काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई महिना हुन लाग्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।
उक्त विघटनविरुद्ध प्रश्न उठाउँदै एक महिनादेखि सर्वोच्च रिट पर्न थाले । २८ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत रहेको भन्दै १० वटा रिट पेस भएका थिए । २९ असोजमा ६ वटा रिट दर्ता भए । फेरि पछि अर्को एउटा रिट पर्यो । रिटहरूमा १२ कात्तिकमा पहिलो सुनुवाइ भयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् ।
उक्त, संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मागेको छ ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्ने अनि लिखित जवाफ संकलन काम गरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै सबै पक्षको लिखित जवाफ पेस भएपछि सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रपति कार्यालय, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङले लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथिको सुनुवाइ प्रभावित हुन पुगेको छ भने अर्काेतिर रिट थपिनेक्रम समेत छ । यही मंसिर ८ गते विघटित प्रतिनिधि सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
.jpg)
.jpg)
