काठमाडौं : सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्रीहरूसँग आगामी एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।  विगतमा भएका सम्झौताअनुसार मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले  प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन कर्मकाण्डी मात्रै हुने सन्देह बाँकी नै छ । 

तर सरकारले गर्नैपर्ने कामअन्तर्गत कार्यसम्पादनलाई लिएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुपौडेलले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, मन्त्रीहरूबीच पनि बिहीबार नै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मन्त्रालयगत वार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

गत वर्ष भदौ २७ मा यस प्रकारको कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । यस वर्ष झन्डै एक महिनाअगाडि सम्झौता भएकाले वर्षभरि गरिने काम तथा सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सम्झौता मुख्य आधार बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताएका छन् ।  

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न थालिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ गरिएको हो,’ कुँवरले भने । ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा पनि विभागीय मन्त्री र मुख्यसचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने कामको थालनी गरेको कुँवरको दाबी छ ।  तर अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताअनुसार कुनै पनि मन्त्रीले सन्तोषजनक काम गर्न सकेका थिएनन् । कार्यसम्पादनअनुसारका क्रियाकलाप गर्न नसकेका मन्त्रीलाई असफल घोषणा गर्दै फिर्ता बोलाउनुपर्ने आमरूपमा आवाज उठे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलाकै मन्त्रीहरूसँग फेरि सम्झौता गरेका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा परिवर्तन ल्याउनेगरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ दुई ठुला दलले सत्ता सहकार्य गरेका थिए । तर दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्तापक्षकै सांसदहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सत्ताको प्रमुख सहयोगी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारले एकदमै राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सुधार गरेर जानुपर्ने बताइन् । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले भ्रष्टाचार र तस्करीसँगको साँठगाँठलाई प्रश्रय दिएको आरोप सदनदेखि सडकसम्म लगाइरहेका छन् । 

यो परिदृश्यमा समेत सरकारका मन्त्री र प्रशासनिक निकायका अधिकारी सच्चिने अवस्थामा नदेखिएको प्रशासनिक निकायका जानकार बताउँछन् । प्रशासनिक कानुनका जानकार तथा सुशासनविद् काशीराज दाहालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्य सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता कर्मकाण्डीजस्तो मात्रै हुने गरेको टिप्पणी गरे । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रीहरूलाई परिणाम ल्याउनलाई दबाब पुग्छ भन्ने असल मनसाय देखिए पनि अर्थपूर्ण परिणाम देखिएको छैन । यो केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ । यसले सरकारको डकुमेन्ट थप्न काम दिए पनि वास्तविक रूपमा नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी यो सम्झौताका भरमा काम हुन सकेको छैन ।’

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अत्यन्तै कम अंकभार ल्याउने र विवादमा आएका मन्त्री फेर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली एक हदसम्म लचिलो देखिए पनि सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति नदिएपछि ओली आफंै पछि हटेका थिए । बिहीबार यिनै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्री परिवर्तनको च्याप्टर तत्कालका लागि बन्द भएको नेताहरूले बताएका छन् । तर मन्त्रीहरू फेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएकाले उनले चाहेको खण्डमा जतिबेला पनि मन्त्री पेरिन सक्नेछन् । यद्यपि त्यस्तो निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहयात्री कांग्रेस सभापति देउवालाई भने विश्वासमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।    

सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन आवश्यक भए पनि हाम्रो मुलुकमा कर्मकाण्डी देखिएको सुशासनविद् दाहालको दाबी छ । यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने हो भने नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र काम सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘विगतको अवस्था हेर्दा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको र नभएकोमा तात्विक फरक परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उद्देश्य असल छ, यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने हो भने प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ, कर्मकाण्डी बनाइनुहुँदैन ।’ प्रशासन सुधार ऐनमा पनि यसलाई उल्लेख गरेको दाहालले बताए । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवहरूसँग र  सचिवहरूले आफू मातहतका कर्मचारीसँग  कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।