काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संस्था नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरी सबै व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा संघ पदाधिकारी र घटक संस्थाका व्यवसायीहरूले श्रममन्त्री अर्याललाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबै व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । संघले त्यस विषयको माग लिखितरूपमा मन्त्रालयमा दर्तासमेत गराएको छ । 

२०७५ फागुन १९ गते वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १३  मा संशोधन गरी ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसके इजाजतपत्रवालाको इजाजत रद्द हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ८ (क१) मा ‘अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस नगरेमा इजाजतपत्रवालाको इजाजत नवीकरण हुने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । संघले दुवै व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ ।

संख्या सयको प्रावधान २०७५ सालमा आएको हो, तर हालसम्म एक पटक पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसअघि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ सालदेखि २०८० सालसम्म ऐनको दफा ८२ मा उल्लेखित बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का यसअघिका निर्णय स्मरण गराउँदै संघले यसपटक पनि उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाए इजाजत नवीकरण नहुने ऐन र नियमावलीको व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी पनि गरेको छ ।

संविधानको मौलिक हकमा कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने छन्, कुनै जात, धर्म, पेशा, व्यवसाय, लिंग, वर्ण, धर्म र क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका पक्षमा उक्त संवैधानिक समानताको व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतका कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले मन्त्रालयमा दर्ता गराएको पत्रमा ऐनभन्दा बाहिर गएर नियमावलीमा फरक–फरक अर्थ आउने गरी व्यवस्था गरिएपछि त्यसकै कारणले धेरै म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्था आएको, बैंक ग्यारेन्टी बनाउन, धरौटी राख्न, कार्यालय स्थापना गर्न समस्या रहेकाले समस्याको समाधान नभएको अवस्थामा रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गरिरहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धरासायी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संघले ऐनको संविधान विरोधी व्यवस्था हटाउन संसदमा विधेयक दर्ता हुनु सकारात्मक भएको, तर समयको अभावले ऐन संशोधन नहुँदा व्यवसायीको व्यवसाय गर्ने अधिकार नै संकटमा परेको स्मरण गराएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार व्यवसायीले नियमितरूपमा असार मसान्तसम्म र जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्ममा इजाजतपत्र नवीकरण गराउन पाउने व्यवस्था छ ।

नियमित समय सकिन अब पाँच हप्ता मात्रै बाँकी रहेको छ । यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै करिब एकचौथाई व्यवसायीले संख्या सयको खुड्किलो पार गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । मे ३१ तारिकदेखि प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाले नेपालीसहित विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाएको छ । त्यसले पनि सयको संख्या पुर्‍याउने व्यवसायीको लक्ष्यमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिएको छ । युरोपका कतिपय नियोगहरुले लामो समयदेखि नयॉ मागपत्र प्रमाणित गरेका छैनन् ।

संघका अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, सचिव कर्णराज कटुवाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी अध्यक्ष सितादेवी देवकोटा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङ, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका उपाध्यक्ष बाबुराम खड्का, संघ कार्यसमिति सदस्य वैकुण्ठ प्रसाद पौडेल ‘वैभव’को सहभागिता रहेको थियो ।