–डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’
यतिबेला नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियामा आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई ‘सिस्टम’का नाममा एकाधिकार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ, जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तयारीसँगै लामो समयदेखि पेसा÷व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र कानुनविपरीत, कामदारलाई अत्यधिक आर्थिक भार पार्ने किसिमले विगतमा मलेसियाको स्रोत मुलुक बंगलादेशमा सिन्डिकेटयुक्त मोड्युल अवलम्बन गरिएको थियो, जुन प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादितसमेत बन्न पुगेको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय जगत्मै विवादित बनेपछि बंगलादेशले उक्त सिन्डिकेटयुक्त प्रणालीलाई विस्थापित गरेको थियो, जुन विवादका कारण मलेसियाले पनि आप्रवासी कामदार भर्ना प्रक्रियालाई नै स्थगित गरेको थियो ।
यो घटनाको १ वर्षपछि मलेसियाले पुनः नयाँ कामदारका लागि भर्ना खुलाउँदै छ । तर, मलेसियाले कामदारका लागि नयाँ भर्ना खुलाउँदै गर्दा कामदार पठाउने प्रक्रिया फेरि एक पटक विवादमा तानिएको छ । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले यतिबेला स्रोत मुलुकका दूतावासलाई पत्राचार गरी एम्बेसी मोड्युल, रिक्रुटमेन्ट मोड्युल र बायोमेडिकल मोड्युलका लागि सहयोग गर्न भनेको छ ।
एम्बेसी मागपत्र प्रमाणीकरणले दूतावासको क्षेत्राधिकारलाई कुण्ठित गर्छ र लेनदेनको चलखेल बढाउँछ । अनुगमनबिना जस्तासुकै (क्षमता भएका वा नभएका रोजगारदाता) मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यताको सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित संस्थाका नाममा बनेका मागपत्र मात्र प्रमाणीकरण गरिन सक्छ ।
रिक्रुटमेन्ट मोड्युल एकाधिकारका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा उदाउन सक्ने सिस्टम हो किनकि यो बिलकुलै नयाँ र यो निर्माणको उद्देश्य नै सिन्डिकेट लगाउनु हो । ठूलो लेनदेनपश्चात् निश्चित व्यावसायिक संस्थालाई मात्र पहुँच दिएर यो सिस्टम प्रयोगमा ल्याएमा इमान्दारीपूर्वक लामो समयदेखि मलेसिया कामदार पठाइरहेका व्यवसायी विस्थापित हुने छन् ।
बायोमेडिकल मोड्युल २०७२ सालदेखि संचालित नै छ तर दायित्वविहीन छ (वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ (ख) को (७) उपनियम (६) बर्खिलाप) ।
यहाँबाट पास भई गएका तर गन्तव्य पुगेर मेडिकल फेल भएर फर्की आएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिएर हजारौं कामदारलाई आर्थिक शोषण गरेको छ । गन्तव्य मुलुकहरूले विभिन्न नाममा ल्याउने श्रमिकको अहित र आर्थिक शोषण हुने यस्ता नियमहरूलाई पठाउने देशका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एकीकृत धारणाद्वारा निस्तेज पार्नुपर्छ ।
आईएलओ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन, जीआईजेड, विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीलगायतका श्रम आप्रवासनमा श्रमिकका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूले सक्रियता देखाई आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत यस्ता मापदण्ड हटाउन दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
जनताले स्वतन्त्र रूपले व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार हनन हुनेगरी हुने गरेका यस्ता क्रियाकलाप खेदजनक छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ४ धारा ५१ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूअन्तर्गत उपधारा (झ) श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिहरूको (५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत विपरीत हुनेगरी भित्र्याउन खोजिएको एकाधिकारवादी प्रणाली स्वीकार्य छैन ।
नेपालको राज्य संयन्त्र र सम्बन्धित मन्त्रालय चनाखो भएर उच्चतम् व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरी गन्तव्य मुलुकको दौत्य सम्बन्धसमेतलाई मजबुत बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
(खत्री प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)
