काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकको पतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटि भएको निष्कर्षमा संसदीय छानबिन विशेष समिति पुगेको छ । यही निष्कर्षअनुसारको प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
छानबिन समिति सदस्यहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाग्ने प्रावधान राख्नेगरी सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिअनुसार विधेयकमा भाषा लेखिएको पनि छ । तर सँगै कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने भाषासमेत विधेयकमा प्रयोग भएपछि प्रश्न उठेको हो ।
कुलिङ अफ पिरियड भनेको सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा अवकाशमा गएपछि निश्चित समयसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति नपाउनेसम्बन्धी प्रावधान हो । यस्तो प्रावधान दुई वर्ष राख्नेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको थियो । सहमतिअनुसारको भाषा विधेयकको प्रतिवेदनमा राखिएको पनि छ । तर, अर्को दफामा कुलिङ अफ पिरियड नै लागू नहुने भाषा प्रयोग भएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको हो ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार रहेका छन् । सात सदस्यीय समितिमा अन्य ६ जना सदस्य छन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य, कांग्रेसबाट सभापति परियार र सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का रोशन कार्की रहेका छन् ।
गत असार २३ गते गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । पछि एक साता थपिएको थियो ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्यहरू आइतबार पनि दिनभर छलफलमा रहे । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे सांसदहरूले पार्टीका नेताहरूसँग समेत राय लिएका छन् ।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेतासँग संवाद गरेका थिए । जहाँ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए । भेटमा समितिले निकालेको निचोडबारे पनि छलफल भएको थियो ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राख्ने विषयमा त्रुटि भएको निष्कर्षमा संसदीय छानबिन विशेष समिति पुगेको हो । यसमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले जति ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यति नदिएको भन्ने विषयसमेत राखिएको छ । कर्मचारीका तर्फबाट समेत गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख छ ।
सुरुमा मानवीय त्रुटि र गम्भीर लापरबाहीजस्ता शब्द प्रयोग भएका थिए । यसमाथिको छलफलपछि समिति गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
समितिका सभापति परियारका अनुसार भविष्यमा समेत कानुन निर्माणका क्रममा त्रुटि हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? भनेरसमेत सुझाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘संसद्मा विधेयक निर्माणका क्रममा हुने गरेका विकृति आगामी दिनमा नहुन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सीमित व्यक्तिलाई सहभागी गराउने प्रवृति बढेको छ । यसले पनि समस्या पार्ने गरेको बुझाइमा संसदीय समिति छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफल गोप्य रूपमा गरिएको थियो । गोप्य रूपमा छलफल गरेर विधेयक पारित गरेर राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि प्रश्न उठेको हो ।
सभाबाट पास भएर अर्को सभामा गएको विधेयक निर्माणका क्रममा त्रुटि भएको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधि सभाले नै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरेको हो । यो समितिको निष्कर्ष अर्को सभाले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यस आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन राष्ट्रिय सभाले गर्नपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा यस्तो विरलै हुने घटना हुन् । जसले विधेयक निर्माणमा हुन सक्ने त्रुटिलाई औंल्याइदिएको छ ।
