मोवाईल वा टेलिफोनको कल डिटेल, कल वाइज लोकेशन, लगायतका विवरण अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको अनुमति बिना नै प्राप्त गर्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको हो । जो व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
काठमाडौं : सरकारले गोपनीयताको हक थप संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसनिम्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न लागिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएका व्यक्तिगत विवरण लिन अदालतको अनुमति आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग कुनै सूचना वा विवरण माग गर्न आवश्यक देखिएमा अनुसन्धान गर्ने निकायको कार्यालय प्रमुखले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायसँग आवश्यक सूचना माग गर्न सक्नेछ ।’
यसरी सूचना माग भएमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायले तत्काल त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
त्यस्तो सूचनाभित्र के–के पर्छ भनेर भनेर विधेयकमै स्पष्टीकरण दिइएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘....“सूचना’’ भन्नाले व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको मोवाईल वा स्थायी टेलिफोनको कल डिटेल लगायत अपरेशनल डाटाः बि. टि. एस. लोकेशन, एस. एम. एस.. एम. एम. एस., सी. डि. आर.. युजर डिटेल, एस. आइ. एम. युजर लोकेशन, एस. आइ. एम. लोकेशन, कल वाइज लोकेशन, इन्टरनेट एक्टिभिटी, लग, आइ पि एड्रेस तथा सो सँग सम्बद्ध विवरणको विश्लेषणबाट सम्बन्धित देखिन आएका अन्य टेलिफोनका उल्लिखित विवरण सम्झनु पर्छ ।’ अर्थात, सरकारले नागरिकले संविधानतः प्राप्त गरेको गोपनीयताको हक संकुचित गर्न खोजेको छ । संविधानको धारा २८ मा
गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्तिदेखि तथ्यांक तथा चरित्रसम्मका विषयको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, यस्तो संवैधानिक हक हनन हुन सक्ने गरी सरकारले ऐन बनाउने तयारी गरेको हो ।
व्यक्तिगत कुराकानी अदालतको अनुमतिबिना प्रहरीले समेत हेर्न नपाउने अदालती फैसला समेत छ । तर, संविधानको व्यवस्था र अदालतको फैसलालाई समेत लत्याएर सरकारले व्यक्तिगत विवरण लिन अदालतको अनुमति नभए पनि हुने गरी ऐन बनाउन लागेको हो ।
प्रचलित अनुसार अदालतको अनुमति लिएपछि मात्रै टेलिफोन वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकजस्ता संस्थाबाट व्यक्तिगत सूचना तथा विवरण लिन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयक ऐन बने यस्तो प्रचलित व्यवस्था बदलिएर अनसन्धानको नाममा सरकारले जुनसुकै व्यक्तिको व्यक्तिगत र गोप्य सूचना लिन सक्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले कुनै नि व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल, एसएमएस, युजर लोकेसन, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लगायतका सबै विवरण लिन सक्छन् । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा समेत विधेयक मौन छ ।
तथापि, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुसन्धानका नाममा लिइएका नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रहने दाबी गर्छन ।
