अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु ठूलो मर्कामा परेका छन् ।
असार मसान्त अगाडि काम सकेका व्यवसायी, उपभोक्ताले अन्तिम समयमा आएर ठूला योजनाको भुक्तानी सरकारले नदिएपछि ठूलो समस्यामा परेको युवा निर्माण व्यवसायी राजनारायण बिडारीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको काम सम्पन्न भएको र त्यो पैसा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम बहादुर केसीले बताए । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणको अनुदान प्रदेशमा नपठाएको कारण प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएकोले काम सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिन नसकिएको सचिव केसीले दावी गरे ।
केसीले मध्यान्हसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले संघीय सरकारले अनुदानको पैसा पठाएन त्यसैले समस्या भएको हो । साउनको पहिलो हप्तादेखि भदौसम्म सबै भुक्तानी गर्ने गरी रकम जान्छ । केही समय समस्या भएपनि छिट्टै निकास खोज्छौं ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार पटक–पटक परिवर्तन हुँदा पनि राजश्व असुलीमा कमी आएको हो । सरकार परिवर्तन हुँदा धेरै काममा असर पर्ने गर्छ । त्यसले पनि रकम कम उठेको सरोकारवालहरु बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निवर्मान अर्थमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई जम्मा ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ । २ अर्व ५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिएपछि सरकारले योजना सम्झौता भएको काम सम्पन्न भएको भुक्तानी गर्न नसकेको काम चलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बताए ।
संघीय सरकारले दुई अर्ब भन्दा धेरै रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कम दिएको छ । प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको उनको भनाइ छ । अहिले सरकारको सञ्चित कोषमा रकम शून्य छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियोे, तर त्यो राजश्व उठ्न नसकेको हो ।
लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पर्यटन डिभिजन कार्यालय भैरहवालाई परेको डिभिजन प्रमुख उपसचिव गीता आचार्यले बताइन् । उनले भनिन्,‘योजनाको टेण्डर गरियो, काम पनि सम्पन्न भयो । अहिले भुक्तानी दिने बेला ७ करोड बाँकी छ । निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी माग्न आउँछन् । दिन नसकेको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।’
प्रदेश मातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरु, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, घरेलु कार्यालयहरुले काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
