–गोविन्द विक
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले निर्मल निवासमा केही नेतालाई बोलाएर लन्च मिटिङ गरेको कुरा बाहिर आयो । मिटिङपछि ज्ञानेन्द्र शाही, राजेन्द्र लिङ्देनहरू निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने भनेर फेरि हौसिए । सडकमा केही भीड पनि जम्मा गरे । राजेन्द्र लिङ्देनहरू गिरफ्तारीमा परे । यसका विरुद्ध त देशैभरि आन्दोलन चर्किनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन ।
यस्तो कुनै गन्तव्य नै नभएको आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । राजा ल्याएपछि राज्य व्यवस्था कसरी पुनर्संरचना गर्ने ? कस्तो कार्यकारिणी शासन हुने ? संसदीय व्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ? केही पनि भिजन, योजना अहिलेसम्म देखिँदैन । के राष्ट्रपतिको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राख्नेबित्तिकै मुलुकमा कायापलट हुन्छ ? यस्तो हावादारी भ्रममा किन भीडतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ ?
जनतालाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने गलत भाष्यको समाजमा बिगबिगी छ । राष्ट्रपतिको ठाउँमा ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतमा र राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले राख्ने हो भने पनि कुनै जादू हुँदैन । यति कुरा त जनताले बुझेका छन् । एउटा व्यवस्थालाई फालेर अर्को व्यवस्थाको अभ्यास गर्दा त्यसलाई संस्थागत गर्न, त्यसलाई लयमा ल्याउन कति वर्ष लाग्छ ? यसको हिसाब आन्दोलनमा कराउनेहरूलाई छ कि छैन ?
सत्तासीन दलहरूको नेतामुखी प्रवृत्ति र जनस्तरका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने अभ्यासले सिर्जना भएको आक्रोशबाहेक यो अहिलेको भीड केही होइन । यो राजा ल्याउने भीड होइन, सत्तामुखी भएर पालैपालो सत्ताको तर मारिरहेकाहरूलाई सच्चिन खबरदारी गर्ने भीड हो– राजावादी आन्दोलन ।
तत्कालीन राजसंस्था कसरी अन्त्य भयो ? यसतर्फ हेरौं । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन सशस्त्र द्वन्द्वको आडमा चल्यो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरे । संसद् भंग गरे । राजनीतिक दललाई निषेध गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । सबै अधिकार आफ्नै हातमा लिएर बहुदलीय व्यवस्थामा दल निषेध राजनीतिको अभ्यासमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र लागे ।
उता, माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । आमनागरिक द्वन्द्व अन्त्य होस् र शान्ति आओस् भन्ने पक्षमा थिए । त्यही समयमा तत्कालीन राजाले लोकतन्त्रको हत्या गरी सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरे पनि त्यस बेलाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि राजासँग चिढिए, जसका कारण जनआन्दोलन जन्मियो ।
तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र द्वन्द्वरत माओवादीबीचका भएको सहमतिबाट जन्मिएको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो । दल सिंगै एकापट्टि र राजा एक्लै भए पनि राजाले बाध्य भएर संसद् ब्युँताउने र कोमामा पुर्याएको लोकतन्त्र दलको जिम्मा लगाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
र, जनआन्दोलन सफल भई संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माणको आधार तयार भएको थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि समाप्त भएको थियो । आमनागरिकले शान्तिको सास फेरेका थिए ।
सयौं नागरिकले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने गतिलो आधार बनेको थियो त्यसबेला । नेकपा (माओवादी) संसद्को सबैभन्दा ठूलो सिट जित्ने पार्टी नै भयो । जनविश्वास एक्कासि अकासियो । अन्य दल छायामा परे । तर, विधिको शासनलाई पालना नगर्दा सत्ताको मौका पाएको माओवादीले पनि जनविश्वास बिस्तारै गुमाउँदै गयो । भलै, संविधानसभाले संविधानचाहिँ बनायो र नेपाललाई संविधानसभाबाट धर्मनिरपेक्षतासहित गणतान्त्रिक मुलुकको सूचीमा दर्ज गर्न सफल भयो ।
तत्कालीन राजाको कुकर्मले फालिएको राजसंस्थालाई अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले कुनै पनि कोणबाट चिन्दैन ।
राजावादी भनिनेहरू नै एक ठाउँमा छैनन् । एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगरेको कुरा स्पष्ट छ । निजी सम्पत्तिमाथि धरपकड भयो । आन्दोलनमा घाइते भए तर त्यसको जिम्मा न राजा हुन खोज्नेले लिए न त आन्दोलनका कमान्डरले लिए वा न धर्म, संस्कृति बचाउ महाअभियानले लियो, न गणतन्त्रको नुन खाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूले लिए ।
अहिले उक्त अभियानका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईं हिरासतमा छन् । यसरी व्यवस्था कहाँ बदलिन्छ ? जनतालाई जे भने पनि पत्याउँछन् भन्ने भ्रमको खेतीले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो आन्दोलन कुनै व्यवस्था बदल्नका लागि होइन । एक दललाई निषेध गरेर जाने भीडको हल्ला मात्र हो । दलका विरुद्ध दलले आन्दोलन गरेर कहीँ व्यवस्था बदलिएको अभ्यास छैन ।
राजाले दल खोलेर दलका विरुद्धमा चुनाव लडेर पुनः राजा भएको इतिहास दुनियाँमा छैन । अलिक धेरै जनमत ल्याउनेहरू सरकारमा छन्, अलिक थोरै जनमत ल्याउनेहरू सडकमा छन् । व्यवस्था ठप्क छैन भन्छन् ।
यसरी हावादारी हल्ला मच्चाएर आफूलाई कमजोर बनाउनुभन्दा गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुका आधार के हुन् ? योभन्दा उन्नत व्यवस्था कुन हो ? त्यो उन्नत व्यवस्थाभित्र भुइँमान्छेका दुःख कसरी सम्बोधन हुन्छन् ? मुलुकमा संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण नहुने नीति कसरी बन्छ ? शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको चरम राजनीति कसरी अन्त्य हुन्छ ? कम्तीमा राज्यले दिन सक्ने सेवालाई जनमुखी कसरी बनाउने ? देशमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ?
