सरकारले फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता अत्यधिक प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै बन्द गरेयता गम्भीर प्रभाव देखिन थालेको छ । आमनागरिकको दैनिक जीवन, व्यावसायिक गतिविधि तथा सामाजिक सम्बन्धमा असर परेको छ । नियमनको नाममा चालिएको यो कठोर कदमले डिजिटल युगमा बाँचेको समाजलाई साँघुरो बनाइदिएको छ । डिजिटल प्ल्याटफर्महरूमार्फत आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने, व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने वा विदेशमा रहेका आफन्तजनसँग सिधा सम्पर्कमा रहने माध्यममाथि रोक लगाउनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित छैन । विशेषगरी कन्टेन्ट क्रिएटर, स्टार्टअप व्यवसाय, अनलाइन शिक्षण तथा डिजिटल मार्केटिङमा आधारित पेसा नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसभन्दा धेरै विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली प्रभावित छन्, जसका अभिभावक, परिवार वा साथीभाइहरूसँग सम्पर्क राख्न सामाजिक सञ्जाल नै भरपर्दो माध्यम थियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको अवरोधले जनताको सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित भएको अनुभूति गराएको छ ।
नियमन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो तर त्यो आमजनताको हितविपरीत, जीवनलाई अवरुद्ध पार्ने ढंगमा हुनुहुँदैन । यी सञ्जाल नेपालमा विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गराउन चाहेको हो भने सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल पनि कानुनी प्रक्रियामा आउन ढिला गर्नुहुन्न । दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लामो समय लाग्ने हो भने जबसम्म प्रक्रिया पूरा हुँदैन, तबसम्मका लागि अस्थायी रूपमै भए पनि सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सूचीकृत भएनन् भनेर पन्छिने होइन, बरु यथाशक्य छिटो समाधानतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ । सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरी छिटो दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउन जरुरी छ । यो समस्या तत्काल अन्त्य गरेर डिजिटल जीवनशैलीलाई सहज बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा, डिजिटल क्षेत्रमा आश्रित पेसागत समुदायको क्षतिपूर्ति वा सहयोगका लागि योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
पहिलेको प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल कुनै विलासी सेवा होइन, यो आजको जीवनशैलीको अभिन्न अंग हो । यसको अवरोधले जनजीवन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । यो समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्नु भनेको हजारौंको रोजगारी, सञ्चार र सिर्जनशीलता बन्द गर्नु हो । त्यसैले, सरकारले तत्काल पहल गरोस्, सञ्जालमाथिको अवरोध खोलोस् र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनोस् ।
