अर्घाखाँची : चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झण्डै ६७ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ झण्डै १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेकामा जम्मा १० अर्ब ७५ करोड २८ लाख ९४ हजार तीन सय रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत कोष नियन्त्रण कार्यलयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगततर्फ झण्डै २३ अर्ब २६ करोड ६९ लाख एक हजार विनियोजन भएकामा १६ अर्ब तीन करोड सात लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले मध्यान्हलाई जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले आ.व.२०८०/०८१ मा जम्मा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ६७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार दुई सय तीन रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार चालु आवमा चालु खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७७ दशमलव ४० प्रतिशत गरेको छ भने विगतका वर्षमा काम सम्पन्न गरेका पैसा भुक्तानी नपाएका उपभोक्ता समितिले समेत यस वर्ष भुक्तानी पाएको कारण सबैभन्दा बढी खर्च देखिएको हो । प्रदेश मातहतका कार्यालयमध्ये धेरै खर्च खानेपानीले गरेको हो, भने कम खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परेको छ । जुन कार्यालयबाट १६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नौ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका लागि ३३ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकामा सोको ६६ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको १० करोड बजेटको ६९ दशमलव ५३ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ६ करोड ५१ लाख १५ हजार सात सय ३६ बजेटमध्ये ५० प्रतिशत खर्च गरेका कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले जानकारी दिए । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ७२ करोड पाँच लाख ५८ हजार नौ सय ३१ मध्ये ४७ दशमलव १० प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अर्ब २२ करोड ९१ लाख ८१ हजार तीन सय १४ मध्ये ६२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रदेश गृह सञ्चार कानून मन्त्रालयले विनियोजित रकममध्ये ६२ दशमलव १० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६२ दशमलव ७९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ७० दशमलव ०६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७३ दशमलव ४९ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ४१ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३७ करोड १० लाख ५६ हजार दुई सय ४२ रुपैया बजेटमध्ये ९३ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ ।
वर्षको करिब दुई अर्बको दायित्व भुक्तानी अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरेको कारण काम सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न नपाउँदा आफुहरुलाई विभिन्न अनावश्यक आरोप लाग्ने गरेको खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद बन्जाडेले गुनासो गरे ।
बन्जाडेले भने, ‘काम सम्पन्न भयो, भुक्तानीका लागि कोलेनिका पठायौं, तर बजेट नआउने जानकारी प्राप्त भयो ।’ पैसा भुक्तानी दिन नसक्दा अनावश्यक तनाब भएको उनले बताए ।
यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामध्ये खानेपानी डिभिजन कार्यलय बुटवल धेरै गुणस्तरीय काम गराउन सफल भएको छ ।
संघीय सरकारको बजेटमा करिब ९० प्रतिशत भर पर्दा प्रदेश सरकार ऋणात्मक अवस्थामा गएको प्रदेश कोष नियन्त्रक ज्ञवालीको भनाइ छ । समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको रकममध्ये ७४ दशमलव ११ प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । आठ अर्ब १४ करोड समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुनुपर्नेमा छ अर्ब तीन करोड मात्र आएको थियो ।