रोजगारीको व्यवस्था कसरी गर्ने ? दैनिक लाखौंको संख्यामा बाहिरिइरहेको युवा श्रमलाई नेपालमै कसरी टिकाउने ? समाजमा सदियौँदेखि गडिएर रहेको जातको आधारमा गरिने विभेदजन्य अभ्यासको अन्त्य कसरी गर्ने ? दिनहुँ फैलिरहेको मानव तस्करको अन्त्य कसरी गर्ने ? सुशासन र स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने ? यी र यस्ता विषयका बारेमा ठोस भिजन र आधार लिएर जनताका माझ जाने बहुमत ल्याएर सत्ता चलाउने संविधान संशोधन गर्ने र समृद्धिका लागि मुलुकलाई अगाडि बढाउने ।
तर, कुनै आधार नै नभई सडकमा कार्यकर्ताको भीडमा हल्ला गरेर ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै हिँड्नु भनेको बचेखुचेको जनविश्वास पनि गुमाउँदै जानुबाहेक केही पनि होइन ।
राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्दा कसरी कायापलट हुन्छ मुलुक ? कार्यकारी त यिनै प्रमुख दलका नेता नै हुने हुन् । त्यस कारण जनमानसमा हुनै नसक्ने भ्रम फैलाएर लडाइँ, झगडा गराउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने अभ्यासमा लाग्न कसैलाई छुट छैन । र, छुट हुनु पनि हुँदैन ।
हो, प्रमुख दलहरू पछिल्लो समय निकै सत्तामुखी भएका छन् । जनस्तरमा परिवर्तन हुने काम गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । निर्यात ठप्प छ, आयातको बाढी नै छ । कुनै पनि कुरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छैनन् । भए पनि कार्यान्वयन छैन । दलहरू एकअर्कालाई निषेध गरी आफू मात्र ठीक हो, सही हो भन्ने ध्याउन्नमा समय बिताइरहेका छन् ।
एकअर्काको पोल खेल्ने निम्छरा शब्दले गाली गर्ने अभ्यासमा दलहरूको समय नपुगिरहेको अवस्था छ, जसका कारण आमनागरिकमा असन्तुष्टि पैदा भएको हो र हुनु स्वाभाविक पनि छ । यही दलहरूको उल्टो गतिको फाइदा प्रतिगामी शक्तिहरूले लिन दाउ हेरिरहेका छन् । त्यसैले, पात्रको विकल्प खोज्ने कि व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने ?
अहिलेको संविधानले राजसंस्थालाई चिन्दैन । राप्रपालगायतका दलले गणतन्त्रभित्रको व्यवस्थाबाट केही सिट जितेर संसद्मा उपस्थिति जनाएका छन् । साँच्चै राजावादी हुन्, कसैको रहर पूरा गरिदिने हो भने संसद् पदबाट राजीनामा दिएर ७७ वटै जिल्लाबाट आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने हैसियत देखाउन सक्नुपर्छ । दलका विरुद्धमा होइन, अन्य दललाई पनि साथमा ल्याउनुपर्छ नत्र जनतामा राजसंस्थाको भ्रम छर्नुको कुनै तुक छैन ।
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन बरु यही व्यवस्थाभित्र पात्र परिवर्तन गर्ने, चुनावबाट गलत गर्ने शक्तिलाई पाखा लगाउने, सत्तामा बसेर जनमुखी काम गर्दा जनताले पत्याउने बाटो बन्न सक्छ । जो आए पनि जनताका लागि विकास र समृद्धि हो । रोजगारी हो, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हो । आफ्नो व्यापार व्यवसाय निर्बाध चलाउन पाउनु हो ।
तर, यहाँ दलको भिजन बन्द भएको छ । जनविश्वास भएका दल पनि सत्ताको मातमा छन् । व्यक्तिको पछि लागेर महिनौं संसद्मा दोहोरी चलाउने अभ्यासलाई महत्त्व दिने गर्छन् । एकले अर्काको विरोध गर्नुपरेमा महिनौं संसद्लाई बन्दी बनाउने गलत अभ्यास दलहरूले लिएका छन् । यी र यस्ता कुरालाई त्यागी मुलुकलाई विकासको मार्गमा लैजाने ठोस भिजनको आवश्यकता प्रमुख दलहरूले ठान्ने हो भने गुम्दै गएको जनभरोसा जोगिन सक्छ ।
राजसंस्थाले करिब २४० वर्ष शासन गर्दा त नबनेको देश गणतन्त्रको अभ्यास भएको त जम्मा १७ वर्ष हुँदै छ भनेपछि गणतन्त्र त जवान नै भएको छैन । गणतन्त्र अझै बालकै छ । कम्तीमा उमेर पुगेपछि त होला केही किन यति धेरै व्यवस्थाको विकल्पमा रडाको गर्ने अहिले ? त्यसैले, बरु सबै दल एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न र अहिले सिर्जना भएको अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्न ढिला नगर्दा राम्रो ।
