–जीवन शर्मा
प्राकृतिक विपत्ति भनेको मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने र वातावरण, जनजीवन, सम्पत्ति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याउने घटना हो । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, आगलागी, हिमपात, हावाहुरी, चट्याङ्, महामारीजस्ता घटनाहरू नेपालजस्तो भौगोलिकरूपमा विविधतापूर्ण देशका लागि कुनै नौलो कुरा होइन । यस्ता विपत्तिहरूले जनधनको क्षति मात्र होइन, सामाजिक संरचना, मनोवैज्ञानिक अवस्था र आर्थिक गतिशीलतालाई समेत गम्भीर असर पार्छन् । तर विडम्बना, हामी यस्ता विपत्तिलाई नियतिवादसँग जोड्ने गर्छौं र पूर्वतयारीको कुरा पछि सार्छौं । जबकि, आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको मूलमन्त्र नै हो– विपत्तिपछि उपचारभन्दा अगाडि पूर्वतयारी ।
नेपालमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले सयौं मानिसको ज्यान जान्छ । सयौं परिवार विस्थापित हुन्छन् । भूकम्पको अनुभूति पनि २०७२ मा हामीले गहिरोसँग गर्यौं । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातजस्ता पूर्वाधारहरू तहसनहस भए । जनधनको क्षति मात्रै होइन, राज्यको क्षमता र प्रतिक्रियाशीलता पनि परीक्षणमा पर्यो । त्यसैले अब यस्ता घटनाबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । जोखिम कम गर्ने, सतर्कता बढाउने र पूर्वतयारीलाई नीतिगत, प्राविधिक र व्यवहारिकरूपमा आत्मसात गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
पूर्वतयारी भनेको केवल राहत सामग्री थुपार्ने कुरा होइन, यो एक समग्र प्रक्रिया हो, जसले जोखिमको पहिचान, चेतना अभिवृद्धि, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधारको सुदृढीकरण, समन्वय क्षमता विकास, संस्थागत तयारी र समुदायको सहभागिता समेट्छ । सबैभन्दा पहिला आवश्यक हुन्छ– जोखिमको पहिचान । कुन क्षेत्र, कुन प्रकारको विपत्तिको उच्च जोखिममा छ भनेर थाहा नभई तयारी गर्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रमा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरिसकेका छैनन् । केहीले नक्शा बनाएका छन्, तर व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । यसले तयारी कमजोर बनाउँछ ।
प्राकृतिक विपत्ति कहिले आउँछ भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिँदैन, तर जहिलेपनि आउन सक्छ भन्ने बोध समाजमा हुनुपर्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय कार्यक्रममा विपद्बारे सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । बालबालिका, महिलाहरू, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरू विपत्तिका बेला बढी प्रभावित हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूका लागि विशेष तयारी आवश्यक हुन्छ । सरसफाइ, सुरक्षित स्थानमा पुग्ने तरिका, प्राथमिक उपचारका सीप, उद्धारकालीन सम्पर्क नम्बरहरू सबैले जान्नुपर्छ ।
नेपालमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीको पूर्वानुमान गर्छ, तर यो सूचना कति प्रभावकारी ढंगले स्थानीय समुदायसम्म पुग्छ ? कहिलेकाहीँ सूचना ढिलो आउँछ, कहिलेकाहीँ बुझिने भाषामा हुँदैन । समुदायमै आधारित अलार्म प्रणाली, चेतावनी बोर्ड, रेडियो वा मोबाइलमार्फत सतर्क सन्देश प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक छ । स्थानीय भाषामा, सहज ढंगले सन्देश दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । मोबाइल एप्लिकेशन र डिजिटल सूचना प्रणालीलाई गाउँसम्म लैजान सकिने उपाय खोजिनुपर्छ ।
घर निर्माणदेखि सरकारी भवनसम्म, स्कूल, अस्पताल, पुल, सडक सबै विपत्ति प्रतिरोधी हुनुपर्छ । भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण मापदण्ड धेरै ठाउँमा पालना गरिएको छैन । पहिरो रोक्ने ढल व्यवस्थापन, बाढी रोक्ने तटबन्ध वा डाइभर्शन प्रणाली धेरै ठाउँमा कमजोर छन् । कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नदी किनार, पहिरो सम्भावित स्थान वा जोखिमयुक्त भू–भागमा बसालिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, सुरक्षित आवासको निर्माण, संरचनाको नियमित मर्मत तथा निरीक्षण गर्न आवश्यक छ ।
