काठमाडौं : मंगलबार दिनभर नेपाली राजनीति निजामती कर्मचारीमा कुलिङ अफ पिरियडको विषयले तरंगित भयो । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले आफूहरूले सही नियतका साथ अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने भनेर प्रावधान राखेको बताइरहे । त्यसअनुकूलको प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा नरहेको भनेर सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेपछि सांसदहरू प्रष्टीकरणमा केन्द्रित रहे ।
कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकअनुसार निजामती कर्मचारी र सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश लिएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति पाउँदैनन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगका नेतृत्व र पदाधिकारी सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस गर्छ । न्याय पारिषद्ले न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्छ । प्रचलित ऐनअनुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीले यी राज्यका संयन्त्रबाट सिफारिस लिन सक्छन् । यदि कुलिङ अफ पिरियड लागू भयो भने राजीनामा दिएका वा अवकाश लिएका सरकारी कर्मचारीले संवैधानिक नियुक्ति पाउन दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका अलावा सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएपछि निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नसमेत नपाउने गरी प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको छ ।
तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको मनसाय सबैका हकमा दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने रहेता पनि यसअनुसारको भाषा नपरेको भनेर मंगलबार दिनभर राजनीति तरंगित भएको हो ।
बिहानै राजनीतिक दलका नेताहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटे । दिउँसो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत कुरा उठ्यो । जहाँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा आफैं थिए । खतिवडाले कर्मचारीले सांसदलाई झुक्याउने काम गरेको बताएका छन् ।
‘तल उपदफा लेखिएछ, हामीलाई थाहा नभइ, समितिका कसैलाई पनि थाहा नभइ उपदफा लेखियो,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘यसमा हाम्रो केही दोष छैन र दोषीलाई कारबाही गरियोस् भनेर सभामुखसँग आग्रह गरेको छु ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूमार्फत आएको ड्राफ्टिङमा समस्या भएको र त्यसलाई आफूहरूले सदर गर्दा समस्या भएको उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार समितिमा जुटेको यस्तो सहमतिलाई विधेयकको कुन दफामा राख्ने र के भाषा लेख्ने भनेर समिति सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले काम गरेका थिए ।
जसअनुसार विधेयकको दफा ८२ मा ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जहाँ निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
उदफा ४ मा कुलिङ पिरियडबारे प्रावधान छ । जहाँ भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
उपदफा ५ मा अर्को व्यवस्था छ । जहाँ संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म गर्न नहुने कामको सूची छ ।
जहाँ ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नपाउने भन्ने विषय छ ।
अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नपाउने भनिएको छ ।
अन्यथा, सरकारले दिने सेवा सुविधा खोसिने व्यवस्था उपदफा ६ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘उपदफा (५) विपरीत त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यो ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन पाउने छैन ।’
राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार उपदफा ४ राज्यका निकायले अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई दिन सक्ने प्रावधान हो । जो संवैधानिक परिषद्, मन्त्रिपरिषद्, न्याय पारियद्बाट नियुक्ति सिफारिस भएर अगाडि बढ्छन् ।
उपदफा ५ व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनेसँग सम्बन्धित छ । सचिव दुरा भन्छन्, ‘कुनै निजी कम्पनी, गैरसरकारी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदारले दिने नियुक्ति स्वीकार गर्नेसँग सम्बन्धित विषय उपदफा ५ मा छ ।’
निजी क्षेत्रबाट दिन सकिने जिम्मेवारीको विषय कल्पना गरेर उपदफा ५ राखिएको र यस्तो जिम्मेवारी संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकको हुने भन्ने मनसाय ड्राफ्टको रहेको उनको दाबी छ ।
उपदफा ५ अनुसार कसैले जिम्मेवारी लिए त्यस्तो व्यक्तिले पाउने सेवा सुविधा रोकिने भन्ने प्रावधान उपदफा ६ मा रहेकाले कुलिङ पिरियड लागू हुनेमा समस्या नरहेको बुझाइ आफूमा रहेको सचिव दुरा बताउँछन् ।
तर निजामती विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटेअनुसार भाषासहितको ड्राफ्ट बनाउने काम गर्दा नै त्रुटि भएको कतिपयको आरोप छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले पनि यस्तै तर्क गरेका हुन् ।
नेताहरूको कुरा सुनेपछि सभामुख घिमिरेले छानबिन हुनुपर्ने राय प्रकट गरेका छन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘यो विषय गम्भीर हो । यो सामान्य विषय होइन, यो सच्याउने मात्रै होइन, गम्भीर छानबिनको विषय हो । यसको कुन प्रोसेसमा पुगेर कुन ठाउँमा पुगेर त्रुटि भएको हो त्यो खोज्छौं ।’
तर यस विषयलाई कसरी टुंग्याउने भनेर तय भएको छैन । यो विषयमा सभामुख घिमिरे संसद सचिवालयका महासचिव, सचिवलगायतसँग छलफलमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता मनिष झा भने संसदीय समिति र सांसदहरू दुवैको त्रुटि रहेको दाबी गर्छन् ।
‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यू, निजामती विधेयकमा तपाईंले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेबुल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’ झाको सुझाव छ, ‘कि यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् । र, पढ्दै नपढेर ‘हुन्छ’ ‘हुँदैन’ भन्नेहरूलाई ‘कुरी कुरी’ ।’
अर्थात, विधेयक पारित गर्नु अगाडि राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले ख्याल गर्नुपर्ने, सांसदहरूले ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको झाको टिप्पणी छ ।
नेताहरूका अनुसार निजामती विधेयकमा उत्पन्न विवादित विषयमा सभामुखको भूमिकाबाट सच्याउन मिल्नेसम्म सच्याउने र राष्ट्रिय सभामा लगेर आवश्यक थप संशोधन गरेर सबै सरकारी कर्मचारीका हकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड लागू हुने प्रष्ट प्रावधान राख्ने गरी सहमति जुटाइँदैछ ।
