काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जेको सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रभावकारी परिचालन नगरे मुलुक वैदेशिक रोजगारीको दुश्चक्रमा पर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्याण्ड जस्ता विकसित मुलुक कुनै समय वैदेशिक रोजगारको भुमरीमा परेको स्मरण गर्दै ती देशहरु आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने क्रियाकलापमा लगानी नगरेको भए अवस्था फरक हुने उल्लेख गरे ।
नेपाली युवा विदेश मात्रै गएका छैनन्, फर्किएका पनि छन् भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले गत सन् २०२३ र २०२४ मा १५ लाख विदेश गएको र ११ लाख फर्किएको बताए । 'श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फरक तवरले विश्लेषण छुट्टै गर्न आवश्यक छ,' मन्त्री भणडारीले भने, 'चिन्ता नेपाली विदेश गए भनेर होइन, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा हुनुपर्छ ।'
वैदेशिक रोजगारलाई चुनौती भन्दा पनि विदेशमा आर्जित पुँजी, सीप र ज्ञानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएमा नेपाल विदेश जाने मुलुक होइन, अवसर सिर्जना गर्ने मुलुक बन्न सक्ने धारणा राखे ।
श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले हालै निर्णय गरेको श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले ठगी नियन्त्रण, सूचना प्रणालीमा सुधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको बताए । साथै, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा सरकार सक्रिय रहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालय र रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका बढाउन लागिएको र आन्तरिक रोजगार प्रवर्धनका लागि महाशाखा गठन गरिएको जानकारी दिए ।
विदेशमा दु:ख गरेर कमाएको पैसा केवल खानपानमा सकियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपालीहरूलाई मातृभूमिको समृद्धिमा योगदान गर्न आह्वान गरे । आर्थिक र सामाजिक पुन:एकीकरणका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले अब विदेशको रोजगारीमा नभइ नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि फरक र नविन तवरले कार्य गर्न आवश्यकता रहेको बताए । अबको दशक आन्तरिक रोजगारीको रहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले थप समन्वय र सहकार्य बढाउँदै समृद्ध नेपाल बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।