जब विपत्ति आउँछ, पहिलो घडीमै उद्धारमा ढिलाइ हुँदा धेरै ज्यान जान सक्छ । उद्धार टोली, औजार, सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, राहत सामग्री सबै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । स्थानीय तहमै विपद् व्यवस्थापन समिति, प्राथमिक उपचारको तालिम लिएका स्वयंसेवक, सुरक्षित स्थानको पहिचान र सिमुलेसन अभ्यास गरिनु आवश्यक छ । विशेष गरी विपत्ति आएको ७२ घन्टा सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ, त्यस समयमा उद्धारको गति अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले तालिमप्राप्त, अभ्यस्त टोली तयार राख्नुपर्छ ।
धेरैजसो विपत्तिमा सडक अवरुद्ध हुन्छ, बिजुली र सञ्चार सेवा बन्द हुन्छन् । जसले उद्धारलाई झन् कठिन बनाउँछ । वैकल्पिक सञ्चार संयन्त्र, जस्तै स्याटेलाइट फोन, वायरलेस, सामुदायिक रेडियो, ड्रोनमार्फत निगरानी जस्ता प्रविधि तयार राख्न सकिन्छ । बाढीका बेला प्रयोग गर्न सकिने बोट, मोटरबोट, डुंगा, पक्की पुल, ह्युमन चेन तालिम पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कानुन छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । तर, स्थानीय तहमा नीति कार्यान्वयन गर्ने स्रोत, जनशक्ति र क्षमता अभाव छ । विपत्तिका बेला केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावले उद्धार ढिलो हुन्छ । त्यसैले, कानुनी अधिकार स्पष्ट, स्रोत विनियोजन व्यवस्थित र समन्वय संयन्त्र गतिशील हुन आवश्यक छ ।
विपत्तिपछि राहतको नाममा स्रोत खोज्ने चलन धेरै ठाउँमा देखिन्छ । जबकि जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गरेर त्यसका लागि आवश्यक कोष पहिले नै विनियोजन हुनुपर्छ । विपद् बीमा प्रणाली, दातृ सहयोग व्यवस्थापन, आपतकालीन राहत कोष, ‘क्यास रेजर्भ’ प्रणालीजस्ता वित्तीय तयारी आवश्यक छन् । यसले विपत्ति पछि तत्काल राहत र पुनःस्थापनामा सहजता ल्याउँछ ।
विपत्तिपछि मानिसमा मानसिक आघात, डर, तनाव, आक्रोश, बेहोसी र निराशा बढ्छ । यस्तो अवस्थाको सामना गर्न मानसिक स्वास्थ्य सेवा, परामर्श, मनोसामाजिक समर्थन कार्यक्रमहरू पनि तयारीका अंग हुनुपर्छ । यस्ता सेवा दिने स्वयम्सेवक तयार गर्नु, बाँच्नेलाई सामाजिक पुनःएकीकरणमा सघाउनु, सामूहिक मनोबल बलियो बनाउन अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
दीगो पूर्वतयारीमा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । विपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भशास्त्रीय मूल्याङ्कन, जलवायु परिवर्तनका असर, प्रकोपको प्रवृत्ति, प्रवाहको दिशा आदिबारे अनुसन्धान आवश्यक छ । यस्ता अनुसन्धानलाई सरकारी नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्छ । स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, न्क्ष्क् नक्शा, डाटा विश्लेषण, मोबाइल एप्स, डिजिटल सेन्सर आदि प्रयोग गरी समुदायमै आधारित पूर्वतयारी बढाउन सकिन्छ ।
पूर्वतयारी केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबैको साझा भूमिका रहन्छ । विद्यालयमा विपद् शिक्षा, घर–घरमा प्राथमिक उपचार सामग्री, निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व, सञ्चार माध्यमको भूमिका, रेडक्रसजस्ता संस्थाको अभ्यस्त टोली सबै एकीकृत भएर अघि बढ्दा मात्रै प्रभावकारी पूर्वतयारी सम्भव हुन्छ ।
नेपालले हरेक वर्ष विपत्तिबाट पाठ सिक्ने अवसर पाएको छ, तर त्यसलाई स्थायीत्वमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोणमा कमी देखिन्छ । हामी ‘विपत्तिपछि चर्को सक्रियता’ र ‘विपत्तिपूर्व मौनता’को चक्रबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । योजना बनाउने, अभ्यास गर्ने, समीक्षा गर्ने र निरन्तर सुधार गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । विपत्ति होला भनेर पर्खनु हुँदैन, त्यसभन्दा पहिला तयार रहनु बुद्धिमानी हो । किनभने विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन, तर आउँदा त्यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ, यदि तयारी छ भने । यही तयारी नै सच्चा सुरक्षा हो ।
