काठमाडौं : संविधानमा अस्पष्ट रहेका कतिपय प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न र नसमेटिएका विषय समेट्नेगरी संविधान संशोधनको एजेन्डासहित गठन भएको नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको १० महिना गफैगफमा बितेको छ ।
१७ असार २०८१ मा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफैंले हस्ताक्षर गरेका एजेन्डालाई १० महिनासम्म गफमै सीमित राखेको हो ।
संसद्का प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र संविधानलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउने एजेन्डा लिएका थिए । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको विषयलाई उनीहरूले औपचारिक रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
संविधानसभाले १० वर्षअघि बनाएको संविधानका कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारेसमेत दलहरू अहिलेसम्म स्पष्ट छैनन् ।
संविधानका कतिपय प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने विषय विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्दै आए पनि यससम्बन्धी सरकारको तहबाट हुनुपर्ने तदारुकता देखिएको छैन । सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ नजिक सांसदहरू छन् । नेताहरूले चाहँदा सरकार बनाउनुपूर्व गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर जाने विषय ठूलो थिएन ।
यद्यपि, उनीहरूले सरकार गठनपछिको १० महिनासम्म संविधान संशोधनको विषयमा सार्वजनिक भाषणबाहेक केही गर्न नसकेका सरकार पक्षकै नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र कुशासनबाट प्रताडित नागरिकलाई कामबाट सकारात्मक सन्देश दिने योजनासहित बनेको वर्तमान सरकारबाट नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले दाबी गरे ।
‘यो सरकार जनतालाई भुलभुलैयामा राख्न मात्रै बनेको होइन’, उनले भने, ‘संसद्का २ ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले आफ्ना एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । मुख्यगरी संविधान संशोधन गर्ने, स्थिरता र जनतालाई सुशासन दिने भनेर बनेको सरकारले जनताको वितृष्णा मेट्न सकेको छैन । यसमा सरकारमा सहभागी कांग्रेसको पनि कमजोरी रहेकाले सच्चिएर जानु जरुरी छ ।’
सत्तामै रहेका नेताहरूले टिप्पणी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आएका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरिने बताए ।
‘संविधान संशोधनका लागि अधिकतम सहमति खोजेर कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्छौं’, उनले भने, ‘सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको इच्छाले नभई सबैको इच्छा बुझेर सहमति खोजेर संविधानको संशोधन हुन्छ । संविधानमा समाजवादोन्मुख व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान सरकार बनेकालेले संविधान, कानुनको पालना गर्न र आवश्यकताअनुसार संविधान नै संशोधन गरेर जानुपर्ने अवस्थामा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । स्थिरता, सुशासनका साथै मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउनेगरी सरकारको कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे ।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि अनेक ढंगबाट प्रहार भइरहँदा ठूला दलहरू मिलेर सरकार चलाउने र नागरिकका वितृष्णा मेट्दै आशा जगाउने शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति भाषणमा सीमित छ । नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी विभाग, लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संघलगायत केही संगठनहरूले संविधान संशोधनका विषयमा बहस चलाए पनि पार्टीले औपचारिक रूपमा कुनै संरचना बनाएर अघि बढेको छैन । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेमा त यो विषय बहसमा समेत आएको छैन ।
यद्यपि, पार्टीका नेताहरू भने यो विषयमा भाषण गर्दै हिँडेका छन् । संविधान संशोधनका ओठेभक्तिलाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने चुनौती सत्तारूढ दलमाथि छ । तर, संविधान संशोधन कांग्रेस र एमालेले मात्र गर्न नसक्ने र यसका लागि साझा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नागरिक स्तरमै बहस चलाउनुपर्ने संविधानविद् यदुनाथ खनालले बताए । ‘संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘तर, संशोधन गर्दा आमरूपमा स्वीकार्य बनाउन कुनै दलले बहुमतकै आधारमा नभई सर्वदलीय/सर्वपक्षीय छलफल र सुझावहरू लिनुपर्छ ।’
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । सोही संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा वर्तमान ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भएको थियो ।
नेपालको करिब ७८ वर्षे इतिहासमा वैधानिक कानुन वा संविधानको रूपमा ७ वटा संविधानले देशको मूल कानुनको रूपमा मान्यता पाइसकेका छन् । तर, कुनै पनि संविधानले स्थायित्व पाउन नसकेका इतिहास छ ।
