–सागर घले
राज्य चलाउन सरकार मात्र हुँदैन, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ अनि कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने थलो मानिने प्रशासन । कुनै पनि सरकार कति चलायमान छ भन्ने नतिजा त्यहाँको प्रशासन र कर्मचारीले दिने सेवा सुविधाले देखाउँछ ।
नेपाल जस्तो राजनीतिक अस्थिरताले च्यापेको देशमा झनै कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने गर्छ । के हाम्रा प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरूले नागरिकको दैनिक जीवनमा आइपर्ने प्रशासनिक मुद्दालाई छिटो र छरितो बनाउन मद्दत गरेका छन् त ?
सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने, ऐन, नियम, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी राज्य र नागरिकको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूहलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको आधुनिक व्याख्या जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले गरेका छन् । उनका अनुसार वैधानिक संगठन, जसले अख्तियारको सबैभन्दा आदर्श ढंगले अभ्यास गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको स्वरूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिभाषित गरेका पाइन्छ ।
कार्ल माक्र्सले पुँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको व्याख्या गरेका पाइन्छ ।
धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी शासन र विकासका लागि सहजकर्ता र बाधक दुवै भएको पाइन्छ । कानुनी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र नवीन अभ्यासहरू जाँच गरेर, हामीले दक्षता, पारदर्शिता र जबा(फदेहिता बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छौं ।
कर्मचारीतन्त्रले सरकारी कामकाजमा सुव्यवस्था र स्थिरता कायम राख्न मदत गर्नुपर्छ । स्थापित प्रक्रिया र नियमहरूमार्फत कर्मचारीतन्त्रले पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई बढावा दिँदै, निश्चित रूपरेखा पछ्याएर निर्णयहरू लिइएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कानुन, नीति र प्रक्रियाभन्दा पनि बढी हाकिमको हुकुमी शासनमा ढल्केको पाइन्छ ।
हाकिमको आदेशलाई कानुनभन्दा पनि माथि ठान्नु, उनीहरूको आदेशलाई पर्खिने प्रवृत्तिले सधैं आमनागरिक चपेटामा पर्ने गर्छन् । हाकिमहरूले ठूलो बन्ने श्रेष्ठताको भावना दर्शाउने कारणले नागरिकले पाउनु÷नपाउनु दुःख पाउने गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रले जनताप्रति उत्तरदायी नभई पदसोपान क्रममा माथिल्लो अधिकारप्रति उत्तरदायी हुने औपचारिक उत्तरदायित्वमा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
राज्यको ढुकुटी र जनताको करले तलब, भत्ता पाएका कर्मचारीहरूबाट आफ्ना इच्छा पूरा नहुँदा जनता निराश भएका छन् । कुनै एउटा सानो निर्णय गर्नुपर्दा हाकिमको आदेश, झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले यसले थप जनतालाई तीतो महसुस गराएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार सरकारका ३ वटा अंग छन्– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यी ३ वटा अंगले गर्ने हरेक काम। कर्तव्यमा कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । उक्त अंगले ल्याएको व्यवस्था, कानुन, नीति निर्माण सफल हुनु र नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको हात हुने गर्छ ।
कर्मचारीविहीन यी अंगहरूले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्न लगभग असम्भव नै हुन्छ । सरकारले बनाउने ऐन, कानुनमा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई थप सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र सुदृढ गर्ने एउटा उपाय भनेको प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक कागजी कार्यहरू कम गर्नाले निर्णय लिन र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन मदत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, व्यवसाय वा निर्माण परियोजनाहरूका लागि सरकारी अनुमतिहरू जारी गर्ने सन्दर्भमा, अधिक कुशल कर्मचारीतन्त्रले प्रतिक्रियात्मक ढिलाइ र अवरोधहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सक्छ, जसले गर्दा थप लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ ।
थप, कर्मचारीतन्त्रमा प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहिता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक सेवा र प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन पोर्टल, इ–गभर्नेन्स जस्ता संयन्त्रहरू कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता बढाउन र भ्रष्टाचारका जोखिमहरू कम गर्न सकिन्छ । खुल्लापन र उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गरेर नेपालको कर्मचारीले नागरिकहरूसँग विश्वास निर्माण गर्न अनि थप समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणाली सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, कर्मचारीतन्त्रभित्र क्षमता निर्माण सर्वोपरि छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसरहरू प्रदान गर्नाले उनीहरूको सीप र ज्ञानमा वृद्धि गरी उनीहरूलाई आफ्ना कर्तव्यहरू अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारविरोधी प्रयासमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि तालिम कार्यक्रममा लगानी गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपालको लडाइँलाई बलियो बनाउन र सुशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
नातावाद र कृपावादमा अल्झिएको हाम्रो प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यक छ नै, यसले जनतालाई दिने सेवा सुविधामा न्यायिक र दीर्घकालीन पनि बनाउनुपर्छ ।
कुनै हाकिम र कर्मचारीको पहुँचमा पुगेको वर्ग र सामान्य नागरिकलाई सम्मानजनक रूपले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रिया पुगेको फाइललाई पनि प्रशासनको कोठा–कोठामा पुर्याउनुपर्ने बहाना देखाउनु नै आजको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको लाजमर्दो यथार्थ हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने, सिंगापुर र इस्टोनिया जस्ता देशहरू उनीहरूको कुशल र पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासनका लागि प्रसिद्ध छन् । उदाहरणका लागि सिंगापुरले सक्षम र उत्प्रेरित निजामती सेवा सुनिश्चित गर्न योग्यतामा आधारित भर्ती, प्रतिस्पर्धी तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नतिहरू लागू गरेको छ । अर्कातर्फ, इ–गभर्नेन्स समाधानहरू लागू गरेर डिजिटल आविष्कारलाई अँगालेको छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्र घटाउँछ र नागरिक संलग्नता बढाउँछ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रणालीमा समावेश गरेर, नेपालले आफ्नो निजामती सेवामा व्यावसायिकता, निष्ठा र दक्षताको संस्कृतिलाई विकास गर्न सक्छ । पारदर्शिता र जबाफदेहिताका संयन्त्रहरू, जस्तै : सम्पत्ति घोषणा, स्वार्थको द्वन्द्व नीतिहरू, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र सबै नागरिकहरूको हितका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मदत गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, क्षमता निर्माण, तालिम कार्यक्रमहरू र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगानी गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । र, उनीहरूलाई द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको समाजका विकसित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ ।
