२०८२ असार २२ गते आइतवार / Jul 06 , 2025 , Sunday
२०८२ असार २२ गते आइतवार
Ads

सरकारको नेतृत्व गर्न देउवालाई दबाब

shivam cement
जीवन शर्मा
२०८२ असार २२ गते ०६:२०
सरकारको नेतृत्व गर्न देउवालाई दबाब

काठमाडौं : संसदका २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ७ बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भएको १ वर्ष पुुगेको छ । यो अवधिमा २ दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेबाट सरकारको नेतृत्व लिने बाहेक सहमतिका अन्य कुनै पनि बुँदा पालन नभएको सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार काम नगरेपछि कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुुझाव दिएका छन् । पार्टी सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन दबाब दिँदै वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन सुझाव दिए । ‘विगतमा भएका राजनीतिक परिवर्तन कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भएको इतिहास छ’, कोइरालाले स्मरण गराए । 

पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा शनिबार जय नेपाल फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोइरालाले एमाले नेतृत्वको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने भन्दै कोइरालाले त्यसका लागि सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे । 

‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि प्राप्त भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणनतन्त्र हरेकजसो निर्वाचनहरू र संविधान निर्माणको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको थियो’, उनले भने ‘अहिले पनि हामी सरकारमा छौं । तर, हाम्रो नेतृत्व छैन । देशका रोजगारी सृजना गर्नु छ, संविधान संशोधनका विषयहरू छन्, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी समृद्ध मुलुक बनाउने जिम्मा नेपाली कांग्रेसकै भएकाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने मात्रै यो सम्भव छ ।’

१७ असार २०८१ को मध्यरातमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पहिलो २ वर्ष सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने र त्यसपश्चात् कांग्रेसका सभापति देउवाले सरकार चलाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति देउवा भने इमान्दारिताकासाथ सहमति कार्यान्वयन गराउने पक्षमा देखिएका छन् । शनिबारको कार्यक्रममा देउवाले कोइरालाको सुझावलाई खासै चासो दिएनन् । उनले बरू वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै दलको बहुमत नआउने भएकाले २ वा सोभन्दा बढी दलहरू मिलेर चुनावदेखि सरकार गठनसम्म गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

नेपाल सबै भुगोल, समुदाय र जातजातीको भएकाले सबै अट्ने संविधान निर्माणमा कांग्रेसले नेतृत्व लिएको बताएका देउवाले भने, ‘यो संविधानले कसैको पनि बहुमत नआउने भएको हुँदा राजनीतिक दलहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुनै दलको बहुमत नभएपछि सरकार बनाउन पनि दलहरूबीच मिल्नुको विकल्प छैन । एक हिसाबले भन्नुपर्दा सबै दलहरू मिलेरै देश र जनताको काम गर्नु राम्रो पनि हो ।’

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको देउवाले स्मरण गरे । ‘गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वदायी भूमिकाकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो’, उनले भने ‘सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा समावेशी संविधान बन्यो । तर, यो संविधानमा केही कमजोर पक्ष पनि छ । संविधानअनुसार चुनावमा कसैको बहुमत आउन सक्दैन ।’

त्यस्तै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम शिष्टाचार पनि पालना नगरेको आरोप लगाए । कांग्रेस सहमति र सामूहिक अभियानको लागि सधैँ तयार रहेको तर एमाले भने सहमति र सामूहिक अभियानमा जोडिन नखोजेको उनको भनाइ छ । २ ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाएपछि तीनै तहको सरकारमा सहमतिअनुसार काम गर्नुपर्नेमा एमालेले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म बिना सल्लाह एकलौटी गतिविधि गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।  यसले एमाले सहमतिमा इमान्दार नदेखिएको निधीले बताए ।  

कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यले स्थिरताको जग बसाले पनि संविधान संशोधन, सुशासन, विकास र नागरिकप्रतिको भरोसा दिन नसकेको बताउँछन् । 

पार्टी केन्द्रीय समितिको जारी बैठकमा नेताहरूले सरकार गठनताका भएका ७ बुुँदे सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा कांग्रेसले अपजसको भारी बोक्नुपरेको धारणा राखेका छन् ।  अधिकांश नेताहरूले एमालेसँगको सत्ता गठबनधन भएपनि सरकारको नेतृत्व पार्टीले नगर्दा मुलुक र जनताका पक्षमा काम गर्न नसकिएको भन्दै सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने वातावारण तयार गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।  

तर, देउवाले भने अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेतृत्व छाड्नुस भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी निकटका नेताहरूले बताएका छन् ।  

कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने विषयमा बहस चलिरहँदा सरकारलाई समर्थन दिएका मधेश केन्द्रित २ दल जसपा, नेपाल र  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्णय गरिसकेका छन् । औपचारिक बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सरकारलाई बुुझाउने तयारी भइरहेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । ‘हामीले अनौपचारिक छलफल गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेका छौं, । तर, औपचारिक रूपमा कार्यसमितिको बैठक बसेर सरकारलाई समर्थन फिर्ताको पत्र पठाउने तयारीमा छौं ।’ 

कांग्रेसमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेकै बेला यी २ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । यस घटनालाई कतिपयले सरकार परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा कुनै पक्षबाट छलफल नभएको जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमनले प्रष्ट पारे । 

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise