–शम्भु पनेरू
नेपाली समाज अहिले एक गम्भीर मोडमा उभिएको छ, जहाँ जनताको आवाज केवल सामान्य असन्तुष्टि होइन, बरु एक गहिरो बेचैनी, निराशा र विकल्पको खोजीमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । यो अवस्था सरकारको अक्षमता वा केही नीतिगत त्रुटिको परिणाम मात्र होइन, बरु समग्र राज्य प्रणालीप्रतिको प्रश्न हो– अझ सटीक रूपमा भन्ने हो भने, के यो प्रणाली नै जनताको हितमा काम गर्न सक्षम छ त ?
नेपालमा परिवर्तनको लामो इतिहास छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, पञ्चायतबाट बहुदल, संसदीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । तर, ती सबै परिवर्तनपछि पनि जनताले चाहेको न्याय, समानता, समृद्धि र अवसर प्राप्त भएको छ त ?
अधिकांशले यस प्रश्नको उत्तर नकारात्मक दिन्छन् । त्यसैले, आज जनताको माग के हो— सुधारको अवस्था कि फेरि एक पटक गहिरो ‘व्यवस्था परिवर्तन’ ?
अहिलेको शासन प्रणालीमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको दुर्गति, स्थानीय तहमा समेत देखिएको शक्ति दुरुपयोग, यी सबैले जनताको मनमा गहिरो असन्तुष्टि जन्माएका छन् ।
जनताले बुझ्न थालेका छन् कि केवल सरकार फेरिएर केही हुनेवाला छैन किनभने सरकार जति फेरिए पनि प्रणालीको ढाँचा एउटै छ । नेतृत्व परिवर्तन भयो तर सोचाइ र प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । त्यसैले, अहिलेको असन्तुष्टि शासनको अवस्था परिवर्तन गर्ने खालको मात्र होइन, सम्भवतः पूरै शासन संरचनामाथि प्रश्न उठाउने खालको बन्दै छ ।
यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– के जनताको माग वास्तवमै ‘व्यवस्था परिवर्तन’ नै हो ? अथवा उनीहरू अहिलेको व्यवस्थाभित्रै सुधार र प्रभावकारी शासन चाहिरहेका छन् ? उत्तर स्पष्ट छैन किनभने जनताको आवाज एकरूप छैन । कसैले वर्तमान प्रणालीमा सुधार खोजिरहेका छन् भने कसैले यसैलाई निषेध गरेर नयाँ विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् ।
कतिपयका लागि समावेशिता, पारदर्शिता र जबाफदेही शासन नै मुख्य माग हो, जुन वर्तमान संविधान र संरचनामा सम्भव छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ । तर, केही समूह र वर्गहरूचाहिँ यी सबै व्यवस्था बिफल भइसकेका ठान्छन् ।
सामाजिक संजाल, सडक आन्दोलन, नागरिक बहस सबैमा देखिने चर्को असन्तुष्टि तत्कालीन सरकारको कामप्रति मात्र होइन, लोकतन्त्र, संघीयता, दलहरूकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । जनताले भोगिरहेको पीडा व्यवस्थाको ‘लक्षण’ मात्र होइन, प्रणालीगत ‘रोग’ हो भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । यसले जनतामा पुनः एक पटक परिवर्तनको तिर्खा जगाएको छ तर यस पटक त्यो परिवर्तन केवल अनुहार फेर्ने होइन, ढाँचा फेर्ने खालको हुन सक्छ ।
नेपालको विशेषता भनेको यहाँ परिवर्तन जनताले नै ल्याउने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरू धेरैजसो पछि लाग्ने गरेका छन्, अगाडि बढाउने होइन । आज पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ– जनता तङ् भएर विकल्प खोज्न थालेका छन् तर दलहरू अझै पुरानै तरिकाले सत्ता समीकरणमा अल्झिरहेका छन् । यसले जनतामा गहिरो अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्नाले के बुझिने ? के त्यो पुनः कुनै नयाँ राजनीतिक संरचना हो ? कि राज्यको कार्यशैली, सेवा प्रवाह र नागरिकप्रतिको दायित्वबोधको पुनर्संरचना मात्र हो ? कतिपयको धारणा छ कि संघीयता, गणतन्त्र वा लोकतन्त्रकै मोडेल असफल भएको हो ।
तर, वास्तवमा प्रणाली असफल होइन, प्रणाली संचालन गर्ने राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र संस्थागत संरचनाहरू असफल भएका हुन् । त्यसैले, आवश्यक पर्ने परिवर्तन त्यो राजनीतिक संस्कारको हो, न कि अनिवार्य रूपमा व्यवस्थाको ।
तर, परिवर्तनको आवेग जब जनजीविकासँग जोडिन्छ, तब त्यो विद्रोहमा पनि परिणत हुन सक्छ । इतिहास साक्षी छ– जनताको पीडा जब लामो समयसम्म उपेक्षित रहन्छ, तब त्यो चुपचाप सहने ‘अवस्था’बाट विद्रोहको ‘व्यवस्था परिवर्तन’मा रूपान्तरण हुन्छ ।
नेपाल अहिले त्यही दोबाटोमा उभिएको छ । यो देशले स्थायित्व र प्रगतिका लागि फेरि एक पटक आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ । केवल व्यवस्था बदल्ने नाममा फेरि अर्को अस्थिर प्रयोग गर्नुभन्दा वर्तमान प्रणालीलाई जनमुखी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बनाउनेतर्फ सबैले जुट्न जरुरी छ । तर, यदि यो सम्भव देखिएन भने जनताले फेरि व्यवस्था परिवर्तनको बाटो रोज्न सक्छन् । यो समयको माग मात्र होइन, परिस्थितिको प्रतिफल पनि हुन सक्छ ।
अन्ततः, जनताको माग के हो भनेर बुझ्नका लागि केवल उनीहरूले बोलेको सुन्नु होइन, उनीहरूले भोगिरहेको बुझ्न आवश्यक छ । र, जब त्यो बुझाइ गहिरो हुन्छ, तब मात्र थाहा हुन्छ– उनीहरूको आवाज ‘अवस्था’ सुधारको हो कि ‘व्यवस्था’ नै परिवर्तनको ?
