–विष्णु पन्त

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा उक्त आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छ । बजेट नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूको सँगालो हो, जसमा विकासका विविध आयामहरूलाई समेटिएको हुन्छ ।

यिनैमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर पक्ष हो– रोजगारी सिर्जनाको एजेन्डा । मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्व रोजगारीको संरचना र उपलब्धतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । तर, विडम्बना ! प्रत्येक वर्ष बजेटमा रोजगारीबारे धेरै गम्भीर भाषण र घोषणा हुने गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा भने निराशाजनक अवस्था देखिँदै आएको छ ।

नेपालको श्रम बजारको अवस्था बुझ्न केही तथ्यांकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल देशमा करिब ५० लाख सक्रिय श्रमशक्ति छन् तर तीमध्ये करिब १२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । अझै गम्भीर कुरा के छ भने, कुल बेरोजगारमध्ये शिक्षित बेरोजगारको प्रतिशत ३० भन्दा माथि छ ।

नेपालबाट हरेक वर्ष औसतमा ३ देखि ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र वैदेशिक रोजगार अनुमति लिएर गएका युवाको संख्या २ लाख नाघिसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा बजेटले रोजगारी सिर्जनाका लागि के–कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विगत केही वर्षको बजेट हेर्ने हो भने, हरेक वर्ष ‘रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने’ भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, केही वर्षअघिदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ संचालनमा छ । यसको उद्देश्य भनेको बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनु हो ।

तर, तथ्यांक हेर्दा यो कार्यक्रमले देशभरका बेरोजगारलाई समेट्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा यो कार्यक्रम पार्टीको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको भन्ने गुनासासमेत आएका छन् ।

रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउँदा मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती कार्यक्रम लक्ष्यअनुकूल कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ । सरकारको लक्ष्य केही लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भए पनि ती रोजगारीहरू कहाँ, कसरी, कस्ता सीपयुक्त श्रमशक्तिलाई लक्षित गर्दै छन् भन्ने विषय प्रस्ट हुनु जरुरी छ । विगतका बजेटमा देखिएको कमजोरी यही हो– रोजगारीलाई केवल नारा बनाउने प्रवृत्ति ।

सकारात्मक पक्ष के छ भने, केही बजेटले कृषि, पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्योग, सूचना प्रविधि र निर्माण क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य स्रोतका रूपमा पहिचान गरेका छन् । उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा ‘एक वडा, एक कृषि प्राविधिक’ योजना, ‘कृषक परिचयपत्र’को अवधारणा र ‘युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम’ ल्याउनेजस्ता योजनाहरू रोजगारमुखी हुन सक्ने सम्भावना बोकेका छन् । तर, यस्ता कार्यक्रम कागजमै सीमित छन् । किसान र युवालाई पहुँच नभएको अवस्थामा यिनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन् ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि युवा लक्षित रोजगार सिर्जनाको प्रशस्त सम्भावना छ । सरकारले हरेक वर्ष ‘आईटी पार्क’, ‘फ्रिलान्सिङ हब’, ‘स्टार्टअप इन्क्युबेसन’ आदिको चर्चा गर्छ । तर, यो क्षेत्र अझै पर्याप्त नीतिगत स्पष्टता र लगानी अभावका कारण सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिने पूर्वाधार, प्रशिक्षण र पहुँचमा असमानता हुँदा यो क्षेत्र पनि सीमित वर्गका लागि मात्र रोजगारीको स्रोत बन्न पुगेको छ ।

सरकारी सेवा क्षेत्र पनि एक प्रमुख रोजगारी क्षेत्र हो तर यहाँ पदपूर्ति प्रक्रिया सुस्त र अपारदर्शी हुँदा हजारौं युवाहरू बेरोजगार बस्न बाध्य छन् । लोकसेवा आयोगमार्फत हरेक वर्ष हजारौं पद खुलाउने भनिए पनि त्यो अपेक्षित मात्रामा नभएको गुनासो छ बरु पद खाली राखिने र अस्थायी वा करारमार्फत नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले युवाहरूको भरोसा कमजोर बनाएको छ ।

समानान्तर रूपमा, निजी क्षेत्रलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ । सरकारले निजी क्षेत्रमै रोजगारी बढाउन अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता नीति लिएको देखिन्छ । तर, यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ ।

साना तथा मझौला उद्यमलाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउने सरकारी प्रयास कतै अलपत्र परेको देखिन्छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू अझै पनि ‘घोषणा’मै सीमित छन् ।

युवाशक्तिको प्रवाहलाई देशमै उपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र स्वरोजगारको अवस्था सहजै उकास्न सकिन्छ । त्यसका लागि चाहिने कुरा हो– रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत, स्थानगत र वर्गगत आधारमा स्पष्ट नीति र योजना बनाएर अघि बढाउनु ।

ग्रामीण भेगमा कृषि, पशुपालन, पर्यटन, लघु उद्योग, शहरी क्षेत्रमा सेवा क्षेत्र, आईटी, निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना प्रशस्त छ । बजेटले यिनलाई समेट्नुपर्छ अनि मात्र रोजगारी सिर्जनाको एजेन्डा व्यवहारमा पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सीप विकास । बजेटले ‘सीपयुक्त श्रमशक्ति’ निर्माण गर्ने विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिम केन्द्र, इन्टर्नसिप कार्यक्रम आदि विस्तार नगरी रोजगारी सिर्जनाको कुरा अर्थहीन हुन्छ । युवालाई देशभित्रको रोजगारीका लागि तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि बजेटको मूलभूत एजेन्डा बन्नुपर्छ ।

यसबाहेक, वैदेशिक रोजगारको विकल्पलाई सशक्त, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन जरुरी छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि ‘पुनस्र्थापना कार्यक्रम’, ‘पुनः लगानी कार्यक्रम’लगायत योजना ल्याए पनि तिनको प्रभावकारिता सीमित छ । बजेटमा यस्ता कार्यक्रमका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजन, लक्ष्य र मापनयोग्य नतिजा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, बजेटमा रोजगारीका एजेन्डा घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन । तिनको योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र यसले देशको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउन सक्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको आर्थिक वृद्धिको मात्र विषय होइन; यो सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सम्भावनाको आधार पनि हो । त्यसैले, अबका बजेटहरूले रोजगारीलाई केवल भाषणको विषय होइन, परिवर्तनको साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।