काठमाडौं : करिब १२.५ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित शुक्रबार सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि बिना धितोको ऋण दिने व्यवस्था पनि महत्वका साथ समेटिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताएको छ । सरकारी वा निजी कुन बैंकबाट त्यस्तो ऋण लगानी हुने ? उल्लेख नभए पनि उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न सबै वाणिज्य बैंकहरु बाध्यकारी हुन्छन् ।  

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था रहेकोे थियोे । बजेट र मौद्रिक नीति दुवै दस्तावेजमा स्वीकार गरेकोे तथ्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले करिब एक दशकअघिदेखि भन्दै आएको शून्य लागत अर्थात फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयप्रति सरकारी स्तरबाटै भएको अविश्वास र असहमति प्रष्ट देखिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले शून्य लागत भनेपनि वैदेशिक रोजगारको चक्रमा लागत र लगानी छ भन्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले शुरुवातदेखि उठाएको विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले प्रष्टसँग आत्मसात गरेकोे छ । शून्य लागत अर्थात फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न चाहेको, तर बाह्य दबाब झेल्ने आँट नगरेको श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वलाई बजेट र मौद्रिक नीतिले नैतिक बल प्रदान गरिदिएको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई सस्तो दरमा कर्जा प्राप्त हुने र औपचारिक प्रणालीबाट रकम आइ हाल मुलुकले प्राप्त गरिरहेको  रेमिट्यान्स थप बढ्न जाने अपेक्षा गरेर बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले प्रष्ट भाषामा नभने पनि हुण्डी रोक्ने माध्यम बिना धितो ऋण प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने सरकारी अपेक्षा देखिएको छ ।

गत वर्ष ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत पहिलोपटक जाने नयाँ कामदार मात्रै ३ लाख ५३ हजार १ सय ६३ छन् । उनीहरुमध्ये एक जनाले १ लाख ५० हजारसम्म ऋण प्राप्त गरे भने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा मात्रै करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने छ ।

यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीलाई चर्काे मिटरव्याजको ऋणबाट मुक्ति दिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जान बिना धितो ऋण पाउन वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीसँग कामदारले गरेकोे तलव सम्झौता करारको प्रति पेस गर्नुपर्नेछ । सम्झौताको प्रति पेस भएपछि बैंकले कामदारले पाउने मासिक तलव उक्त खातामा पठाउन आग्रह गरी पठाएको पत्रमा रोजगारदाताले मन्जुरी जनाएपछि बैंकले बढीमा एक लाख पचास हजारसम्म ऋण दिन सक्ने बताइएको छ । बैंकले सोही खाताबाट आफ्नो साँवा र ब्याज कटाउन पाउने छ । यी सबै प्रक्रिया मिलाउन म्यानपावर कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

शून्य लागतमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी कसरी ऋणको प्रक्रियामा सहजकर्ता बन्न सक्लान् ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । तर बैंकहरु ऋण प्रवाहमा उदार देखिए कामदार आफैंले पनि बैंकमा खाता खोल्ने विषय ठूलो झन्झट नहुने बताइन्छ । यता शून्य लागत अर्थात फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा केही वर्षदेखि निरन्तर कामदार पठाइरहेका म्यानपावर कम्पनीहरुले भने शून्य लागतको निर्णयलाई संस्थागत गरी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा लैजानुपर्ने अवस्थामा कामदारलाई ऋणको व्यवस्था गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । 

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षामान पुन र त्यसअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीलाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था गरिने  सार्वजनिक गरेका थिए । तर ऋण पाउनेहरुको विवरण अत्यन्तै थोरै रहेको बताइन्छ । 

यसले वैदेशिक रोजगारीमा जान बिना धितो ऋण सहजरुपमा प्रवाह हुने विषय सस्तो प्रचारबाजी मात्रै हुने त होइन भन्ने कतिपयको बुझाइ पनि छ । तर वैदेशिक रोजगारमा जान बिना धितो ऋण दिने विषयमा सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएर फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति व्यवहारिक छैन भन्ने व्यवसायीको जिकिरमा अप्रत्यक्षरुपमा भएपनि  सहमति जनाउन पुगेको देखिएको छ ।