-मोहम्मद जाकिर हुसैन
माननीय ज्ञानबहादुर शाहीज्यू,
केही दिनअघि कश्मीरमा भएको आतंकवादी घटनालाई लिएर तपाईंले नेपाली मुस्लिमलाई द्वन्द्वका लागि उक्साउने काम गर्नुभयो । शान्तिप्रिय नेपाली मुस्लिमहरूले तपाईंको षड्यन्त्रको चाल पाएर तपाईंसँग दोहोरी खेलेनन् । मुस्लिम आयोगले पनि तपाईंको उक्साहटमा नआएर संयमता देखायो । अझ भनौं भने, तपाईंको बालापनलाई महत्त्व नै दिएन ।
माननीयज्यू,
तपाईंको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै यो खुल्ला पत्र लेखेको हो । म तपाईंको विरुद्धमा तपाईंको नेतासम्म गइनँ, जान्नँ पनि किनकि तपाईंको वक्तव्यमा बालापनबाहेक केही छैन । बिन(ाअध्ययन जे मन लाग्यो, बोल्नुहुन्छ ।
तपाईंको हैसियत हेर्दा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चलाउँदै आएका खारिएका नेताहरूको बीचमा तपाईंले ठूलै ‘हाइट’ बन(ाउनुभएको छ । पक्कै यो तपाईंको क्षमताकै कमाल होला । यसमा केही भनिनँ तर देखिन्छ बालापन ।
यो खुल्ला पत्रमा तपाईंले लेख्नुभएको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै राख्दै छु :
‘इराकमा हत्या गरिएका १२ जना नेपालीको कुरा होस् या इजरायलमा प्यालेस्टाइनीद्वारा हत्या गरिएका १० जना नेपालीको कुरा होस् वा हिन्दु हो भन्दै भारतको जम्मु–कश्मीरमा हत्या गरिएका सुदीप न्यौपानेको कुरा होस्, नेपालीलाई हत्या गर्ने जोसुकै होस् म हत्याराका विरुद्धमा छु । म एक्लै भए पनि हत्याराका विरुद्धमा खडा हुन्छु । तर, एउटा कुरा, यदि यो सबै धर्मको देश हो भने, कुनै एक धर्मको मात्र संवैधानिक आयोग किन छ ? संवैधानिक आयोग नै बनाउने हो भने बुद्धिस्ट आयोग, किराँत आयोग, हिन्दु आयोग पनि बनाऊ । सबैलाई समान व्यवहार राज्यले गरोस् । होइन भने एकाध धर्मको आयोग बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । जब नेपाली मारिँदा संवैधानिक आयोग मौन रहन्छ भने, त्यो संवैधानिक आयोगको कुनै काम छैन ।’
माननीय शाहीज्यू,
पहिलो अनुच्छेदमा तपाईंले ‘नेपालीलाई हत्या गर्ने जोसुकै होस् म हत्याराको विरुद्धमा छु’ भन्नु अतिराम्रो कुरा हो । सबै नेपालीको यही धारणा हो । आमनेपालीको धारणा राख्नुभएकामा धन्यवाद ।
तर, त्यसपछि तपाईंले लेख्नुभएका वाक्यहरूमा घोर आपत्ति छ किनकि तपाईं देशको विधायक हो, संसद्मा प्रभाव राख्ने एउटा राजनीतिक दलको प्रवक्ता हो । तपाईंको अभिव्यक्तिले कुनै बेला पनि एउटा गति लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तपाईंको बोलीले आमनेपालीमा सकारात्मक वा नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सक्छ । त्यसले देशलाई निर्माण वा विध्वंस, जतातिर पनि लैजान सक्छ । नेता निर्माणका लागि हुन्छ, विध्वंस, हिंसा, दंगा, अराजकता, द्रोह, विद्वेषका लागि हुँदैन । र, वीरगन्ज घटनादेखि कश्मीरको आतंकवादी घटनासम्मको यात्रामा तपाईंले एउटा समुदाय विशेषलाई लक्षित गर्नुभएको छर्लंग देखिन्छ ।
तपाईंले सामाजिक संजालमा मुस्लिम आयोगलाई औंल्याउँदै लेख्नुभएको कुरा सरासर भ्रामक र द्वेषपूर्ण छ या तपाईंमा विषयवस्तुको अज्ञानता र बालापन छ ।
हालै तपाईंले भिडियो अभिव्यक्तिमा पनि आयोगलाई मुछ्ने, आयोगलाई उक्साउने, तपाईंसँग भिडन्त गराउने शैलीमा अनावश्यक बकबकाउनुभयो । मैले विज्ञप्तिमार्फत त्यस विषयवस्तुलाई प्रस्ट पारेको थिएँ । सुनसरीका अबुल अन्सारीले त झन् तपाईंको पार्टी कार्यालयमा गएरै विज्ञप्ति बुझाउनुभयो । तपाईंको अध्यक्षले पनि सकारात्मक कुरा नै गर्नुभयो ।
यसपछि तपाईंले ‘म एक्लै भए पनि’ शब्दावली प्रयोग गर्दै सामाजिक संजालमा विष वमन गर्नुभयो । शाहीजी, हत्याराको विरुद्ध आतंककारीहरूबाहेक सारा संसार छ, हामी पनि छौं । तपाईं एक्लै किन ?
