काठमाडौं : सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ । तर ३ हजार बढीले सम्पत्ति विवरण समयमै नबुझाएको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२ हजार २ सय १४ मध्ये ६८ हजार ९ सय ८४ ले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारी, न्यायाधीश, अध्ययन, अनुसन्धानमा रहेका तथा विदेशमा रहेका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्दैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमध्ये ४.४ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार २ सय ३० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’

‘म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ,’ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगरे कारबाही हुन्छ । ‘थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ,’ उपदफा ३ मा छ । 

यसरी तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नामावली राष्ट्रिय किताबखानाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने तयारी गरेको छ । 

यही पुस ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको सम्बन्धमा छलफलमा जुटेका थिए । त्यसआधारमा समेत राष्ट्रिय किताबखानाले तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको नामावली अख्तियार पठाउने तयारी गरेको हो । उनीहरूको नामावली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सतर्कता केन्द्रमा समेत पठाउन लागिएको छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीउपर अख्तियारबाट जरिमानाको निर्णय हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही हुनेछ । 

सुशासनको मानकमा चुके प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू

सरकारी कर्मचारीका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जति छ  सार्वजनिक पदधारण गरेका अन्य व्यक्तिका लागि पनि उत्तिकै छ ।

तर प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्ने अभ्यास छ  ।  प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुलाई सुशासन र पारदर्शिताको मानकका रूपमा लिने गरिन्छ । तर वर्तमान संघीय मन्त्रिपरिषद्का कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ । तर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छैन । 

सुशासनविद् काशीराज दाहाल भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्रअन्तर्गतका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना भएको बताउँछन् ।

यो पदमा जाँदा के कति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा हो । यसलाई सुशासनको ऐनाका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । यसकारण कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । 

पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । २०४८ को आमचुनावपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । तथापि कतिपय सरकारले यसलाई मानेका छैनन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका सदस्यहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन माग राख्दै भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।