नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति लचिलोपन देखाएको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । बैंकिङ र निजी क्षेत्रका मागमा केन्द्रित भएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सक्ला ? मौद्रिक नीतिमा गरिएको परिवर्तनले लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको मनोबल र कर्जा विस्तार लगायतको क्षेत्रमा कत्तिको फाइदा पुग्ला भन्ने विषयमा मध्यान्हका छबि सापकोटाले बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मौद्रिक नीति आम नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने हिसाबले नै आएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै नै प्रतिबद्धता बोकेको छ । अब राष्ट्र बैंकले निकाल्ने निर्देशन आएपछि राष्ट्र बैंक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । अहिले मौद्रिक नीतिले कमिटमेन्टमार्फत् वर्किङ क्यापिटलदेखि कर्जा बिस्तारमा सहजता देखाएको छ । ब्याजदर, शेयर कारोबार, निजी आवासीय घर कर्जा लगायतको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले लचकता देखाउँदा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काम गर्न सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीतिले पोजिटिभ लिड लिन सफल भएको छ । अब मौद्रिक नीतिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन व्यवस्थालाई छिटो भन्दा छिटो ल्याएर कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ । साउनको पहिलो सातामै नियमन व्यवस्था आउने हो भने अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम गर्छ ।
केही वर्ष यता राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति लचिलो हुँदै आएको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारमा सहयोग पुर्याउला ?
अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको अवस्था छैन । बैंकको पुँजीको व्यवस्थापन र खराब कर्जाको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेको मौद्रिक नीतिले दुवै कुरालाई समेटेको छ ।
खराब कर्जालाई व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीति लचिलो हुने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि बढ्छ । खराब कर्जासम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र पुँजी वृद्धिको लागि पनि सपोर्ट गर्ने भनिएको छ । अहिले बैंकहरू दबाबमा हुँदा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन, त्यसलाई समाधानको औषधि खोज्छौँ भनेको हुँदा त्यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ब्याजदर करिडोर घटाइएको छ यसले निक्षेप संकलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
अहिले पनि निक्षेपकर्ताले जति पाउन पर्ने त्यति ब्याज पाएका छैनन् । ‘एभरेज कस्ट अफ फण्ड’ हाम्रो मुद्रास्फितिको हाराहारीमा छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्दती निक्षेप अलिकति कम हुँदै गाएको छ । ब्याजदर पनि एकदम कम छ । त्यो अब २.७५ प्रतिशतमा आउँछ । यो चाहिँ निक्षेपकर्ताको हितमा चाहिँ हुँदैन । तर, अरु विकल्प नभएको कारणले गर्दा निक्षेपकर्ताहरू कहाँ जाने त ?
हामीकहाँ अरु बजार छैन । ऋणपत्र बजार पनि सानो छ । क्यापिटल मार्केट त त्यति राम्रो भा छैन । पुँजी बजारलाई विकासमा लैजानुपर्ने देखिन्छ । जति ब्याज दिए पनि निक्षेपकर्ताले त बैंकमै पैसा राख्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै बेलामा एक प्रतिशत ब्याज हुँदा पनि बैंकमा नै पैसा राखिथ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर त बनाएको छ, तर त्यो हिसाबले निक्षेपकर्तालाई अरु लगानी गर्ने औजार छैन । ब्याजदर घट्दा समेत निक्षेपकर्ता निरूत्साहित भएर जाने ठाउँ छैन ।
त्यसैले, हामीलाई पुँजी बजार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै, ऋणपत्र बजार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । कर्जा लिनलाई पनि बैंकमै आउनुपर्ने र पैसा जम्मा गर्न पनि बैंकमै जानुपर्ने अरु विकल्पको बजारै भएन त्यसकारण अरु विकल्प बजार विकास गर्न सरकारले लाग्नु पर्छ ।
निजी आवासीय घर कर्जा र घर जग्गा खरिदमा लचिलो हुँदा उत्पादनमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढ्दा समस्या हुँदैन ?
संसारभरी नै उपभोगको कर्जालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको हुन्छ । यदि उपभोग नै भएन भने उत्पादन गरेर के गर्ने ? सिमेन्ट फ्याक्ट्री खुल्यो तर, घर बनाउने भएनन् भने के गर्ने ? उपभोक्ताको माग भएन भने उत्पादन गरेर के गर्ने ? त्यसकारण उपभोगको कर्जा पहिला बढाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
अहिले पनि उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामै चलेका छन् । माग भएको भए त सय प्रतिशतमा चल्थे । त्यसकारण उपभोग बढाउन आवश्यकता छ । सरकारले उपभोगसँगै उत्पादन नीति मै जोड दिनु पर्छ ।
निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशतको लक्ष्य महत्वकांक्षी नै छ । गैरबैकिङ सम्पत्ति लिएको दुई वर्षको लागि पुरक पुँजीमा राख्न पाइने भनिएको छ, यो सकारात्मक छ तर, पुँजी स्थिर भएको हुनाले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुन गाह्रो छ । तर, मौद्रिक नीतिले पुँजी बढाउने, जोखिम भारलाई सम्बोधन गर्ने, साना उद्यमी कर्जामा ध्यान दिएको छ, त्यसले कर्जा विस्तारको लागि सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