बुझाइका आधारमा, स्थापित त्रुटिपूर्ण भाष्यको जगमा द्वेष राखी बोल्नुभएको छ भने तपाईंसँग पूरै देशका जनता त्यहीअनुसार जाने छन् । होइन, विषयवस्तु नजानेर बालापनमा बोल्नुभएको हो भने सुन्नुहोस्– मुस्लिम आयोग संवैधानिक मुस्लिम आयोग हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक धर्मनिरपेक्ष देश हो नेपाल ।
धर्मनिरपेक्ष राज्यमा धार्मिक आयोगको परिकल्पना व्यर्थ हो । मुस्लिम आयोग धार्मिक आयोग होइन । यो समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग जस्तै विशिष्ट संवैधानिक आयोग हो । यी सबै आयोगहरूको पृष्ठभूमि वर्गीय विश्लेषण हो । नेपालको वर्गीय विश्लेषणको आधार राजतन्त्रदेखि हुँदै आएको विशेष जातीय शोषण, उत्पीडन, बहिस्करण र सीमान्तीकरण हो । संविधान निर्माणको बखत लामो राष्ट्रिय बहसका उपज हुन्, यी संवैधानिक आयोगहरू ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा मुस्लिम एउटा जातीय क्लस्टरको रूपमा राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त जातीय समुदाय हो । संविधानले सबै जातीय समूहको वर्गीकरण गर्दा खस–आर्य, दलित, मधेशी, जनजाति, थारू र मुस्लिम गरी ६ वटा मुख्य जातीय समूहमा नेपाललाई वर्गीकरण गरियो । र, लैंगिक रूपमा महिलालाई एउटा भिन्नै पहिचानको क्लस्टरका रूपमा सम्बोधन गरियो ।
सीमान्तीकरण, बहिस्करण तथा पछौटेपनका आधारमा र खासखास समुदायमाथि भएको नीतिगत उत्पीडनको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पहिचानको मुद्दा उठेपछि राष्ट्रिय सहमतिले यो संविधान बनेको हो । एउटा सांसद भएर संविधानविपरीत बोल्न तपाईंलाई सुहाउँदैन । सांसद संविधानको मातहत हुन्छ ।
मुस्लिम समुदाय नेपालमा राष्ट्र निर्माण र परिवर्तनका लडाइँहरूमा जीउ–ज्यानले बलिदानी दिने समुदाय हो । जसरी धर्मनिरपेक्षतासँग तपाईंको आपत्ति छ, खुलेर आउनुभएको छ । ठीक छ । नेपाली मुस्लिम समुदायसँग पनि तपाईंलाई आपत्ति छ भने त्यहीअनुसार आउनुहोस् ।
म पनि मुस्लिम आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नै मिल्दैन भन्ने सोच राख्दिनँ । तर, देशमा धार्मिक द्वेष बढिरहेका बेला त्यसलाई अझ सल्काउन भ्रामक अभिव्यक्ति दिने तपाईं जस्तो गैरजिम्मेवार मुस्लिम आयोग पनि होस् भन्ने पनि चाहँदिनँ । त्यो भएर नै मैले तपाईंलाई यो खुल्ला पत्र लेख्ने सोच बनाएँ ।
कश्मीर घटना अन्तर्राष्ट्रिय घटना हो । अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्यका तर्फबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि मुस्लिम आयोगले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ भनेर कड्किने तपाईंको नियतमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
हो, आमसमुदाय र अधिकारवादी संस्थाहरूले बोलेका छन् । मुस्लिम समुदायले पनि व्यापक रूपमा कश्मीर घटनाका आतंकवादीका विरुद्ध धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सारा विश्व जगन्ले गरेका छन् ।
तसर्थ, यो खुल्ला पत्रमार्फत शाही माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गरेर अगाडि बढौं । संविधानको रक्षा गरौं । सबै मिलेर साझा फूलबारी नेपाललाई सिंगारौं ।
मुस्लिम आयोग धार्मिक आयोग होइन ।
(लेखक पूर्वराज्यमन्त्री, संविधानसभा सदस्य हुन् ।)
