काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहेका पूर्वसंचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई  टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको औंल्याउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई अख्तियारले छुट दिएको छ ।

यसले शक्तिबाट विस्तारै अलग हुँदैै जाँदा सत्ता र शक्तिमा रहेको समयमा गरेका गलत प्रकरणमा कोही नछुट्ने सन्देश दिएको छ । तर, सत्ताको निकट रहेर शक्ति केन्द्रमा बस्नेहरू अझै कारबाहीको भागीदार हुन नपर्ने कुरालाई इंगित गरेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

अख्तियारले केही ठूूला प्रकरणमा मुछिएकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खोजेको भए पनि अझै धेरै काण्डहरूमा हात हाल्न नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

टेरामक्स प्रकरणमा नेता बस्नेतसहित नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, सदस्य धनराज ज्ञवाली, टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता भानराइज सोलुसनका सीईओ जमल अनौती र लोकल एजेन्ट भनिएका कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रा. लि. र त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ । 

टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा बस्नेत संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो प्रविधि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न दूरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको आरोप छ ।

सोही योजनालाई अघि बढाउने बस्नेतभन्दा पछिका २ संचारमन्त्रीहरू गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अहिले छुट दिइएको छ । उनीहरू अझै शक्तिमै छन् ।

नेकपा एमालेका सांसदसमेत रहेका पूर्वसंचारमन्त्री बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका छन् । उनलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईकै दबाबमा कुनै मुद्दा नचलाइएको अख्तियारकै विशेष स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेकाले उनलाई मुद्दा नचलाइएको आरोप छ । तर, देउवाका नजिक रहेका बस्नेतले बिस्तारै संस्थापनइतर समूह निकट हुँदै देउवाबाट टाढिँदै गएका थिए ।  

कसको पालामा के भएको थियो ? 

मोहनबहादुर बस्नेत 

तत्कालीन मन्त्री बस्नेत नेतृत्वमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकोे बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाउँदा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ समक्ष पेस भएको थियो । तर, २३ भदौ २०७४ मा संचारमन्त्री बस्नेत आफैंले दूरसंचार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृतको निर्णयमा एउटा वाक्य थपेका थिए ।

‘यसका साथै इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाइपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम संचालन गर्ने’, उनले थपेका थिए । सोही कारण यो प्रकरणमा उनको जबरजस्त संलग्नता रहेको देखिने अख्तियारको दाबी छ । यद्यपि, उनलाई शक्तिमा रहुन्जेल चलाउन सकेको थिएन ।  

गोकुल बाँस्कोटा 

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउनेगरी बजेट स्वीकृत गरेको भेटिए पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउने आँट अख्तियारले गरेको छैन ।  ७ कात्तिक २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति दिएका थिए ।

२०७४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीत्वको क्याबिनेटका बाँस्कोटा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री थिए । त्यसबेला मन्त्रालयकै सहजीकरणमा टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

१९ असोज २०७५ मा दूरसंचार प्राधिकरणकोे वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्दा बाँस्कोटाले २५ करोडको बजेट स्वीकृतिको माग भएकामा सिधै ७० करोडको स्वीकृति दिएका थिए ।

उनले परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौताका लागि २० करोड र परामर्श सेवा खरिद तथा कार्यान्वयनका लागि ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेका थिए । अख्तियारले उनलाई ‘प्रमाणको अभाव देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको हो । सो निर्णयप्रति आमटिप्पणी भइरहेको छ । 

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पूरक बजेटका लागि संचार मन्त्रालयमा स्वीकृति माग्दा २२ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । सचिवले प्रस्ताव पेस गरेको ३ दिनपछि २५ कात्तिकमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पाइएको छ । 

मन्त्री कार्कीबाट फाइलमा ‘सदर’ भएसँगै ग्रामीण दूरसंचार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुलेको थियो । ग्रामीण दूरसंचारको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको भनी प्रश्न उठेको थियो ।

तर, अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको छ । खरिदको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव देखिएकाले कार्कीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । 

सचिव महेन्द्रमान गुरुङ

टेरामक्ससम्बन्धी पहिलो निर्णयमा मन्त्री बस्नेतले आफैं टेरामक्ससम्बन्धी विषय थपेर निर्णय गरेकाले संचार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङको कुनै भूमिका नदेखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

अर्को पटक दूरसंचार प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा सचिव गुरुङले फाइल अघि बढाएर मन्त्रीसम्म पु¥याएका थिए । तर, मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई नै मुद्दा नचलेको अवस्थामा सचिवलाई मात्र फाइल अघि बढाएका आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने अवस्थै नरहेको बताएको छ ।  

दिगम्बर झा 

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमनका नाममा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन भूमिका खेल्न झाकै पालामा प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । कानुन नबनाई कल मोनिटरिङ गर्न नहुने विज्ञहरूबाट सुझाव आए पनि प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका पालामा अस्वाभाविक महँगा उपकरणहरू भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका र खरिदलगायतका भुक्तानीमा प्रश्न उठेको थियो । सोही कारण झा र खनालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेको अख्तियारको भनाइ छ ।

यद्यपि, टेरामक्स प्रकरणमा एकै प्रकृतिका कामलाई निरन्तर अघि बढाएका र माग भएकोभन्दा तेब्बर बढी रकम स्वीकृत गर्ने मन्त्रीलाई समेत छुट दिनुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामाथि अझै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।