अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक हुन उद्योगी व्यवसायी । तर, पछिल्लो केही वर्ष यता भने उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी बिस्तार भन्दा पनि कसरी टिकिराख्ने भन्ने सोच मा देखिन्छन् । उद्यम क्षेत्रमा देखिएको समस्याको कारण उनीहरूको कमजोर मनोवलको कारण अर्थतन्त्रमा नै असर गरिरहेको छ । उद्योग बिस्तार भन्दा पलायनको त्रासमा रहेको उद्योगी व्यवसायीले एक महिनापछि आउने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अपेक्षा के छ ? र देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ? प्रस्तुत छ, यी सवालहरूसँगै नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भगिरथ सापकोटासँग मध्यान्हका छवि सापकोटाले गरेको कुराकानी । 

सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के छ ? 

बजेट अघि आउने नीति तथा कार्यक्रमले नै सरकारको बजेट कस्तो छ भन्ने मार्गनिर्देशन गर्छ । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टरूपमा नै उद्योगी व्यवसायीलाई अग्रस्थानमा राख्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायी पनि देशका स्वाभिमानी नागरिक हुन्, उनीहरूले व्यवसाय गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । केही न केही रोजगारी दिएका छन् । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको जटिल अवस्थामा समेत स्वदेशमै लगानी गरिरहेरका छन् भन्ने कुरा सरकारी निकायले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले बजेट बनाउदाँ उद्यम क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिने र उत्पादनलाई बढाउनका लागि सहजीकरण गर्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । बजेटमा घरेलु,साना, मझौला उद्योगलाई प्रथामिकता दिन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि नेपालमा ठूला लगानी भन्दापनि साना तथा मझौला उद्योग खोल्ने उत्प्रेरण दिने बजेटको अपेक्षा छ । साच्चै नै देशलाई उद्यमशिलता बनाउने हो भने सरकारले एक गाँउ १० उद्यमको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । 

एक गाँउमा १० उद्यमको लागि कसरी काम गर्नुपर्छ ? 

यो सरकारको नीतिमै भर पर्छ । अहिले गाँउमा मानिसहरू अडिन सकेका छैन । त्यसको लागि अब हामी उद्योग व्यवसाय बिस्तार गर्ने नीति मै जानुपर्छ । एउटा गाउँमा उद्यम बन(ाउने हो भने त्यहाको अर्थतन्त्र समेत चल्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । आयातलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ । यसका लागि साना तथा घरेलु तथा मझौला उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जुन उद्योगबाट आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन गर्न सकियोस् । त्यसलाई राज्यले दिने सम्पूर्ण सुविधा दिएर भएपनि अगाडी बढाउनु सक्नुपर्छ । 

घरेलु तथा सना उद्योग खोल्नको लागि आकर्षणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्य नै लागेर उद्यमशिलताको विकासका काम गर्ने हो भने धेरै समय नै लाग्दैन । राज्यले साथ पाउँदा बित्तिकै अहिले धेरै जना उद्यमतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । 

उर्जा क्षेत्रमा केही लगानी आयो किनभने राज्यले यसमा सहजीकरण गर्‍यो । त्यसैले, सरकारले बनाउने नीतिले उद्यममा जाने वातावरण बनाउन सक्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अगाडि बढाउनेगरी काम गर्न सकिन्छ । यसमा अझै स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार कर मात्रै उठाउने जस्तो देखिएका छन् । सहजीकरणको भूमिका कतै छैन, अनि कसरी उद्यमशिलता बढ्छ ?

उद्यम क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा बैंकमै पैसा थुप्रिएको छ । लगानीको वातारवण किन बनिरहेको छैन ? 

उद्योगी व्यवसायी कोरोना महामारीपछि माथि उठ्न सकेका छैनन् । हाम्रोमा अहिले पनि उद्यम गर्नलाई राज्यको तर्फबाट सहजीकरण निकै कम छ । देशमै केही गर्छु भनेर उद्योग खोल्नेलाई टिक्न गाह्रो अवस्था छ । आज उद्योग खोल्दा एउटा नीति हुन्छ, खोली सकेपछि अर्काे नीति आउने भइरहेको छ । सरकारले ल्याउने हरेक नीतिले उद्यमको विकास हुन पर्नेमा नीति कै कारणले उसको उद्योग डुब्छ । सरकारले ल्याउने नीतिले उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था छ ।

व्यवसाय गर्नेहरूले त्यसैले पनि डराइरहेका छन् । देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा नीतिगत अस्थिरताको कारण डराउनुपर्ने अवस्था छ । नीतिगत निर्णयमा समेत अस्थिरता देखिएको कारण समेत उद्योग व्यवसाय डुब्छ भन्ने मनोविज्ञानले लगानीकर्तामा डर पैदा भइरहेको छ । अस्थिर नीतिलाई स्थिर नबनाउँदासम्म लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सक्दैन । हरेक वर्ष आउने बजेटले नै फरक–फरक नीतिमा जोड दिँदा के हुने हो भन्ने मै लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था छ । लगानीको वातावरण बनाउने हो भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू अर्थतन्त्र सुधारको लागि एक भएर नीतिगत निर्णयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जुन पार्टीको सरकार भएपनि कुनै नीति नियम परिवर्तन हुँदैन भन्ने विश्वास गराउन सक्ने हो भने उद्योग व्यवसायमा फस्टाउन समय लाग्दैन । 

निजी क्षेत्रका व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ? 

सम्रग रूपमा निजी क्षेत्र धरासायी नै छ । निजी क्षेत्रमा समस्या छ भनेर देखाउनका लागि दुई वटा इन्डिकेटरलाई हेर्दा हुन्छ । पहिलो बैंकहरूमा बढीरहेको खराब कर्जा र अर्काे कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या र बढ्नु भनेको लगानीमा समस्या आउनु हो । त्यस्तै, कालोसूचीमा उद्योगी र व्यक्ति पर्नुले अहिले सबै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन भन्ने देखाउँछ । 

खराब कर्जाको अवस्था र कालोसुचीमा पर्नेको संख्या बढ्नाले के देखाउँछ भने व्यवसाय बिग्रिरहेको छ । यही तथ्यबाट बुझ्न सकिन्छ अहिले समग्र निजी क्षेत्र समस्या नै समस्याबाट ग्रुजिरहेको अवस्था छ ।

कालोसूचीमा पर्नेहरू बढिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नका लागि अब के गर्नुपर्छ ? 

कोही पनि जानी जानी आफू कालोसूचीमा पर्न चाहन्न । कालोसूचीमा पर्नेहरू अधिकांश जसले व्यापार व्यवसाय, उद्यम गरे उनीहरूको व्यवहार बिग्रिँदा समस्या आएको हो । पहिला कालोसूचीमा पर्नुलाई ठूलो रुपमा लिइथ्यो तर, अहिले दिनँहु कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिइरहेको छ । केही उपाय नलागेपछि कालोसूची पर्नुको विकल्प समेत भएन । 

एक लाख भन्दा धेरै व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । कालोसूची बढ्दा अर्थतन्त्र समेत ठप्प हुने नै भयो । जब मुलुकमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ । निजी क्षेत्र डिप्रेसनमा जान्छ । निजी क्षेत्रको मनोवल गिरिरहेको हुन्छ । देशमा बेरोजगारीको समस्या सृजना भइरहेको छ । स्वदेशमा भन्दा विदेश मोह बढ्दो छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले अवस्थामा सहज नीति ल्याएर गम्भिर भएर काम गर्नुपर्छ ।