२०८२ जेठ २३ गते शुक्रवार / Jun 06 , 2025 , Friday
२०८२ जेठ २३ गते शुक्रवार
Ads

युद्धकालीन व्यक्ति हत्यामा प्रहरी अनुसन्धान हुने

दिवाकर अधिकारी
२०८२ जेठ २२ गते ०६:३५
युद्धकालीन व्यक्ति हत्यामा प्रहरी अनुसन्धान हुने

काठमाडौं : युद्धकालीन हत्यामा प्रहरी अनुसन्धान हुने भएको छ । एक दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बुधबार उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले युद्धकालीन व्यक्ति हत्यामा प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी बाटो खुला गरिदिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशअनुसार माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा सहित व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान हुने बाटो खुला भएको हो । 

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरेको थियो । लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो । 

शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता सापकोटा लगायतविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । तर प्रहरीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा भनेर जाहेरी लिन मानेन । त्यसपछि २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । 

त्यसअगाडि सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा उक्त जाहेरी दर्ता गर्न आदेश समेत दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भएर अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । २०६५ साउन २६ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन विषय भएको भन्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध पुर्णिमाया फेरि सर्वोच्चमा रिट लिएर गएकी थिइन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले फेरि उक्त फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि रोकिएका अनुसन्धान अघि बढाउन मिल्ने गरी बुधबार सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो ।

काभ्रेका लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा बाहेक कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले समेतले रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बाहिरबाट समेत टुंगिन सक्ने अवस्था बनेको कानुन व्यावसायीहरू बताउँछन् । काभ्रे प्रहरीले अनुसन्धान गरेर यो मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पठाउन सक्ने अवस्था पनि कायमै रहेको छ । 

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर