काठमाडौं : जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारमा नीहित रहनेगरी भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग रहने उल्लेख छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

अर्थात्, यो दफामा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार प्रदान गर्नेछ । हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउन संसदले नै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले आदेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था तोकर र हेरफेर गरेर त्यसको सूचना दिने हो । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि सरकारले सूचित आदेशमार्फत हदबन्दी तोक्न र हेरफेर गर्न पाउँछ । यस्तो अधिकारको दुरुपयोगको खतरा रहेको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दाका बाबजुत भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको छ । 

एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा संसदले सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनेको छ । अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने भनिएकाले भूमि विधेयकको सही प्रयोग हुनेमा शंका रहेको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका हुन् । 

विधायन ऐन बनाएरै कानुन बनाउने अधिकार संसदमा अधिक राख्न खोजिएको छ । तार, भूमि विधेयकको हकमा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छाड्न खोजिएपछि विरोध भएको हो । 

यसअघि व्यवस्थापिका संसदबाट जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । सरकारले नै हदबन्दी तोक्न र हेरफेर गर्न सक्नेगरी आएको प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए प्रचलित व्यवस्था तोडिनेछ । 

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाका भूमि विधेयकले कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट नेताले जमिनमा सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने विश्वास खण्डित गरेको बताउँछन् । 

‘कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री छन् भन्न लाज हुने अवस्था छ,’ उनले भनेका छन्, ‘भूमिहीनको पक्षमा होइन सरकार निश्चित वर्ग, घरजग्गा व्यवसायीका लागि मात्रै काम गरिरहेको छ ।’