–डा. शेरजंग बहादुर चन्द

असल शासन व्यवस्था, जसलाई सुशासन पनि भनिन्छ । सुशासन एउटा यस्तो जग हो, जहाँ पारदर्शिता प्रस्फुटित हुन्छ, जवाफदेहिताको भावना बलियो हुन्छ, काम गर्ने तरिकामा दक्षता देखिन्छ, सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ, कानुनीराज स्थापित हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा भ्रष्टाचारको नाम निशान हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा, सुशासनको बारेमा विभिन्न बहसहरू त चल्छन्, तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने धेरै कमजोरी छ । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमध्ये गृह मन्त्रालयको अत्याधिक केन्द्रीकरण, विभिन्न संरचनागत जटिलता, प्राविधिक ज्ञान र सीपको कमी तथा अधिकारको स्पष्ट विभाजन नहुनु हो ।

गृह मन्त्रालय, देशका नागरिकहरूको सुरक्षाका साथै, सुशासनको आधार स्तम्भ बन्न सक्ने क्षमता राख्ने एउटा महत्वपूर्ण निकाय हो । तर, यसका कार्यक्षेत्रहरू प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनदेखि अपराध अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू एउटै प्रशासनिक प्रणालीभित्र सीमित हुँदा तिनको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले अब गृह मन्त्रालयलाई वास्तविकरूपमा सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको कार्यक्षेत्रलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने तथा नयाँ किसिमको संगठनात्मक संरचनाको निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ । यसले मन्त्रालयलाई आफ्नो काममा केन्द्रित हुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सघाउ पुर्‍याउँछ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुनर्संरचना

अहिलेको अवस्थामा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रशासकीय कार्यहरू जस्तै : नागरिकता वितरण, राहदानी बनाउने, राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने, सुरक्षाको रेखदेख गर्ने र शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम राख्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्छ । तापनि, विद्यमान संरचनाअनुसार, यस कार्यालयमा अनुसन्धान गर्ने, सूक्ष्मरूपले निगरानी राख्ने र प्रभावकारी कारबाही गर्ने ठोस अधिकारको कमी छ, जसले गर्दा प्रशासनका कतिपय पक्षहरूमा समस्याहरू देखा पर्ने सम्भावना रहन्छ । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अझ बलियो बनाउनका लागि ‘सशक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस योजनाअनुसार, प्रशासन कार्यालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइयोस्, ताकि यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकोस् ।

यस नयाँ संरचनाअन्तर्गत, एउटा छुट्टै प्राविधिक अनुसन्धान शाखाको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो शाखा मुख्यतः सरकारी कामकाजमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अन्य अनियमितताहरूलाई सूक्ष्मरूपमा अनुगमन गर्ने, आवश्यक प्रमाणहरू संकलन गर्ने र तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता कार्यहरूका लागि जिम्मेवार हुनेछ । यस शाखाले पारदर्शिता कायम गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

पञ्जीकरण कार्यालयको भूमिका

अहिलेको अवस्थामा नागरिक परिचयपत्र, राहदानी बनाउने, विवाह दर्ता, जन्मदर्ता तथा मृत्यु दर्ता जस्ता अत्यावश्यक कागजात बनाउने सम्पूर्ण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुँदै आएको छ । तर, यस प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरू लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, काममा ढिलासुस्ती हुने, घुस दिनुपर्ने जस्ता समस्याहरू सामान्य बनिसकेका छन् । यस्तै, कतिपय अवस्थामा कागजातको दुरुपयोग हुने गरेको पनि देखिन्छ । यस विसंगतिलाई हटाउनको लागि, ‘पञ्जीकरण तथा नागरिक सेवा कार्यालय’ नामको एक पूर्णरूपमा स्वतन्त्र कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस नयाँ कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू, राहदानी बनाउने प्रक्रिया, विभिन्न प्रकारका प्रमाणपत्रहरू जारी गर्ने, जनसंख्या अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गर्ने र ई–सेवा प्रणालीमा पहुँच दिनेलगायतका कार्यहरू एकै छानामुनि अर्थात् एकद्वार प्रणालीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउँछ । 

