–लेखराज रेग्मी
हामी कुनै पनि सवालमा पहिलो प्राथमिकता आफ्नो लाभ–हानिका बारेमा सोच्छौं, यस्तो हुनु स्वाभाविक छ । आज धेरै मानिसहरू ठीक यही बिन्दुबाट देश दुनियाँका घटनाक्रमबारे धारणा बनाउँछन् । यो बेठीक नै भयो भन्न त नसकिएला तर घटनाका तात्कालिक र दूरगामी प्रभावहरूका आधारमा निचोड निकालेपछि मात्र लाभ–हानि वा ठीक–बेठीक पर्गेल्न सकिएला ।
सर्वप्रथम हामीले घटित घटनाका बारेमा तथ्यगत जानकारी (घटना विवरण) प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको पक्ष÷विपक्षका तर्क, दाबी र त्यसको प्रामाणिकता खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यसको आमप्रभाव र लाभ–हानिको कुरा आउँछ ।
आज यो सवालमा मिडियामा २ खराब प्रवृत्ति देखिन्छन्, छानबिन नै नगरी प्राप्त सूचना प्रसारण गर्ने र पहिलो हुनुको दम्भ प्रदर्शन गर्ने अनि प्रायोजित लाभका आधारमा खराब वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
हामीले सबै प्रसारित सूचनालाई सही ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । यसले हामीमा भ्रमपूर्ण प्रतिक्रियाहरू पैदा गर्छ । त्यसबाट हुने हानि नोक्सानीको दायरा ठुलो हुन्छ र यसले आफूले सोचेको लाभभन्दा ठूलो क्षति हुन सक्छ ।
उदाहरणका रूपमा भारतमा घटित पहलगाम घटनाबारे विश्लेषकहरूले राज्यले सूचना लुकाएको र सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लाइरहेका छन् । घटनाको स्वरूप हेर्दा आतंकवादको प्रभाव प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
विवादास्पद मिलिटेन्ट संगठन लस्कर–ए–तोयबाले घटनाको जिम्मा लिएको भनिन्छ । उनीहरूले पाकिस्तानको भूमि प्रयोग गर्ने गरेका पनि भनिँदै आएको छ । यो घटनाकै आधारमा यतिबेला भारत–पाकिस्तान तनाव उत्कर्षमा छ ।
हाम्रा दुवै छिमेकी जनसंख्या, सैनिक तथा आर्थिक हिसाबले बलिया र ठूला छन् । कूटनीतिक क्षमताका हिसाबले हामी माथि पर्न सक्छौं तर यही सन्तुलन खलबल्याउन भारतीय रुचिअनुसारको सरकार, नीति निर्माण तह र कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतले मर्यादा नाघेर हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहन्छ । के यसका विरुद्धका खबरदारीहरूलाई पराजित गर्न नेपाली संचार जगत् बिकेकै हो त ? वा सत्ताको लाचारीको प्रभाव परिरहेको हो ?
भर्खरै राष्ट्रपतिमार्फत संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा २०८२ सालका लागि राष्ट्रिय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी वर्ष संविधान कार्यान्वयनको ‘माइलस्टोन’ के हो ? १० वर्षमा के–कति कानुनहरू तयार भएर कार्यान्वयनमा आए ? सायद यो मूल प्रश्न थियो यति बेला ।
राजशाहीको पुनस्र्थापनाको आवाज बढिरहेको छ । आरएसएस, भाजपा र कथित हिन्दुवादीहरू भारतमा चुनाव जित्न चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गर्न त सक्दैनन्, डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा भारतविरुद्ध लादिएको आर्थिक तथा राजनीतिक दबाबविरुद्ध जुझ्न पनि सामथ्र्य राख्दैनन् । तर, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालबारे केही न केही हथकण्डा खोजिरहन्छन् । यद्यपि, उनीहरूको केही लाग्ने भनेको नेपालमा नै हो ।
भारतीय मिडिया यति बेला नेपालमा गणतन्त्रविरोधी प्रचारमा लागिरहेका छन् । तर, सरकारको गणतन्त्रको पक्षमा सुदृढ अडान महसुस हुनेगरी नीति कार्यक्रम बोल्न सकेन । त्यस्तै, दार्चुलामा नेपाली सम्प्रभुतामा हस्तक्षेप गर्दै नेपाली भूमि कब्जा गर्नेगरी बन्दै गरेको तटबन्धका बारेमा पनि नीति तथा कार्यक्रम चुइँक्क बोलेन ।
संसद् र संसद्बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारी नजरअन्दाजीलाई उन्मुक्ति नदिन सशक्त दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । हिजो कालापानी क्षेत्रमा नक्सा हस्तक्षेपको आवश्यक प्रतिवाद हुन नसक्दा आज फेरि अन्य क्षेत्रमा त्यस्तो अपराध बढ्दै छ ।
भौगोलिक अखण्डता राज्यको विषय बन्न सकिरहेको छैन । जनताको जीवनस्तर उठाउन, दिगो विकास लक्ष्य पछ्याउन, आर्थिक आत्मनिर्भरताको जग बसाउन महसुस हुनेगरी कुनै ठोस योजनाबद्ध कार्यक्रम देखिँदैन ।
यति बेला ऊर्जा मन्त्रालय आफैं इन्भर्टर र जेनरेटरको विज्ञापनको शैलीमा विद्युत्सँग खेलबाड गर्दै छ र विद्युत् महसुल बढाउने खेलखण्ड गर्दै छ । कृषि क्षेत्रको विद्युतीकरण सम्बन्धमा नीतिगत वक्तव्य ठोस छैन ।
मजदुरहरूको, खासगरी वैदेशिक रोजगारमा ट्रम्प नीतिका कारण उत्पन्न समस्या र बेरोजगारी बेदखलीविरुद्ध कुनै नीति छैन । यस पटकको बजेट पनि उधारो बजेट नै आउने समस्या देखिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूमा शैक्षिक चापका आधारमा दरबन्दी थप गर्ने भौतिक उन्नयन र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक भौतिक वातावरण बनाउने सवालमा आवश्यक प्रखरता छैन ।
यसरी यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम रीत पुर्याउने र पन्छिने खालको देखिन्छ । यसरी यो जनउत्तरदायी, जिम्मेवार र जबाफदेहिताविहीन स्थितिको यो दस्ताबेज जनताको मनोबल उठाउने ढंगले आएको छैन ।
जनताले देश र जनहितका लागि उन्नत विकल्पको खोजी गर्न थाल्नुपर्ने स्थिति बन्दै गरेको महसुस हुन थालेको छ । के विद्यमान संसद्ले गल्ती कमजोरी सच्याएर संसदीय गरिमा जोगाउन सक्ला ? वा संसद्भित्र र बाहिरका पार्टीहरू जनताको बीचमा जाने साहस गर्लान् ? मिडियामा देखिने तपशीलका टिप्पणीहरूको पनि औचित्य कति रहला ? सबैले गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
