–डा. तिलकबहादुर रावल
निक्कै लामो समयदेखि नै अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा छ । बजेट आउँछन् जान्छन्, हरेक वर्ष पैसा खर्च हुन नसके पनि बजेटको भोलुम बढेकै छ । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । यसमा समस्या छ । अर्ध वार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाइने मात्र होइन राजश्व सङ्कलन समेत नहुने हुँदा यसको लक्ष्यलाई समेत घटाइएको हुन्छ, फेरबदल गरिएको हुन्छ । यस्ता गतिविधि सधैँभरि भइरहेकै हुन् ।
बजेट ल्याउने, शीर्ष छुट्याउने तर, खर्च गर्न नसक्ने । अर्धवार्षिक समीक्षामा खर्च घटाउने र त्यो संशोधित खर्चसमेत परिपूर्ति नहुने अवस्था हाम्रो मुलुकमा सधैँभरी रह्यो । त्यस्तै बजेटमा आर्थिक बृद्धि छ÷सात प्रतिशत हुने भनिएको हुन्छ तर, हुने बेलामा दुई प्रतिशत मात्र भइरहेको हुन्छ । यस्तो बेला सरकारमा रहेका मानिसहरूले सरकारका अर्थमन्त्रीले ‘अर्थतन्त्रले लय समात्दै छ, अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ भनेर भन्नु बेकारको कुरा हो ।’
त्यसो भन्नु हुँदैन । मुलुकको वित्तीय अवस्था जस्तो छ, त्यस्तै देखाएर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बोलीमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन । विश्वासमा सङ्कट छ ।
अहिले वाणिज्य बैकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, उनीहरूले उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई प्रशस्त ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले संस्थाहरूले प्रशस्त ऋण पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले बैंकबाट चाहे जति ऋण लिने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र मुनाफा गरेर बैंकको किस्ता ऋण तिर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । जसकारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । मुलुकको वित्तीय अवस्थामाथि व्यापार घाटा बढेको छ, आम्दानी कम खर्च बढी भइरहेको छ ।
हुन त यसो हेर्दा आयात पनि अहिले घटेको देखिन्छ तर, आयात भन्दा निर्यात बढी घटिरहेको छ । अर्थात् निर्यात तीन प्रतिशतले घटेको छ भने आयात २ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी हेर्दा, वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुचन आएको छ । आयातभन्दा निर्यात बढी घटेकोले अर्थतन्त्र लिक बाहिर गइरहेको छ । मुलुकको अवस्था राम्रो छैन ।
अहिले बजेट पास भैसकेको छ तर, यो बजेटलाई परम्परागत बजेट नै भन्न सकिन्छ । किनकि यो बजेट पनि पहिले पहिलेको भन्दा फरक छैन । बजेटको आकार मात्रै बढाइएको छ । चालू खर्च बढेपनि पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । राजश्व वृद्धि हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा राजश्व लक्ष्यसमेत कटौती गरिन्छ, त्यो पनि पूरा हुँदैन भनेपछि पहिलेको बजेट र अहिलेको बजेटमा खास फरक छैन । यसको कारण राजनीति अस्थिरता, राजनेताको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, कुशासन र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थ प्रमुख कारण हो ।
अहिले अनुमानित पुँजीगत खर्च तीन सय ४५ अर्ब रुपैयाँ छ, फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट, आन्तरिक ऋण तीन सय ६७ अर्ब छ । वैदेशिक ऋण तिर्न सरकारले ऋण नै लिइरहेको छ । बाह्य सहयोग सोचेजति आउन सकेको छैन । यस पटक ५० अर्बको लक्ष्य राखिएको छ तर, १० महिनाको उपलब्धि पाँच प्रतिशत मात्र छ । यस्तो निराशाजनक अवस्थामा परम्परागत बजेटबाट के उपलब्धि हुन्छ भनेर ठान्ने ?
