काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरिरहेको प्रमुख नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित प्रतिपक्ष दलहरू आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् । सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने अडानमा रहेपछि त्यसको विरुद्ध २ सातादेखि गरिरहेको संघीय संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहको प्रतिपक्षी दलहरूलाई अहिले आफ्नै मुद्दा भारी भएको छ ।
बिहीबार बसको माओवादी केन्द्रको बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न अधिकतम् प्रयास गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी आफ्नो मुद्दाबाट पछि हटेको संकेत गरेको छ । यद्यपी बिहीबारको संसद् बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेको छ । संवैधानिक बाध्यताका कारण १५जेठ बाहेक अवरोध जारी राखेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणलाई दिएर लामो समयदेखि भइरहेको सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हैसियतले अधिकतम् पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएका माओवादी केन्द्र आफ्नै मागबाट पछाडि फर्कने स्थितिमा पुगेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै त्यसप्रकरणमा छानबिन समितिको माग पनि माओवादी केन्द्रले उठाएको छ । तर दुवै मागबाट पार्टी नरम बन्न थालेका छन् । राजीनामाको मागबाट विपक्षीहरू अहिलेसम्म अध्यागमनमा भएका विकृति तथा अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्नेतर्फ सोझिएका छन् ।
रक्षात्मक बन्दै
विदेश जानेसँग गृहमन्त्रीले दिनकै ५० लाखसम्म खाएको भन्दै विपक्षीले मानव तस्करी गरेकोसम्मका आरोप लगाएका छन् । तर, यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध उजुरी पर्ने, तथ्य र प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । आफूमाथि जबर्जस्ती प्रश्न उठेलगत्तै गृहमन्त्री लेखकले १३ जेठमा संसद्मा बोल्न खोजेका थिए । तर विपक्षीले संसद् अवरोध गरेपछि १४ जेठमा लेखकले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टीकरण दिँदै आफूविरुद्ध कुनै उजुरी, तथ्य, प्रमाणसहित अनुसन्धान नै नभएको प्रस्ट् पारेका थिए ।
अख्तियारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलगायत कर्मचारीविरुद्ध मात्रै छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कुनै मुद्दा दायर गरेको छैन ।
अख्तियारले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराईलाई एक दिन नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ । ८ जेठमा प्रारम्भिक सोधपुछपछि सामान्य बयानका लागि १९ जेठमा भट्टराईलाई बोलाएको थियो । अब फेरि २५ जेठमा बयानका लागि बोलाइएको छ । भट्टराईले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटसहितका उपकरणको अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकको हतारमा राजीनामा माग र पछि उच्चस्तरीय समितिको माग गरेका माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरू विस्तारै रक्षात्मक बन्न थालेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि गृहमन्त्रीलाई अहिले नै दोषी नभनेको बताउँछन् ।
रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले पनि गृहमन्त्रीको दोष छ भनेर आफूहरूले कतै नभनेको बताउँछिन् ।
केही दिन अघि बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गृहमन्त्रीको विषयमा आफू कडा भएर प्रस्तुत नभएको बताएका थिए ।
रास्वपा पनि ‘ब्याक’
रास्वपाले निहुँ खोजिरहे उपसभामुख इन्दिरा राना मगर जोडिएको मानव तस्करीको मुद्दालाई चर्काउने चेतावनी दिएपछि माओवादी केन्द्र र रास्वपा झस्केको छ ।
लेखकको विषय हचुवामा उठाएका रास्वपासहितका दलले २०६४ सालपछाडिका सबै गृहमन्त्रीको पालाको भिजिट भिसाबारे छानबिन गर्ने विषय पनि ल्याए । तर, छोटो समय गृहमन्त्री हुँदा समेत रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकै पालामा भिजिट भिसामा धेरै जना विदेश गएको तथ्यहरू आउन थाले पछि लामिछानेको पार्टी पनि पछाडि हटेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्नै नदिएको विषयमा विपक्षीको आलोचना भएको छ । विपक्षमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यसै विषयमा माओवादीको आलोचना गरेको छ । उक्त पार्टी भित्र गृहमन्त्रीको कुरा पहिले सुनौं भन्ने मत बलियो छ ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका नेता मनिष झा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र पाण्डे गृहमन्त्रीको एकोहोरो राजीनामाको पक्षमा छैनन् ।
आफूहरूले उठाएको मागमा सत्ता पक्ष दबाबमा आउने र विपक्षी एकजुट हुने माओवादी केन्द्रको अपेक्षा थियो । तर, स्थिति ठीक उल्टो हुन थालेको छ ।
माओवादीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उपमहासचिव वर्षमान पुनसहितका नेता छन् । तर, हचुवाका आधारमा एकोहोरो गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु अनुचित रहेको अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पक्षको मत छ ।
रास्वपाभित्रै पनि गृहमन्त्रीलाई लिएर समान मत छैन । अर्को धारले विनाप्रमाण र विनाआधार नेता विशेषको नाम लिएर राजीनामाको अडानमा मात्र बस्न नहुने मत राखेको बताइन्छ । बरु समग्र छानबिनको मागमा सत्तारुढ दललाई ल्याउन सकिने मानसिकतामा उनीहरू देखिन्छन् ।
शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले प्रक्रिया नै नटुंगाएको विषयमा बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारको छानबिन समिति गठनको सैद्धान्तिक विषयमा प्रश्न पनि उठेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन्, ‘प्रारम्भिक म्द्दालाई नै ठूलो ‘इस्यु’ बनाएर विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु, छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नु सर्वथा अनुचित विषय हो ।’ नचाहिँदो कुरामा अर्घेल्याइँ गर्ने र अख्तियारमाथि अनावश्यक दबाब बढाउने विपक्षीको दबाबमा कुनै दम नभएको उनी बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले व्यक्ति विषेशमाथि दबाब दिने पक्षमा माओवादी नभएको बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा छानबिन हो, व्यक्ति विशेषमा हाम्रो त्यति धेरै ध्यान छैन । सकेसम्म छानबिनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ र सदनमा छलफलको वातावरण पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
सत्तापक्ष र विपक्षीबीच वार्ताको मध्यस्थता गर्दै संसद खुलाउन अग्रसरता लिइरहेका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रयास पनि सफल भएको छैन । उनले ३ दिनदेखि लगातार सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि सदन सुचारु गराउन सकेका छैनन् ।
मध्यमार्गी प्रस्ताव
सरकारले आफूहरूको माग सुजवाइ नगरेको र संसद् अवरोध गर्दा पनि सरकारमाथि दबाब नपरेको महसुुस गर्दै माओवादी केन्द्रले सरकारसँग मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । २०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको छ ।
श्रम ऐन लागू भएयता हालसम्म १५ गृहमन्त्री बनेका छन् । तर, यो प्रस्तावमा सरकार तयार नहुँदा सदनको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।
आफूहरूको यो प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेर छानबिन समितिको टिओआरसहित सरकार आए गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दल तयार भएका थिए । तर सत्तापक्षले नै आफ्नो अडान नछाडेपछि माओवादी केन्द्र थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
.jpeg)
