काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदो हो त १७ कात्तिकको उपचुनावमा रुपन्देही–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीको तयारीमा थिए, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । केहीअघिसम्म उनी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार थिए । रुपन्देहीको उपचुनाव लड्नकै लागि राजीनामा दिएर उनी निर्वाचन क्षेत्र घुमफिर गरेर फर्किसकेका थिए । तर न उनले चुनाव लड्नुपर्यो, न जित्नुपर्यो ।
जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ)ले सत्ता उलटफेर गरेपछि नयाँ सरकारको कानुनी बाटो खोल्न शीतल निवास पुगेका उनलाई बालेनको सिफारिसमा ‘अकल्पनीय’ मन्त्री चिठ्ठा पर्यो । यसरी रातारात गृहमन्त्री बनेका अर्याल दोहोरो भूमिकाका कारण एक महिनामै विवादमा तानिएका छन् ।
सरकारले २३ भदौमा भएको राज्य दमन र २४ भदौमा भएको विध्वंशबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगले काम सुरु गरेकै दिन नौ असोजमा मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाउनू’ भन्यो । गृहको जोड विध्वंशमा संलग्नमाथि कारबाही रोक्नुमा थियो । जबकि नेपाल प्रहरीले लुटपाट, आगजनी र तोडफोडलगायत अपराधिक गतिविधिमा संलग्नबारे तस्बिर, भिडियोलगायत प्रमाणसहित सूचना संकलन गरिरहेको थियो । प्रहरीका हतियार लुट्ने, कार्यालय तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई पक्राउ गरिरहेको थियो । प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित पार्नेगरी गृहले विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्र रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
गृहको यो निर्देशनले तोडफोड, लुटपाट र आगजनीमा संलग्न मात्र होइन, प्रहरीलाई लुटिएका आफ्नै हतियार खोज्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ । ‘प्रहरीका सयौं हतियार र पोसाक लुटिएका छन् । जघन्य हत्याा संलग्नलाई पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रीले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिए’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यसै त प्रहरीको मनोबल गिरेको थियो, सरकारले भोलि कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याए ।’ अब कुनै अराजकता फैलिँदा नियन्त्रण गर्न सक्ने नसक्ने स्थितिमा पुर्याउन खोजिएको उनको आरोप छ ।
गृहमन्त्री अर्याल एकातर्फ भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना र निवेदन आयोगले हेर्ने भनिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ प्रहरी दमनको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने अडानमा थिए । काठमाडौंका मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेरै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएलगत्तै जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले एकसाथ ‘अरेस्ट केपी ओली’ अभियान चलाएका थिए । त्यसैलाई देखाएर गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीलाई लिखित निर्देशन नै दिए । तर सोमबार मध्यरात सुरक्षा प्रमुखहरूसँग झन्डै ६ घण्टा बैठक बसेर ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अडान लिए । सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले सो कदमले परिस्थिति थप मुठभेडतर्फ जाने भन्दै रोकेका थिए ।
२३ भदौमा गोली चलाउने आदेश दिने प्रत्यक्ष भूमिकामा नरहेका ओली र लेखकप्रति अनुदार देखिएका गृहमन्त्री अर्याल प्रहरी हत्या, हतियार र पोसाक लुटपाट, राष्ट्रिय सम्पदा तथा आगजनी र तोडफोडको अनुसन्धान रोक्न लागिपरेका छन् । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू उनको ठाडो निर्देशनमा छाडिएका छन् ।
गृहमन्त्रीको यो रवैयाको तत्कालै विरोध गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य आयोगलाई देखाएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु गलत भएको बताउँछन् । यसले घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘२३ भदौको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै प्रयाप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठिक भएन । यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने नागरिकलाई अनूभूत हुनुपर्यो ।’
गृहमन्त्री अर्यालले अनुसन्धान नगर्न निर्देशन दिएपछि आयोगका अध्यक्ष कार्कीले फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्न आयोगको प्रतिवेदन नपर्खिनू भन्दै खण्डन गरे । प्रहरीमा आएका जाहेरी आयोगमा पठाउन थालिएपछि आयोगका तर्फबाट सदस्य विज्ञानराज शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर भने, ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी अहिलेको सरकारको शक्तिको स्रोत सडक भए पनि जवाफदेहिता विधिको शासनप्रति नै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संयमता र सन्तुलनबाट चल्नुपर्छ । ‘रुल अफ ल’लाई सरकारले नै ‘हुल अफ ल बनाउनु भएन’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आयोग र गृहले एकअर्कालाई देखाएर हुन्न । प्रतिशोधका आधारमा जाहेरी लिएर सडकमा तान्डव नृत्य देखाउन भएन ।’ मुलुकले अर्को अराजकता धान्न नसक्ने यर्थाथ बुझेर चल्नु सरकारको बुद्धिमत्ता हुने भण्डारी बताउँछन् ।