यस पटक धानको उत्पादन पानी नपरेकै कारण पहिले जति जमिनमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले घट्ने भनेका छन् कृषि विज्ञहरूले । यसको अर्थ हाम्रो उत्पादन घट्दैछ, त्यसको ठाउँमा विदेशबाट आयात गर्ने चामलको मात्रा बढ्दैछ । भने पछि अवस्थामा सुधार त छैन । यसको अन्त्य भनेको उत्पादन बढाउनु पर्यो, उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो, मल वीउ, श्रोत साधन र प्रविधि पर्याप्त दिन सक्नु पर्यो । किसानलाई कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नु पर्यो । कृषकलाई आवश्यक सबै कुराको पूर्ति गरिदिनुस्, उद्योग धन्दा बढाउनुस्, कृषि मैत्री, उद्योगी व्यवसायी मैत्री अर्थनीति बनाउनुस् ।
कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु रोडमा फाल्नु नपरोस्, खोलामा बगाउनु नपरोस्, उद्योगी व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन नहुन । यस्तो भयो भने मात्र समस्या हट्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको डीडीसीले दुग्ध किसानको तिर्नुपर्ने अर्बौँ रकम बाँकी नराखोस् ।
किसानले दुःख गरेर गाई भैँसी पाल्छन् दुःखको पैसा डीडीसीले खाइदिन्छ । दुःख गरी गरी अण्डा गोलभेँडा उत्पादन गर्छन्, बेच्ने बेलामा मूल्य र बजार नपाएर रोड र खोलामा पोख्छन् । त्यो बन्द हुने नीति ल्याउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायी मैत्री नीति र योजना बनाऔँ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गरौँ । लगानी पर्याप्त गरिदिऔँ, पूर्वाधार निर्माण र स्रोत साधन किसानसँग पुर्याईदिऔं, यसले किसानलाई राहत दिन्छ ।
अर्को विदेशबाट आयात हुने ग्याँस सिलिन्डर विस्थापित हुने गरी पकेट क्षेत्र छुट्टाएर २ हजार परिवारलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न दिऊँ । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिदिऊँ । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय चुलो किन्न सहुलियत दरमा पैसा दिने ग्यारेन्टी गरौँ । यो सफल भएपछि अर्को पकेट क्षेत्रमा ५ हजार ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्ने गरी त्यस्तै योजना ल्याइदिऊँ । यो पनि सफल भएपछि जिल्ला हुँदै सिङ्गो मुलुकमै यो योजना लागु गरेर ग्यास सिलिन्डर पूर्णरूपमा विस्थापित गरौँ, यसो भएको खण्डमा विदेशबाट आयात हुने ग्यास सिलिण्डरको अन्त्य हुनेछ ।
त्यसका लागि बिजुलीको उत्पादन व्यापक रूपमा बढाऔँ, विदेशमा बेचौँ, विदेशीले लिन नमानेमा आन्तरिक खपत बढाऔँ । बढाउने सहज नीति बनाऔँ । सबै कुरा एकैचोटी गर्छु भनेर हुँदैन । ग्यास सिलिन्डर पाँच वर्षमा विस्थापित गर्ने गरी अगाडी बढौँ । बाटोघाटा बनाउन गाडी चलाउन त्यही बिजुली प्रयोग गरौँ । कृषि उत्पादन बढाऔँ, व्यापार घाटा घटाऔँ । व्यापार घाटा घटाउने मूल मन्त्र यही हो, यसो भयो भने मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ ।
हाम्रो विडम्बना, देश र जनतालाई शिरमा राखेर काम गरौँ भन्ने खालका राजनेता छैनन् । आफू र आफ्नाको हित, आफ्नै सुख सुविधा कसरी जुटाऔं, भ्रष्टाचारका काण्डबाट कसरी जोगिऔँ भन्नेमा मात्र ध्यान छ । शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति र पात्र ठिक भएनन् भन्ने निष्कर्ष जनताले निकालेका हुनाले र व्यवहारमार्फत नै यो कुरा पुष्टि भएकोले अब व्यवस्था यो उ भन्ने होइन, शासक यो त्यो भन्ने होइन, प्रणाली यो त्यो भन्ने होइन, अब यस्तो गरौँ, मिलौँ भन्ने होइन देश बनाउन सक्ने योग्य व्यक्ति खोजेर १० वर्ष डिक्टेटरसीप शासन व्यवस्थामा सबैले काम गरौँ देश बनाऔँ । अहिले एउटा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र आयोग बनाउनु पर्छ, त्यसमार्फत मात्रै अर्थतन्त्रका यावत् समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् संविधानसभा सदस्य रावलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख ।)
