काठमाडौं : सरकारले नेपालबाहिर समेत जासुस राख्नेगरी ऐन बनाउन लागेको छ । यस निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ । सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाको परिच्छेद ४ मा गुप्तचरी तथा अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

विधेयकको दफा १२ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धनका लागि आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान कार्य गराउनेछ ।’ 

यो कार्य राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्नेछ । नेपाल सरकार वा विभागको अनुमतिबिना देशबाहिर गुप्तचरीसम्बन्धी कार्य कसैले गर्न अरूले पाउँदैन । 

देशबाहिर अनुसन्धान वा सूचना संकलन गर्दा सूचनामा पहुँच, संकलन, प्रशोधन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्ने वा प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार विभागलाई दिने प्रस्तावित व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभागले कुनै संघ, संस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

दफा १४ मा पनि प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य छ । प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स)सम्बन्धी कार्य गर्न विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकअनसार प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक वा प्रतिकारात्मक हुनेछ ।

यस प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भए नेपालबाहिर पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जासुस राख्न पाउँछ । त्यस्तो जासुसबाट मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक बाह्य गुप्तचरी तथा अनुसन्धान गराउँछ । 

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको यो विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढ्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । यी दुई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत रहेको विधायन समितिले मस्यौदा हेर्छ र अगाडि बढाउन उचित लागे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अगाडि बढाउन अनुमति दिए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा लैजान्छ । संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रूपान्तरित हुने हो । यस प्रक्रियाको पहिलो चरणमा प्रस्तावित विधेयक रहेको छ ।