काठमाडौं : उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाही ठहर गर्दै काठमाडौंका तीनवटा अस्पताल र डाक्टरहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि देशभरका डाक्टरहरू आन्दोलित भएका छन् ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा क्षतिपूर्तिको फैसला गरेपछि असहमति जनाउँदै संघले आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको हो ।

अकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द भएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । धेरै बिरामीहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा २० असारदेखि कालो पट्टी बाँधेर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकहरूले सोमबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले सरकारले आन्दोलनप्रति चासो नदेखाएको भन्दै मंगलबार र बुधबार पनि सेवा ठप्प राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उपभोक्ता ऐनअनुसार गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको थियो । चिकित्सकको लापरबाहीबाट क्षति भएको भन्दै दर्ता गरिएको मुद्दामा अदालतले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि डाक्टरहरू असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित भएका हुन् ।

उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै एक महिलाले दायर गरेको उजुरीमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरिएको हो ।

त्यसैगरी, चाबहिलस्थित ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र चिकित्सकलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यस्तै, अर्काे मुद्दामा उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर गर्दै हिमाल हस्पिटल र संलग्न चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरिएको छ । अदालतले अस्पतालले ७० प्रतिशत र चिकित्सकले ३० प्रतिशत गरी जम्मा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायिक अभ्यासअनुसार कुनै पनि अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भएमा पुनरवलोकन वा उच्च अदालतमा जाने प्रावधान छ । तल्लो अदालतको फैसला उच्च अदालतले सच्याएको धेरै उदाहरण छन् । तर, नेपाल चिकित्सक संघसहितका विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाहरूले प्रत्यक्ष आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

संघको आन्दोलनप्रति चासो जनाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । बारले अदालतको फैसलाविरुद्धको आन्दोलनमा असहमति जनाइसकेको छ ।

तर, चिकित्सक संघले भने सरकार वार्ताका लागि इच्छुक नरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै चासो नदिइएको बताए ।

डा. कार्कीका अनुसार यी समस्या एकाएक आएका होइनन्। चैतदेखि नै अदालतमा चिकित्सकमाथि मुद्दा चल्न थालेपछि ऐन संशोधनको माग गर्दै लबिइङ सुरु गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य, कानुन, गृह, उद्योग, प्रधानमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्तासँग गरिएको छलफलबाट पनि कुनै सार्थक प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए ।

‘आजदेखि इमर्जेन्सीबाहेक सबै सेवा बन्द भयो’, डा. कार्कीले भने, ‘यो आन्दोलन सामान्य विरोध होइन; यसले चिकित्सा पेशालाई जोगाउने वा गुमाउने मोडमा पु¥याएको छ ।’
उनका अनुसार आन्दोलन चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नेछ । ‘हाल चिकित्सकहरूको लाइसेन्स संकलन गरिरहेका छौं। यदि हाम्रो माग पूरा भएन भने ती लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने तयारी छ,’ उनले चेतावनी दिए ।

आज आईसीयूबाहेकका सेवा बहिष्कार
माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नदेदिएपछि चिकित्सिकहरूले मंगलबार आकस्मिक एवं सघन उपचार(आईसीयू) बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । संघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवाहरू बहिष्कार गरिएको बताएको छ ।
‘हाम्रो माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले आन्दोलन जारी छ । मंगलबार आकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बहिष्कार गर्नेछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 
यस्तै, मंगलकार बिहान ११ बजे उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान समेत गरिएको छ ।

‘डाक्टरलाई खसीबोका नठान्नू’
सांसद तथा वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट, आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीहरूप्रति सरकारको उदासीनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सोमबार आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले अपनाएको नीति र कानुनी संरचनालाई ’लज्जास्पद, दुःखद र गैरवैज्ञानिक’ भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।
‘नेपालभरका सबै ओपीडी सेवा बन्द छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक परिस्थिति हो,’ उनले भने ।

बिरामीलाई सास्ती

संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू निकै मारमा परेका छन् ।
लामो समयदेखि उपचारको पर्खाइमा रहेका कतिपय बिरामीहरू आन्दोलनले गम्भीर समस्यामा परेका छन् ।
अस्पताल परिसरमा भेटिएका बिरामीहरूले आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर आफूहरूमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, देशभर ३,८२३ अस्पताल छन् । एक दिन ओपीडी सेवा बन्द हुँदा ४ लाखभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् ।
मंगलबार चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिएको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
डाक्टरहरूलाई देखाउन भनेर टिकट काटेर अस्पताल पुगेका धेरै बिरामीहरू बन्द सटरमा टाँसिएको सूचना पढेर फर्किन बाध्य भएका छन् ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरू अस्पताल परिसरमा देखिएका छैनन् । एक चिकित्सकका अनुसार, उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्केका थिए ।
वीर अस्पताल प्रशासनका अनुसार अधिकांश डाक्टरले सोमबार हाजिर गरेका थिए । अस्पतालका सूचना अधिकारी सिताराम खड्काका अनुसार, अस्पताल प्रशासनले बन्द सटर खोलेर सेवा दिन खोज्दा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू आएर ताला लगाइदिएका थिए ।
अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भए पनि पालना नभएपछि बिरामीहरू आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
२०७९ जेठ २७ मा सरकारले अस्पतालसहितका २५ अत्यावश्यक सेवामा कुनै पनि बहानामा हड्ताल वा अवरोध गर्न निषेध गरेको थियो ।
स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल वा घेराउ गर्न नपाइने, उपचारमा कुनै अवरोध गर्न नहुने, आन्दोलन र बन्दमा संलग्न जो–कोहीलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ नेपाल चिकित्सक संघकै पहलमा ल्याइएको थियो ।
तर, त्यही ऐन विपरीत संघले आफैं सोमबार अस्पताल बन्द गराएको हो ।
यी क्षेत्रको संवेदनशीलता र नागरिकको जीवनसँग सीधा जोडिएका कारण सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अस्पतालमा हड्ताल गर्न नपाउने आदेश जारी गरिसकेको छ ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (जस्तैः एम्बुलेन्स), औषधि उत्पादन, बिक्री वितरणजस्ता सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । तर संघले सरकारी आदेशको उल्लंघन गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ ।

ब्कप ऋजबतन्एत्