काठमाडौं : प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफल सकेर सदनमा नपुग्दै ‘कुलिङ पिरियड’ एकाएक चर्चामा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यही जेठ २ गते विधेयकमा संघीय निजामती सेवामा रहने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष, अतिरिक्त सचिव र दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिसहित विधेयक पारित गरेको थियो । समितिबाट विधेयक पारित भएको एक साता नबित्दै खासगरी कुलिङ पिरियडलाई लिए उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले सो व्यवस्थाप्रति फरक मत राख्दै त्यसलाई सच्याउन सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।
निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पर्खनुपर्ने समयावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहाल शासन प्रणालीमा असल शासन नदिने, मिलोमतोबाट नियुक्ति हुने, आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यदि मुलुकमा असल शासन गर्ने सोच भएको भए यो आवश्यक थिएन, सेवामा रहँदा कर्मचारीले राम्रो छवि बनाएको छ भने २ वर्षपछि आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।’
राजनीतिक क्षेत्रको जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफू मात्रै पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने सोचले निजामती सेवा परिणाममुखीभन्दा पदमुखी भयो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको दाहालको भनाइ छ । कर्मचारीमा व्यावसयिकता चाहिन्छ, राजनीतिक संरक्षणमा खराब काम गर्ने र कसरी माथिल्लो पदमा जाने कार्यले व्यावसायिकता मर्छ । कर्मचारीमा दलीय आबद्धता देखिने, मासिक शुल्क बुझाउने, नजिक हुन दलको स्वार्थमा काम गर्ने हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा जुन निष्पक्षता र तटस्थता देखिएन भनेर सोसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा कहीँ न कहीँ यो व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता यसअघि नै औँल्याइएको उनले बताए ।
दाहाल नेतृत्वको आयोगले यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न उचित हुने सुझाव दिएको थियो । ‘कुलिङ पिरियडसम्बन्धी पछिल्लो चर्चाले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले आफैँप्रति विश्वास भएन कि जस्तो देखिन्छ । राज्यले आफूलाई लिन चाहँदैन भने पनि कर्मचारी सन्तुष्ट हुनुपर्छ’, दाहालले भने । उनले ऐनको मस्यौमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाइनुपर्छ भनेर अडान लिनुभन्दा राज्यले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संशोधन गर्न सक्ने पाटोलाई स्वीकार गरेर जानु उपयुक्त हुने बताए ।
निजामती सेवालाई बदनाम गराउनका लागि विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था अघि सारिएको एक पूर्वप्रशासकको तर्क छ । निजामतीबाहेक सेना, प्रहरी, प्राध्यापनलगायत सेवामा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएको अवस्थामा निजामती सेवाको ‘तेजोबध’ गर्न कुलिङ पिरियड अघि बढाइएको उनको जिकिर छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. जगत नेपाल सरकारी नियुक्तिमा हुने चलखेल र अनियमितता रोकेपछि मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘कर्मचारीलाई अवकाशलगत्तै नियुक्ति दिने उचित होइन, तर योग्यता, क्षमता र देशको आवश्यकता छ भने त्यसलाई रोक्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘निकटका मान्छे ल्याउनलाई कुलिङ नराख्ने, अन्यका लागि राख्ने हुनुभएन, ठीक व्यक्तिलाई ठीक जिम्मेवारी दिनुप¥यो ।’
विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सम्बन्धमा सरकार सहमत भएको जानकारी दिएपछि विधेयक पारित भएको थियो ।
कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पहिले पनि आएको थियो । प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको ‘आचरण’ ठिक नभएको खण्डमा निजामती सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्ति ६ महिनासम्म वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित योजनामा काम गर्न नपाउने भन्ने लेखिएको थियो ।
