काठमाडौं : असार १५ गतेसम्मको प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर बनेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने विषय क्यालेन्डरमा समावेश छैन ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो । पारित गर्ने कार्यसूची स्थागित भएर अड्किएको निजामती विधेयक अर्को १५ दिनसम्मको क्यालेन्डरमै नपरेको हो । बरु विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची रोक्न लगाएर सरकार विधेयकमाथिको छलफलमा जुटेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा निजामती विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूबारे छलफल भएको छ ।
राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान (कुलिङ पिरियड) रहने प्रावधान विधेयकमा छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा थपेको यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यो बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफैं अग्रसरता लिएर छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दैछन् । त्यस अगाडि उनले केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा छ । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
यसअघि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसआधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवादमा अग्रसरता लिएका हुन् ।
नेताहरूका अनुसार निजामती सेवा विधेयक अगाडि नबढेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो लिएका छन् । प्रचण्डले सभामुख घिमिरेलाई फोन गरेरै निजामती विधेयक रोकिएकोबारे सोधेका थिए ।
जवाफमा सभामुख घिमिरेले संसद्मा अवरोध रहेकाले मंगलबार कार्यसूचीमा चढेर पनि निजामती विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा निजामती विधेयक छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा गइसकेको निजामती विधेयकको प्रतिवेदन छिट्टै पास हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ ।’
.jpg)
