–शिवकुमार श्रेष्ठ (शिवांसु)
नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेको छ । यसको उचित क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्रका अनुसार नेपालले वन जंगलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाई ६ वर्षमा २४ लाख टन कार्बन संचिति गरी सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म गरेबापत १ अर्ब ६० करोड कार्बन विक्रीबापत क्षतिपूर्ति स्वरूपको रकम पाउनुपर्छ । प्रतिटन कार्बनको ५ अमेरिकी डलरका दरले सन् २०२४ अक्टोबरसम्मको प्राप्त गर्ने हो ।
नेपालको वन क्षेत्रबाट औसत १६७ टन कार्बन प्रतिहेक्टर संचिति भएको छ । नेपालको १३ जिल्लाका वन जंगलमार्फत कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म संचालन गरी करिब ३ करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले लिफ कोलिजनमार्फत कार्बन व्यापार गर्छ ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी, जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि बाँडफाँटको योजना तयार गरिएको थियो ।
कार्बन व्यापार सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेड प्लस रणनीति राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । ११ देखि २२ नोभेम्बर २०२४ सम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी कोप २९औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पीडित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।
नेपालले सन् २०२८ सम्मका लागि हुने यस सम्झौताअनुसार ३ प्रदेशमा ३२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा ७० लाख टन कार्बन संचिति गर्ने छ । यस कार्बन संचितिबापत १० करोड अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्ने छ । यस सम्झौतामा कार्बनको मूल्य प्रतिटन २५ अमेरिकी डलर निजी कम्पनीलाई १० अमेरिकी डलर प्रतिटन सार्वभौम मुलुकलाई निर्धारण हुने छ । जलवायुको रकम बढाए पनि त्यसमा अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढी हुने देखिएको छ ।
पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी सतहमा रहेर पृथ्वीबाट परावर्तित भई बाहिर निस्कने तातो किरणलाई रोक्ने, पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रूपमा बढाउन भूमिका खेल्ने ग्यासलाई नै हरित गृह ग्यास भनिन्छ । हरित गृह ग्यासमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने ग्यासमा कार्बनडाइअक्साइडलाई मानिन्छ । साथै, विभिन्न स्वरूपमा रहेका विभिन्न ग्यासहरूको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको छ ।
वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको प्रभावकारी स्थापनामा सहजीकरण गर्ने र अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन संचिति क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य गरेबापत विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित मुलुकबाट प्रोत्साहनका रूपमा प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई समग्रमा रेड प्लस भनिन्छ ।
रेड प्लसअन्तर्गत वन विनाशका माध्यमबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने कार्बन उत्सर्जन, वनबाट हुने कार्बन संचितिको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन संचितिमा अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिन्छ ।
जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिँदै महत्त्वपूर्ण मोडमा ल्याएको छ, यसरी नै तापक्रम वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्म ३ दशमलव १० डिग्री सेल्सियसले तापक्रम वृद्धि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । यसबाट बच्न कोप २३ बाट प्राविधिक र अनुकूलन उपाय गर्नुपर्ने छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित र अतिवृष्टिका कारण नेपालले ११ असोज २०८१ मा भोग्नुपरेको धनजनको क्षति सर्वविदितै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित र अधिक वर्षा भएका कारण निकै प्रभावित भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ पानीको स्रोत सुक्दै हिमालहरू क्रमशः काला पत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वित्त कोष वितरण प्रणाली सजिलो, विवेकपूर्ण र छिटो हुनुपर्छ । कोष अनुदानका रूपमा राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्छ । हानि/नोक्सानी कोष वृद्धि गरी कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप दुःख कष्ट भोग्न नपरोस् ।
अमानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड, कार्बन मनोअक्साइड, प्युरोन, मिथेन, नाइटस अक्साइड र ओजन तह विनाश गर्ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता ग्यासले ढाकिसकेको छ, जसको परिणामस्वरूप विकिरणको मात्राको धनत्व वातावरणमा उच्च हुन्छ । यसले वातावरण र वर्षामा असन्तुलन पैदा गर्छ ।
यस्तो असन्तुलनले सर्वप्रथम जलवायु तथा मौसममा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ । यसै कारण जल वाष्पीकरण अत्यधिक हुने र पानी पर्ने चक्रमा खलबल पुग्ने हुन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी पर्यावरणमैत्री विकास निर्माणको काम गरेमा वर्षात्जन्य बाढी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालले पनि सौर्य, जलविद्युत् र वन जंगलको संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्न केही सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल जलवायु जोखिमको १०औं स्थानमामा छ । नेपाल सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यमा लागिपरेको छ ।
हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४० दशमलव ६ प्रतिशत वन जंगल भए पनि सन् २०३० सम्म वन जंगलको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले वन क्षेत्र बढाएको छ । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएको छ ।
तापक्रम वृद्धिले हिमालहरू पग्लिई तल्ला तटीय क्षेत्रहरूलाई संकटमा पुर्याउँछ । तसर्थ, नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले सबैभन्दा बढी क्षति भोग्नुपरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलनको अवधारणालाई ल्याउनु जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक भएकाले हाम्रा सामु धेरै चुनौती छन्, जसका लागि जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जल वित्त कार्बन उत्सर्जनका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवं दिगो विकासमा सुनिश्चित गर्नु न्यायसंगत हुन्छ ।
राज्य संयन्त्रले विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात् नगरे वातावरणीय आधारमा विकास एवं जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । तबसम्म प्राकृतिक विपत्तिबाट छुटकारा पाउन मुस्किल हुन्छ ।
