काठमाडौं : जनजाति आयोगले राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व खोजेको छ । बदलिएको परिस्थितिमा पनि संवैधानिक रूपमा प्राप्त प्रतिनिधित्वको अधिकारको उपभोग सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोगको आग्रह छ । आदिवासी जनजाति आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर राज्यका सबै निकायमा जनजातिको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोजिएको जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले निकालेको विज्ञप्तिमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन अचानक हिंसात्मक रूपमा परिणत हुँदा अकल्पनीय घटना घट्न पुगेको उल्लेख छ । देशले अपूरणीय मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मृत्यु हुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ । 

आयोगका अनुसार देश अहिले सक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ । सक्रमणकालीन समय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम सरकारको गठन र आगामी फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भइसकेको छ । 

यस अवस्थामा आदिवासी जनजातिले आफ्नो हकअधिकार र राज्य व्यवस्थामा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग आयोगको छ । आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारलाई विशेष ध्यानमा राखी उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन् नहुने गरी राज्यका सबै निकायमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । 

भौतिक विज्ञानको नियमअनुसार हरेक द्वन्द्व र संघर्षले नयाँ परिणाम ल्याउने उल्लेख गर्दै अगाडि भनिएको छ, ‘तर परिवर्तनको परिणाम राजनीति र समाज विज्ञानमा सबै र सबैतिर सुखद् नहुन सक्छ ।’ आयोगका अनुसार मानव समुदायले सकारात्मक परिणामका लागि हरदम परिवर्तनको राम्री व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने पाठ विश्व इतिहासले सिकाएको छ । 

‘संक्रमणकालको राम्रो व्यवस्थापनमा हरदम प्रयासरत रहनुपर्छ’ आयोगका अध्यक्ष थापामगरले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो समयमा आदिवासी जनजाति एक अधिकार संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनका लागि सरकार क्रियाशील होस् भन्ने आयोगले चाहेको छ ।’

अध्यक्ष थापामगरले अगााडि भनेका छन्, ‘आदिवासी जनजाति समुदायले हाल प्राप्त गरेको पहुँच र प्रतिनिधित्वको अधिकार त्यसै आएको होइन यसमा हाम्रा पूर्वज र अग्रजको ठुलो बलिदानी र सघर्ष रहेको छ ।’ 

अहिलेको संक्रमणकाललाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने अभिन्न अंग बन्दै आफ्नो समुदायको आदिवासी जनजाति मानवअधिकार संरक्षण र बाँकी थप उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निरन्तर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा रहेका भएका आदिवासी जनजाति समुदाय र ती समुदायसँग सम्बन्धित सय संगठनका प्रतिनिधिलाई अहिलेको समयमा क्रियाशील रहन आयोगको अपिल छ ।