जेनजी विद्रोहपछिको प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधानको छिद्र खोजेर गठन गरिएको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन पाइसकेको छ । राष्ट्रिय जीवनको कठिन समयमा मुलुकले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व पाएको छ । अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल र उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । अन्तरिम सरकारले शंकाको लाभसहित बैधता पाएको देखिन्छ । २३–२४ जेठका घटनाहरुले उत्पन्न चरम निराशालाई अन्तरिम सरकारले थोरै भए पनि आशामा बदल्ने कोशिस गरेको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलनले सरकार ढाले पनि जेनजीको सहभागिता भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकारको आकार सानो हुने बताएकी छिन् । तर, सरकारमा युवा प्रतिनिधित्वसँगै सामाजिक समावेशितामा ध्यान दिनुपर्ने छ । त्योभन्दा ज्यादा आन्दोलनको मूल एजेण्डाबाट दायाँबायाँ हुने छुट सरकारलाई छैन । 

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नेतातन्त्रबिरुद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनको मुल एजेण्डा नै सुशासन र कानुनीराज थियो । अन्तरिम सरकारले यो एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । अर्को काम, आउँदो फागुन २१ मा आमचुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । आन्दोलनरत पक्षले संसद् विघटनलाई सर्त बनाएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो निर्णयबाटै प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेकी छिन् । संसद्मा रहेका आठ दलहरुले सो कदमको तत्कालै बिरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएसँगै संसद् विघटनभन्दा आमचुनावको एजेण्डाले महत्व पाउन थालेको छ । सरकार चुनावी बजेट जुटाउन लागिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलका प्रभावशाली नेताहरुले समयमै चुनाव गराउने दिशातर्फ अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । त्यसले पनि आन्दोलनको मुल एजेण्डा र आमचुनावमा केन्द्रीत हुँदा अन्तरिम सरकारले आन्दोलनकारी शक्ति, राजनीतिक दलहरु र आमनागरिकको साथ पाउने निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले जतिसक्दो छिटो अन्तरिम सरकारलाई पूर्णता दिइ तत्काल गर्नैपर्ने र गर्नसक्ने काममा हात हाल्नुपर्छ । सुशासनको एउटा सन्देश दिनुपर्छ । अनि, भ्रष्टाचार र बेथितिबिरुद्ध जेनजीले अघि सारेका माग पूरा गर्नुपर्छ । तर, आग्रह–पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट भने पूर्णरुपमा जोगिनुपर्छ । सरकारको अर्जुनदृष्टि भने तोकिएको मितिमै निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित आमचुनाव गरेर जनप्रतिनिधिलाई नै सत्ताको तालाचाबी हस्तान्तरण गर्नु नै हुनुपर्छ । त्यसो हुनसक्यो भने मात्र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुनेछ ।