काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढाउने निर्णय भएको दुई साता भयो । तर उक्त निर्णयले आधिकारिता पायो कि पाएन भन्ने विषय अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका अनुसार यही मंसिर ८ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस दिनको निर्णय मन्त्री पुनले पत्रकारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनैले बताएका थिए । तर उक्त निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
दुई सातासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै अड्किएको भूमि अध्यादेश फेरि कहिले अगाडि बढ्छ टुंगो छैन । तर एकातिर घरजग्गा व्यवसायी भूमि अध्यादेश अगाडि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेकका विषयमा अध्यादेश नल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सन्देश छ । दोहोरो दबाबमा रहेको सरकार निर्णय गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर अगाडि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढाउने निर्णय भएर पनि अड्किएको अध्यादेशमा अघिल्लो सरकारले विधेयकका रूपमा विषय समावेश छन् ।
‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ । यो भाषासहितको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको हो ।
यस्तो प्रावधानका लागि भूमि ऐन २०२१ मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन गरेर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितलाई दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचरन, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा ‘तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाई बसोबास गर्दै आएका रहेछन् भने त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यी विषय समेटेर अघिल्लो सरकारले २ माघ २०८१ मा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर पछि संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि अगाडि बढ्न सकेन ।
अध्यादेशमै रहेका विषय समेटेर तत्कालीन सरकारले २३ वैशाख २०८२ मा विधेयक ल्यायो । सो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन बाँकी थियो ।
२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा रहेका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भयो । त्यसमा भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि पर्यो ।
त्यही विधेयकमा रहेका प्रावधान समेटेर वर्तमान सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । तर निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेक विषयमा अध्यादेश नल्याउन राष्ट्रपति पौडेलको सन्देश नै दिएपछि अड्किएको हो ।
निर्वाचनसँग सम्बन्धित बाहेक विषयमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका छैनन् । २ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठायो । तर अझैसम्म सो अध्यादेशउपर राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी नगरेको अवस्थामा सरकारले भूमिसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पठाउने आँट नै गर्न सकेको छैन । तथापि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाउने प्रक्रियामै रहेको बताउँछन् ।
सरोकारवाला भने भूमिमा सधंै राजनीति हुँदै आएको र भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको पछिल्लो प्रयास पनि यसकै उदाहरण रहेको बताउँछन् । अघिल्लो सरकारले पनि भूमिको समस्या समाधान गर्ने भनेरै अध्यादेश ल्याएको हो । तर पछि ऐनमा रूपान्तरित हुन सकेन । वर्तमान सरकारले पनि भूमिको समस्या समाधान गर्ने भनेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ । जबकि सरकारको मुख्य म्यान्डेड २१ फागुनको चुनाव हो ।
राष्ट्रपति पौडेलको कार्यालयका अधिकारी पनि सरकार चुनाव गराउनेभन्दा दायाँबायाँ हुन नहुने भएकाले निर्वाचनसँग सम्बन्धितबाहेकका अध्यादेश ल्याउनु उचित नरहेको निष्कर्षमा रहेको बताउँछन् । राष्ट्रपति कार्यालयको यस्तै बुझाइले सरकार अध्यादेश ल्याउनबाट हच्किरहेको छ ।
.jpg)
.jpg)
