काठमाडौं : आन्तरिक कलहले सधै गिजोलिएको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई करिब ३ वर्षपछि अनुशासन कारबाही भएको छ । 

केन्द्रीय सदस्य आन्नदप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले निर्वाचन सकिएको ३ वर्षपश्चात विभिन्न क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका १७ नेतामाथि कारबाहीको डण्डा चलाएको हो ।  

केन्द्रीय अनुशासन समितिको ९ असारदेखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकको निर्णयअनुसार कारवाही बढाइएको हो । गत निर्वाचनमा आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न भूमिका निर्वाह गरेका नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न तहको कारबाही गरिएको अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । उनीहरू मध्ये ५ जनालाई १ वर्षका लागि पार्टीको सदस्यताबाटै  हटाइएको छ भने १ जनालाई ३ महिना र ११ जनालाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निस्काशन गरिएको छ । त्यस्तै करिब ५०० सयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने अझै केही उजूरीमाथि छानबिनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको संयोजक  ढुंगानाले बताए ।

३ वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा अन्तर्घात र असहयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीमा पर्नेहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । आगामी महाधिवेशनमासमेत रोक्ने गरी नेताहरूले योजना बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया ढिला गरेको उनीहरूको गुनासो छ । तर अनुशासन समितिले भने धेरै उजूरी परेका र त्यसलाई मिहिन ढंगले केलाउँदा समय लागेको ढुंगानाले बताए । 

पार्टीबाट निष्काशन गर्ने, कारबाही गर्ने कुरा सजिलो नभएको र ठूलो संख्याको उजूरीका बारेमा अध्यायन अनुसन्धान गर्दा समय ढिला हुनु सामान्य भएको संयोजक ढुंगानाले बताए । ‘लामो समयसम्मको अध्यायनपछि कतिपयलाई सचेत गराइएको, कतिलाई स्पष्टीकरण सोधिएको, कसैलाई निष्काशन गरेका छौं’, ढुंगानाले मध्यान्हलाई  भने, ‘५० जिल्लाबाट २१ सय उजुरी परेको थियो । पार्टीबाट निष्काशन गर्ने, कारबाही गर्ने कुरा सजिलो छैन् । यति धेरै उजुरीमाथि छानबिन गरेर १७ जनालाई मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नु सजिलो थिएन । यो समय ढिलो भएको देखिएपनि कामको प्रेसर हेर्दा ठिकै हो ।’ करिब ५ सयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पनि उनले बताए । 

अझै केही उजुरीमाथि छानबिन बाँकी नै रहेकाले चाँडो टुंग्याउने गरी पार्टी नेतृत्वसँग समेत छलफल भइरहेको ढुंगानाको भनाइ छ । 

कांग्रेसमा अन्तरघातको रोग अहिले मात्र नभएर २०१५ साल देखिनै निरन्तर चल्दै आएको भन्दै उनले यसअघि भने ‘१५ सालमा पनि यस्तै भएको थियो, सधै नेपाली कांग्रेसभित्र यस्तै भइरहने प्रवृृतिलाई हटाउन कसैन कसैले त निर्मम भएर निर्णय लिनै पर्‍यो ।’ 

पार्टीको कारबाहीमा परेका नेताहरूले पनि यसलाई राजनीतिक अनुभवका रूपमा लिएका छन् । पार्टी नेताहरूको स्वर्थपूर्तिका लागि सैद्धान्तिक वैचारिक विचल देखिएकाले त्यसका विरूद्धमा लाग्दा खेप्नुपरेको पार्टी कारबाहीको डण्डालाई सहर्ष स्वीकार गरेको नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णु राइले बताए । ‘सामाजिक न्याय र समाज रूपान्तरणका लागि विपीको विचार र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन हामी लागेका हौं’, उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय कांग्रेसमा सैद्धान्तिक विचलन आयो, चुनाव कसरी जित्ने भन्ने मात्रै देखियो । नेताहरूको स्वार्थमा प्रेरित भएर चुनावी गठबन्धन गर्ने र भुूगोलका नेता–कार्यकर्ताको कुरा नसुनिएपछि यो अवस्था आएको हो । यसलाई मैले सहजरूपमा लिएको छु ।’ 

कांग्रेसको सदस्यबाट जिन्दगीभर हटाए पनि सामाजिक न्याय र समाज रूपान्तरणको अभियानमा वीपिको विचारलाई जीवनभर नछाड्ने राईले प्रतिबद्धता जनाए । 

नेताहरूले स्वार्थमा प्रेरित भएर आफ्नै लागि मात्रै चुनावी गठबन्धन गर्ने र भूगोलका नेता तथा कार्यकर्तालाई नसुन्ने अवस्था दोहोरिइरहे कांग्रेसमा आगामी चुनावहरूमा अझै ठूलो विद्रोह हुन सक्ने कारबाहीमा परेका नेता लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनालले बताए । जीवनभर राजनीतिमा बिताएका इमान्दार र असल नेता–कार्यकर्ताको भावना विपरीत ठेकेदार र व्यापारीहरू पार्टीमा हावी हुँदा यस्ता समस्याहरू आएको उनको भनाइ छ । यद्यपि आफूले पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग नगरेपनि गुटगत आधारमा कारबाहीको डण्डा चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेकालाई पराजित गराउन भूमिका खेलेकालाई निष्कासन र निलम्बन गरी दुई प्रकृतिको कारबाही गरिएको छ । ‘उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक संजाल, अडिओ÷भिडिओ लगायत अनेकन हत्कण्डाहरू प्रयोग गरिएका प्रमाणका आधारमा निष्काशन÷निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको हो ।

कारबाही पर्नेहरूमा पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्ला सभापति, जिल्ला पूर्वसभापति समेत छन् । कास्कीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङको जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षको लागि निष्कासन गरिएको छ । कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ ।

यी हुन कारबाहीमा परेकाहरू 

लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति  विष्णुकुमार राई, कास्कीका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तालाई एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यसमेत नहुने गरी निष्कासन गरिएको छ । त्यस्तै कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै धनुषाको लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादव, धनुषाकै सबैला नगरपालिकाका नगर सभापति खटरु यादव, धनुषाधाम–१ का रामवावु यादव र मुखियापट्टी मुसहरनियाका सभापति फुलगेन यादव र कास्की–२ का क्षेत्रीय सहसचिव भावना श्रेष्ठ, ६ महिनाका लागि पार्टीबाट हटाइएको छ । 

धनगढी–२ का महाधिवेशन प्रतिनिधि भीमबहादुर शाह, कैलालीका निवर्तमान जिल्ला सचिव पूर्णकुमार कुँवर, धनगढी–१ का पूर्वमहासमिति सदस्य आनन्दराज जोशी, धनगढी–२ का क्षेत्रीय प्रतिनिधि रविन्द्रप्रताप सिंह, क्रियाशील सदस्य लेखराज ओझा, धनगढी–१ का क्रियाशील सदस्य सुभाष चन्द, धनगढी–५ का पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि बब्लुकुमार चौधरीलाई पनि ६ महिनाको लागि निस्कासन गरिएको छ । कारबाही गरेकाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको अनुशासन समितिले जनाएको छ ।