काठमाडौं : सरकारले समयाअनुकूल कानुन संशोधनको कार्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । यस निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले के कस्ता कानुन संशोधन गर्ने र के कस्ता विषयमा नयाँ कानुन बनाउने भनेर प्राथमिकीकरण नै गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसका निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया २०१०÷११ सालमा बनेका ऐनसमेत कार्यान्वयनमा रहेको बताउँछन् । कानुनमन्त्री चौरसिया भन्छन्, ‘२०१०÷११ सालदेखिका केही ऐन कार्यान्वयनमा छन् । पञ्चायत कालमा बनेका ऐन पनि विद्यमान छन् । जसलाई हामी समयाअनुकूल परिमार्जन गर्नेतिर केन्द्रित छौं ।’
राजाकालीन कानुन बदल्ने नीतिअनुसार सरकारले प्रहरी ऐन २०१२ खारेज गर्नेगरी नेपाल प्रहरी विधेयक ल्याएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले १५ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक हाल दफावार छलफलमा छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाइरहेको छ ।
सरकारले नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० लाई पनि बदल्न लागेको छ । यस निम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अगाडि बढेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि यो विधेयक संसद्मा दर्ताका लागि बाटो खुल्नेछ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ लाई पनि बदलिँदै छ । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाएको छ ।
नेपाल खानेपानी ऐन २०४६ लाई पनि समयाअनुकूल बनाइँदै छ । खानेपानी मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यिनै पुराना ऐन समयाअनकूल बनाउनेगरी सरकारले कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालका अनुसार पुराना ऐन खारेज गरेर नयाँ कानुन के कस्ता विषयमा बनाउने भनेर प्राथमिकीकरणसमेत गरिएको छ । पहिलो चरणमा ४२ वटा विधेयक, दोस्रो चरणमा ४१ वटा विधेयक र तेस्रो चरणमा ३८ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नेगरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
प्राथमिकताअनुसार विधेयक निर्माणलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई झकझक्याउने पनि कानुन मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ ।
