– ईश्वर बुढाथोकी
नेपालको समसामयिक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो । लाखौं नेपालीहरू आफ्नो परिवारको भरणपोषण, जीवनस्तर उकास्ने र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने आशामा बिदेसिने क्रम जारी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मात्र वैदेशिक रोजगारबाट पठाइएको विप्रेषण रकम १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुख्य हिस्सा हो ।
यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिने बजेटमा वैदेशिक रोजगारलाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरू ल्याउनु अनिवार्य छ । तर, विडम्बना ! वैदेशिक रोजगारलाई अझै पनि प्राथमिक नीति र कार्यक्रमको तहमा पर्याप्त स्थान दिइएको पाइँदैन ।
वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारका विषयमा केही महत्वपूर्ण यथार्थहरू बुझ्न जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या फेरि बढ्दो क्रममा छ । कोरोना महामारीपछि केही समयका लागि घटेको यो संख्या अब पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई र कुवेत अझै पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुकका रूपमा छन् तर हाल म्यानमार, रोमानिया, क्रोएसिया, जापान र कोरिया जस्ता नयाँ देशहरू पनि रोजगारीका लागि खुल्न थालेका छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा आगामी बजेटले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा केही आधारभूत सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । पहिलो, वैदेशिक रोजगारलाई अब रोजगारीको एउटा अस्थायी माध्यमका रूपमा मात्र होइन, संरचनागत श्रम बजार व्यवस्थापनको हिस्सा ठान्नुपर्छ, जसअनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति र बजेटीय प्राथमिकतामा दीर्घकालीन सोच ल्याउनु आवश्यक छ ।
अहिलेको अभ्यासमा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय, रोजगार बोर्ड र अन्य नियामक निकायको ध्यान मात्र विदेश पठाउने प्रक्रियामा केन्द्रित छ । तर, त्यसको परिणाम, दीर्घकालीन प्रभाव, कामदारको सामाजिक सुरक्षा र सीपको उपयोगमा समर्पित सोचको कमी छ ।
बजेटले वैदेशिक रोजगारको प्रवाह व्यवस्थापन र नियमनमा मात्र होइन, प्रवासी श्रमिकको सुरक्षालाई समेत समेट्नुपर्छ । नेपाली श्रमिकहरू अझै पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा, न्यूनतम तलब नपाई, बीमाबिना वा ठगीमा परेर बिदेसिएका घटनाहरू व्यापक छन् ।
यसर्थ, बजेटले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अनिवार्य तवरले पूर्वप्रशिक्षण, बीमा, वैदेशिक रोजगार साक्षरता तथा श्रमिक सहायता कोषमा योगदान जस्ता कुरालाई मजबुत बनाउनुपर्छ । अझ, रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा सहयोग र न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग लामो समयदेखि आइरहेको छ, जसलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाँदा धेरैजसो नेपालीहरू न्यून सीपयुक्त र सामान्य कामका लागि जान्छन् । यसले उनीहरूको आम्दानी सीमित बनाउँछ र त्यही कारण उनीहरू दीर्घकालीन शोषणको जोखिममा पर्छन् । बजेटमा सीप विकासमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
जापान, कोरिया, युरोपेली मुलुकहरू जस्ता स्थानहरूमा सीपयुक्त श्रमिकको माग बढ्दो छ । नेपाल सरकारले यस्ता गन्तव्यसँग द्विपक्षीय समझदारी विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत समेट्नुपर्छ । प्रविधि, भाषा, स्वच्छता, मेसिन अपरेसन, नर्सिङ आदि क्षेत्रमा तालिम दिने पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको श्रमिकले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउने हो । हाल प्रायः विप्रेषण रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा सीमित हुने गरेको छ– घर निर्माण, दैनिक खर्च, वैवाहिक कार्यक्रम वा वैदेशिक यात्राका लागि ।
यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटले सहुलियत ऋण, सहकारी प्रवद्र्धन, लगानीमैत्री वातावरण, कृषि तथा लघु उद्यममा अनुदान जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, ‘प्रवासी नेपाली लगानी कार्यक्रम’ जस्ता पहलहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य बजेटको मूल हिस्सा हुन सक्छ ।
अझ राम्रो त, ‘रेमिट्यान्स इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड’ जस्तो निकायको स्थापना गरी श्रमिकहरूको बचतलाई सुरक्षित र उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ मोड्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरूलाई पुनः समायोजन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिनु अत्यावश्यक छ । फर्केका श्रमिकहरूमा प्रशस्त सीप, अनुभव र पुँजी हुने गर्छ तर सरकारले उनीहरूको ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सकेको छैन । बजेटले फर्केका श्रमिकहरूका लागि ‘पुनः समायोजन कोष’, ‘सीप आधारित व्यवसाय अनुदान’, ‘क्लस्टर आधारित उद्यम कार्यक्रम’ जस्ता उपाय ल्याउनुपर्छ । यसले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई हौसला मिल्ने छ र वैदेशिक आश्रितता पनि घट्ने छ ।
त्यस्तै, श्रम सम्झौताहरूमा प्रस्ट कार्यान्वयनको खाका नहुनु अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा २ देशबीच सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ ।
बजेटले यसतर्फ ध्यान दिँदै श्रमिकको तलब, सुविधा, श्रम कानुन कार्यान्वयन, श्रमिक सहायता केन्द्र स्थापना आदि विषयमा कार्यान्वयनमा सघाउने छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी ‘श्रम परामर्श केन्द्रहरू’लाई विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा
बजेटीय सहयोगमार्फत मजबुत बनाउने हो भने श्रमिकको पीडामा तत्काल सहयोग पुग्न सक्छ । अर्को पक्ष भनेको सूचनाको पहुँच हो । गाउँगाउँमा अझै पनि दलाल वा नक्कली एजेन्टमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सूचनाको अभावमा श्रमिक ठगिन्छन्, मानव तस्करीमा पर्छन्, जीवन जोखिममा पारिन्छ ।
बजेटले ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना, मोबाइल एप र टोल फ्री हेल्पलाइन प्रवर्धन, डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म तथा गाम लेबल श्रम मार्गदर्शन केन्द्र जस्ता योजनालाई बल दिनुपर्छ ।
यति मात्र होइन, महिला श्रमिकहरूको सन्दर्भमा बजेट झनै संवेदनशील हुनुपर्छ । महिला श्रमिकहरू खासगरी घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जान्छन्, जहाँ उनीहरूको शोषण, हिंसा, वेतन नपाउने, बन्दी बनाइनेजस्ता घटना दैनिक जस्तै देखिन्छन् । त्यस कारण बजेटले महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित गन्तव्यको पहिचान, विशेष श्रम सम्झौता, अभिभावक संस्था स्थापना, महिला श्रमिकका लागि ‘सुरक्षा सहायता कार्यक्रम’ जस्ता योजनालाई समेट्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगार अब रोक्न नसकिने तर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने यथार्थ हो । यसलाई प्रवासमा श्रम मात्र होइन, ज्ञान, सीप र लगानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बजेट एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले दीर्घकालीन सोच, योजनाबद्ध कार्यान्वयन, पारदर्शिता र प्रभावकारी परिणाम दिने कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ ।
अहिलेको जस्तो प्रवाह व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित सोचलाई त्यागेर सरकारको बजेटले वैदेशिक रोजगारीलाई अब समृद्ध नेपाल निर्माणको एउटा मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ । त्यसो भए मात्र लाखौं नेपालीको पसिना, दुःख र सपना सार्थक हुन सक्छ ।
(बुढाथोकी अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय नेता हुन् ।)
