रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याललाई २८औं मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै राजनीतिक सम्बन्ध र ‘सेटिङ’मा मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने परम्परा तोडिएको छ । तथ्यांक सेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका अर्याल विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर छन् । १९ माघ २०७७ मा सचिव भएका उनी २०८३ असार २६ गतेसम्म मुख्यसचिव रहने छन् । 

यसअघिका परम्परा कायमै रहेको भए राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी मुख्यसचिव हुन्थे । जसरी अवकाश पाउनु एक दिनअघि ३२ जेठ २०८० मा वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिव भएका थिए । १५ महिनाअघि मुख्यसचिव नियुक्त एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार अनिवार्य अवकाश हुँदै छन् । उनीसँगै सचिवको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएर दुवाडीले पनि अवकाश पाउनेछन् । 

सरकारले चाहेको भए अर्याललाई एक दिनअघि राजीनामा गराएर उनलाई मुख्यसचिव नियुक्ति गर्न सक्थ्यो, जसरी वैकुण्ठ अर्याल बनेका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला गृहसचिव रहेकाले पनि दुवाडीलाई मुख्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अनिच्छा व्यक्त गरिन् । जाँचबुझ आयोगले उनलाई बयानका लागि बोलाउनुका साथै उपत्यका छाड्नसमेत रोक लगाएको छ । 

यसअघि तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले साढे तीन महिना कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएर अवकाशमा जान लागेका अर्यालका लागि बाटो खोलिदिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको ‘सेटिङ’मा अनपेक्षित ढंगले उनी मुख्यसचिव बनेका हुन् । राजीनामा दिएर वैरागी घर भने फर्किएनन् । उनलाई तत्कालै मन्त्रीस्तरको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति मात्र गरिएन, मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शपथग्रहणसमेत गराइयो । 

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) ‘क’मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवमध्येबाट एक जना मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघि मुख्यसचिव नियुक्ति गर्दा ऐनको दफाभन्दा राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीतन्त्रभित्रको सेटिङका आधारमा भएको देखिन्छ । फलस्वरूप बितेको एक दशकमा अधिकांश मुख्यसचिव नियुक्तिमा निरन्तर ‘सेटिङ’ चलिरह्यो । अवकाश पाउन लागेका मुख्यसचिवले बार्गेनिङ गरेर पद लिने र प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन मद्दत गर्ने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले राजनीतिक पहुँच नहुने सचिवहरू काबिल र वरिष्ठ भए पनि पाखा पारिँदै आएका थिए । स्वाभाविक पदोन्नतिमा हुने यस्ता अवरोधले उच्च अधिकारी असन्तुष्ट थिए । पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल कसैलाई लाभ गराउन नियोजित रूपमा पद छाड्ने गलत अभ्यास रोकिएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्छन् । व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत पद छाड्ने र अर्कोलाई पालो मिच्ने वातावरण बनाउनु दुवै गलत भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा यसपटक त्यस्तो भएन । सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ 

वैकुण्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने वैरागी पनि त्यसरी नै सेटिङमा सिंहदरबारको उच्च पदमा पुगेका थिए । वैरागी पनि नियमित अवकाशमा जानुभन्दा ६ दिनअघि मुख्यसचिव बनेका थिए । १५ असोज २०७७ मा उनलाई मुख्यसचिव बनाउन तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए । रेग्मीले तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको भए त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा चन्द्रकुमार घिमिरेलाई मुख्यसचिव हुने मौका थियो । बेलायतको राजदूत हुने सर्तमा उनले वैरागीका लागि ठाउँ खाली गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैरागीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेलगत्तै रेग्मीलाई राजदूत नियुक्त गरे । पछि उनी अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भए । घिमिरे पनि बेलायतका लागि राजदूत बने । अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएपछि रेग्मी र घिमिरे दुवै राजीनामा दिएर फर्केका छन् । 

२०७३ सालदेखि मुख्यसचिवमा यस्तो ‘सेटिङ’ सुरु भएको हो । कार्यकाल छँदै तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई २० फागुन २०७३ मा एसियाली विकास बैंकको सहसचिवस्तरको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेर तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । सो नियुक्तिले कांग्रेसनिकट रेग्मीलाई मुख्यसचिव बन्ने बाटो खोलेको थियो भने शान्तबहादुर श्रेष्ठ र शान्तराज सुवेदीलाई पाखा लगाएको थियो । उमेर हदका कारण चारमहिने कार्यकाल सकेर क्षेत्री सेवा निवृत्त हुनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ४ कात्तिक २०७४ मा रेग्मीलाई मुख्यसचिव बनाए । 

कर्मचारीतन्त्रमा वरिष्ठताको विवाद भने त्योभन्दा पुरानो हो । ७ असोज २०५९ मा वरिष्ठतालाई मिचेर विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव नियुक्ति गरिएपछि पालो पर्खिएका श्रीकान्त रेग्मीले राजीनामा दिएका थिए । सरकारको सोमबारको निर्णयले सेटिङमा मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई यसपालि ब्रेक लगाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना थियो, प्रधानमन्त्रीको अडानले रोकियो ।’