–कमलराज अधिकारी
बजेट देशको वार्षिक आर्थिक नीतिको दस्तावेज मात्र होइन, यो सरकारको प्राथमिकता, नीति दिशा र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै आउने बजेटमा सरकारको सोच, रणनीति र योजना स्पष्ट झल्किन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विकासका एजेन्डाहरू बजेटमार्फत मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ व्यापक छ । तर, ती एजेन्डा कस्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अझ गहिरो र दीर्घकालीन सोचको खाँचो छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बुझेर तयार पारिएका विकास एजेन्डा मात्र प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सक्छन् ।
सबैभन्दा पहिला, बजेटको विकास एजेन्डाले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका विभिन्न भेगमा विकासको अवस्था फरक–फरक छ । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्तीहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीको पहुँच असमान छ । यस्तो सन्दर्भमा बजेटको विकास एजेन्डा समानतामूलक र समावेशी हुनुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई अघि सार्ने र क्षेत्रीय असमानता घटाउने किसिमको सोच विकास एजेन्डामा रहनुपर्छ । यसले केवल विकासको गति बढाउँदैन, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
दोस्रो, मानव पुँजीमा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास बजेटका मूल एजेन्डा हुनै पर्छ । नेपाल जस्तो देश, जहाँ श्रमजन्य आयको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा भरपर्छ, त्यहाँ सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । सीपमूलक तालिम, प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली र अनुसन्धानमा लगानीलाई बजेटले प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य संरचनामा लगानी र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार जस्ता पहलहरू पनि मानव पुँजीमा लगानीका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । सशक्त, शिक्षित र स्वस्थ जनशक्ति नै दीर्घकालीन विकासको आधार बन्न सक्छ ।
तेस्रो, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई बजेटमा केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । नेपालको ठूलो हिस्सा जनसंख्या अझै पनि कृषि पेसामा आधारित छ । तर, कृषि प्रणाली परम्परागत छ, उत्पादन कम र जोखिम धेरै छन् । बजेटले सिँचाइ, प्रविधि, बजार पहुँच र मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
सहकारी प्रणालीको सशक्तीकरण, बिउ, मल, प्राविधिक सेवा पहुँच जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब कृषकलाई आत्मविश्वास दिलाउने किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
चौथो, औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलताको प्रवर्धन पनि विकास एजेन्डाको एक मुख्य अंग बन्नुपर्छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूको सम्भावना धेरै छ । बजेटले यस्ता उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
यस्ता उद्योगहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने, आय आर्जन बढाउने र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने माध्यम बन्छन् । युवाहरूलाई स्वरोजगारमा लगाउने खालका कार्यक्रमहरू, स्टार्टअप अनुदान योजना र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका रणनीति बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।
पाँचौं, पूर्वाधार विकास अवश्य नै प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ । तर, केवल भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्याप्त हुँदैन । बजेटले पूर्वाधारको गुणस्तर, उपयोग, पारदर्शिता र दीर्घकालीन लाभमा ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, जलविद्युत्, संचार, जल आपूर्ति र शहरी विकास जस्ता क्षेत्रका परियोजनाहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । साथै, यस्ता परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र स्थानीय जनसहभागितालाई पनि बजेटमा नीतिका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासले केवल आर्थिक लाभ होइन, सेवा प्रवाहको सहजता र जीवनस्तरमा सुधार पनि ल्याउँछ ।
छैटौं, सुशासन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि बजेटको एजेन्डामा पर्नै पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नतिजामूलक बजेट प्रणाली विकास एजेन्डाका आधारशिला हुन् । यसका लागि बजेटले प्रशासनिक सुधार, इ–गभर्नेन्स, अनुगमन प्रणाली र जनउत्तरदायी संरचनाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ ।
सरकारी संयन्त्र सक्षम र उत्तरदायी नबनी विकास सम्भव हुँदैन । त्यसैले, बजेटले संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउने कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सातौं, समावेशी विकास र सामाजिक सुरक्षा पनि बजेटका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुनुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग र भौगोलिक रूपले पछाडि पारिएका क्षेत्रको विकासमा विशेष बजेटको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन बजेटले योजना बनाउनुपर्छ । विकासको फल सबैले पाउने वातावरण बनाउन बजेटले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ ।
आठौं, वातावरणीय दिगोपन, जलवायु अनुकूलन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई बजेटको मूल धारमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ ।
कृषिमा अनिश्चितता, प्राकृतिक प्रकोपको वृद्धि, जैविक विविधताको क्षति र जनस्वास्थ्यमा असर पर्नेगरी जलवायु संकट गहिरिँदै गएको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न दीर्घकालीन सोच र वातावरणमैत्री बजेटीय योजना आवश्यक छन् । हरियाली कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरणीय शिक्षा, जलस्रोत संरक्षण र आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।
अन्ततः, विकासका एजेन्डा जनकेन्द्रित, समावेशी, उत्तरदायी र दिगो हुनुपर्छ । बजेट केवल रकमको तालिका होइन, यो भ(िवष्यको खाका हो । नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमा बजेटले मुख्य भूमिका खेल्छ ।
त्यसैले, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै सहभागी, अनुसन्धानमा आधारित र यथार्थपरक हुन आवश्यक छ । विकास केवल भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर मापन गर्ने कुरा होइन, यो जनजीवनको स्तर उकास्ने निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यस प्रक्रियामा बजेटले मार्गदर्शक बन्न सके मात्र विकासका एजेन्डाहरू सार्थक र सफल हुने छन् ।
