काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले सत्तापक्षभित्र फेरि संशय पैदा गरेको छ ।
यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बाहिरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि सत्तापक्षमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले समेत असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रचलित भूमि ऐन २०२१ संशोधन गरेर सरकार मधेशीलाई मधेशमै अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँछन् ।
बुधबार संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक बसेको थियो । जहाँ अध्यक्ष ठाकुरले भूमि ऐन संशोधन विधेयक मधेशीलाई मधेशमै अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्रअन्तर्गत संसद्मा पुगेर अगाडि बढेको टिप्पणी गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘भूमि ऐन संशोधन विधेयक मधेशीलाई मधेशमै अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्रअन्तर्गत अगाडि बढेको छ ।’
सो मोर्चामा जसपा नेपाल पनि छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि तराई मधेशको उब्जाउ भूमिलाई मरुभूमि बनाउन खोजिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार शासक वर्गले पहिले बक्सिस, बिर्ता, जागिरका रूपमा जग्गा वितरण गरे । दोस्रो चरणमा हदबन्दीका नाममा खोसे, तेस्रो चरणमा पुनर्वास कम्पनीको नाममा विदेशीलाई वन विनाश गरेर जमिन बाँडे । चौथो चरणमा कानुन बनाएर सुकुम्वासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गरे । अहिले आएर पाँचौं चरणअन्तर्गत भूमि ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर मधेशलाई मरुभूमि बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।
प्रस्तावित भूमि विधेयकप्रति राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि सन्तुष्ट छैनन् । विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै उनी विधेयक रोक्न मधेशी पार्टी मात्रै एक भएर नपुग्ने बताउँछन् । आदिवासी जनजातिसहित सबै उत्पीडित जाति र समुदाय नमिलेसम्म सरकार नरोकिने र गलत हुनबाट रोक्न नसकिने उनको बुझाइ छ ।
उत्पीडितहरूलाई अधिकारविहीन बनाई कांग्रेस, एमालेले विगत चार दशकदेखि देश लुटेर जनतालाई कंगाल बनाएको उनको टिप्पणी छ । पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिलाई मेटाएर शासकवर्गले पश्चिमा संस्कृति लाद्न खोजेको उनको आरोप छ ।
लोसपा नेपालसमेत भूमि विधेयकको विपक्षमा रहे राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक अगाडि बढाउन समस्या हुनेछ । किनभने राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा छ ।
राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जहाँ नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका ११ जना छन् । सत्तापक्षमै रहेको लोसपाको एक जना सांसद छन् । यी सबै जोड्दा २८ मत मात्र हुन्छ । बाँकी प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका दलका सांसद छन् । सत्तापक्षमा रहेको लोसपा हुँदा समेत सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ । यस्तो पनि संख्या घट्दा सरकारलाई समस्या हुन्छ । बहुमतका लागि ३० मत हुनुपर्छ । ३० मत पु¥याउन नसक्दा कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षी दल हावी हुन सक्छन् । यस्तो बेला लोसपाले सरकारलाई झस्काउने गरी भूमि विधेयकको विरोधमा उभिन पुगेको छ ।
.jpg)
.jpg)
