काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा खर्बनजिकको नोक्सान भएको छ । प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले साढे ८४ अर्ब भौतिक क्षति भएको आँकलन गरेको छ । सवारीसाधन मात्रै १२ हजार बढीमा क्षति भएको छ । 

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । क्षति हुने जिल्ला ५४ वटा छ भने र क्षति हुने स्थानीय तहको संख्या २ सय ६२ रहेका छन् । 

समितिले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको छ ।

सो समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांशबारे प्रस्तुतीकरण नै गरेका छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी ७७ जनाको ज्यान गएको छ । 

२ हजार ४ सय २९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४ सय ३३ जना घाइते रहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते समिति गठन गरेको  थियो । सो समितिले ७५ दिनपछि बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदनअनुसार समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भएको छ । जसमध्ये प्रभावित निकाय÷संस्था २ हजार १ सय ६८ छन् ।  २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ ।

१२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।

सरकारी÷सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । 

निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर छ । 

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ ।

सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ ।

समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पुनर्निर्माण कार्ययोजनालाई सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।