काठमाडौं : विपद्का कारण अनायसमै हुने मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिलाई कम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमेत पर्याप्त पूर्वतयारीमा जुटेका छैनन् । विपद्अघि, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यप्रति काठमाडौंका अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले बेवास्ता गरेका छन् भने प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरूसमेत पर्याप्त पूर्वतयारीमा नजुटेका हुन् । 

यस वर्षको मनसुन गत वर्षभन्दा अगावै नेपाल प्रवेश गर्ने आँकलन गरिएको जल तथा मौमस विज्ञान विभागले जनाएको छ । मनसुन भारतको उत्तरपूर्वी भू–भाग, बंगलादेश, भुटान र भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

समयमै विपद्को आँकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू खोज्न ढिला भइसकेको विज्ञहरूले बताए । राज्यका जिम्मेवार निकायबीच नै समन्वय नहुँदा विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा प्रभाव पर्न सक्ने विपद् विज्ञ डा. किशोर अधिकारीले बताए । ‘विपद्का विषयमा सबै तहका निकाय, संघसंस्था र स्वयं व्यक्तिसमेत सचेत र समन्वयकारी हुनु जरुरी छ’, उनले भने ।

सोमबार अपराह्न काभ्रेको खोपासी र रोशीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । मनसुन सुरु हुनासाथ काठमाडौं उच्च जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताए । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित स्थानीय तहहरू नै विपद्प्रति जिम्मेवार नदेखिएको सरोकारवालाहरूले बताए । 

काठमाडौं महानगरपालिकासहित ११ वटै स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् आइहालेको अवस्थामा गर्नुपर्ने उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले आयोजना गरेको विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफलमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुखबाहेक कुनै स्थानीय तहको सहभागिता थिएन । विपद्का विषयमा मुख्य सरोकारवाला र कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनुले स्थानीय सरकार विपद्का विषयमा गम्भीर नदेखिएको स्थानीय सरकार प्रमुखमाथि आरोप लगाए ।

‘सबै तह र तप्काबाट आवश्यक सतर्कताका साथ समन्वय र सहकार्यमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक उद्दार तथा राहत र पुनस्र्थापन गर्न सकिन्छ तर यो विषयको कार्यान्वयन तहमा रहेको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य कमजोर देखिएको छ’, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोराले बताए ।

विपद्मा समन्वय सहकार्यका लागि भूमिका खेल्ने स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले नै यो विषयलाई महत्त्व नदिएको उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपद् पूर्वतयारी र उद्दारका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहकार्यका लागि पत्र लेखेको १ वर्ष बित्न लाग्दासमेत महानगरबाट बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।

‘नेपाल प्रहरी सम्भावित डुबान, बाढी, पहिरोलगायतका विपद्का क्षेत्रहरूको सूची बनाएर पूर्वतयारी गरको छ’, उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयनको तहमा रहेका जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गर्दा विपद्को सामना गर्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि, विपद्जन्य कार्यमा सबैबाट बेवास्ता भए पनि नेपाल प्रहरी भाग्दैन ।’ 

काठमाडौं महानगरपालिकालाई गत असोजमा सहयोगका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूचीसहित पत्र लेखे पनि हालसम्म महानगरले कुनै प्रतिक्रियासमेत नदिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गुनासो गरेको छ । 

विपद् कुनै व्यक्ति वा समुदाय विशेषलाई पूर्वसूचना दिएर आउने नभई अपर्झट आउने प्रकोष हो । तर, यसको प्रमुख जिम्मेवार निकाय स्थानीय तहहरूले गैरजिम्मेवार बनिदिँदा समस्यालाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले सबै स्थानीय सरकारले विपद्सम्बन्धी बनाएका योजना, स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको विवरण माग गरे पनि हालसम्म उपलब्ध गराएका छैनन् ।  

‘हामीले सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेखेका छौं’, समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले मध्यान्हसँग भने, ‘केहीले पठाएका पनि छन्, धेरैको आउन बाँकी छ । अब हामी पालिका स्तरमै पुगेर विपद् र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भए÷गरेका कार्य, स्थानीय तहमा भएका स्रोत, साधन र जनशक्तिसहितको तथ्यांक लिएर सबै तहको सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने योजनामा छौं ।’  

विपद् व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका पूर्वअभ्यासहरू र आगामी योजनाका सन्दर्भमा भएको मंगलबारको छलफलमा ¥याफ्टिङ व्यवसायी शिव अधिकारीले काठमाडौंका कुनै पनि स्थानीय सरकारले विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान नदिएका गुनासो गरे ।

‘प्रत्येक स्थानीय तहले उद्धारका लागि १÷२ वटाका दरले र्‍याफ्टिङ बोर्ड मात्रै व्यवस्थापन गरिदिए पनि आफ्नो संस्थाले निःशुल्क तालिम दिएर त्यसैलाई विपद्को समयमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । तर, स्थानीय तहहरूले न्यूनतम आवश्यक सामग्रीसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।’ यसबाट सरकारका निकायहरू गैरजिम्मेवार देखिएका उनको भनाइ छ । 

कति स्थानीय तहमा विपद् स्वयंसेवक गठन गरेको छ कि छैन भन्नेसमेत सुरक्षा निकाय र जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी छैन । विपद्मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय ३ वटै तहका सरकारको साझा दायित्व, सहभागिता र जिम्मेवारी भएकाले सबै तह र तप्का जिम्मेवार हुनुपर्ने विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।

‘विपद्मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय ३ वटै तहका सरकारको साझा दायित्व, सहभागिता र जिम्मेवारी हो’, उनले भने, ‘हामीले पूर्वतयारी, विपद्का बेला र विपद्पछिको राहत तथा पुनस्र्थापनासमेतका योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । सबै संयन्त्रको परिचालन गरी क्षति हुन नदिन कामहरू गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहहरूले समेत कामहरू गरिरहेको भन्दै विपद्मा कम क्षति गराउन सबै सरोकारवालासँग समेत सुझाव लिएर सुधार गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

छलफलमा विपद् पत्रकारिता संजालले तयार पारेको मकवानपुरस्थित राक्सिराङ गाउँपालिकाको विपद् जोखिमको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको विपद् पत्रकारिता संजालका महासचिव श्रीजन झाले जानकारी दिए ।

काठमाडौंको खोला किनारको दायाँबायाँको खाली जमिनमा महानगरपालिकाले फोहोर फालेर ओगटेपछि त्यहाँ सुकुम्वासीहरू आएर बस्न थालेको र पछि महानगरपालिकाले खोलाको चौडा घटाएर पर्खाल लगाएका कारण बस्तीमा डुबानको समस्या आएको बल्खुस्थित कृषि तथा फलफूल तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनकुमार बस्नेतले गुनासो गरे । १२० मिटरको खोलालाई वाल लगाएर ५० मिटरसम्म खुम्च्याएको उनको भनाइ छ ।