नेपाल प्रहरीको, नयाँ परिभाषा

नेपाल प्रहरी एक बहुआयामिक कार्य गर्ने संगठन हो, जसका विविध कामहरू छन् । यसले अपराधको अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुरक्षा, विभिन्न कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन र भिड नियन्त्रणजस्ता अनेकौँ जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दछ । यति धेरै प्रकारका कर्तव्यहरूमा सहभागी हुँदा प्रहरीको वास्तविक दायित्व, जुन अपराध अनुसन्धान हो, ओझेलमा परेको छ । यसले गर्दा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा असर परेको देखिन्छ र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रहरीलाई मुख्यरूपमा अपराध अनुसन्धानमा समर्पित एक विशेष दक्षता भएको संगठनको रूपमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गरोस् र यसै क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरोस् भन्ने हो ।

अत्याधुनिक डिजिटल फरेन्सिक प्रविधि, डीएनए विश्लेषण, साइबर क्राइमको अनुसन्धान, र सूक्ष्म निगरानी जस्ता क्षमताहरूमा व्यापक लगानी गरिनुपर्छ । यसका साथै, खोज र अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण तथा प्रविधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त, अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नियमितरूपमा तालिम दिई उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई अद्यावधिक राख्नुपर्छ । प्रहरीका सानातिना प्रशासनिक कार्यहरू र सामाजिक सेवाका कार्यहरू अन्य सरकारी निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरू, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, आतंकवाद र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दाहरूमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नेछ । यसले प्रहरीलाई आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न र देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न थप सक्षम बनाउनेछ ।

ट्राफिक प्रहरीलाई अलग र स्वायत्त संस्था

अहिले ट्राफिक प्रहरी नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रही सडक यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक नियमहरूको पालना गराउने, सवारी दुर्घटनाहरूको व्यवस्थापन, चालक अनुमति पत्रको अनुगमन र जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छ । तर, विद्यमान संरचनामा पर्याप्त प्रविधिको अभाव छ । जनशक्ति पनि आवश्यकताअनुसार उपलब्ध छैन र यसले पर्याप्त कार्यगत स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरीलाई हालको प्रहरी संगठनबाट पूर्णरूपमा अलग गरी ‘यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण’ अथवा ‘सडक सुरक्षा बोर्ड’ जस्ता नामहरूबाट चिनिने एक पूर्ण स्वायत्त निकायको स्थापना गरिनुपर्छ । यस किसिमको स्वतन्त्र निकायले सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

विपद् प्राधिकरणलाई स्वशासित बनाउनु पर्ने

नेपाल एउटा यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ भू–बनोट, वातावरण र जलवायुसँग सम्बन्धित जोखिमहरू अत्यधिक मात्रामा विद्यमान छन् । यहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरू, जस्तै ः बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी तथा डुबानजस्ता विपत्तिहरू बारम्बार आइरहन्छन् । यस्ता विपद्को पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको महत्वपूर्ण कार्यभार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सुम्पे पनि हालको अवस्थामा यसको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालयको निर्देशित सीमाभित्र सीमित छ, जसले प्राधिकरणको प्रभावकारी काममा बाधा पु¥याइरहेको छ । प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ, जसले गर्दा यो प्राविधिक क्षमता र कार्य सञ्चालनमा स्वतन्त्र भई काम गर्न सकोस् । प्राधिकरणले कुनै पनि दबाब बिना आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विपत्ति आइपरेको अवस्थामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका उद्धार संयन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसले उद्धार कार्यलाई एकीकृत र छिटो बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रलाई अब जिल्ला तहसम्मै फैलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वर्तमान समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सम्पूर्ण गतिविधिहरू संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सीमित छन् । तर, मुलुकमा सुशासन कायम राख्नको लागि स्थानीय तहसम्म यसको प्रभावकारी उपस्थिति हुनु अपरिहार्य छ । प्रस्ट छ, हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका स्थायी प्रतिनिधिहरू खटाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विभागको पहुँच र कार्यान्वयन क्षमता स्थानीय स्तरसम्मै सहजै पुग्न सकोस् ।

सशस्त्र प्रहरी बलको पुनर्संरचना

नेपालमा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन् । यद्यपि, कार्य क्षेत्रहरूको अस्पष्टता, दोहोरो जिम्मेवारी र स्रोतको खिचातानीका कारण सुरक्षा संयन्त्रहरू कमजोर देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई केही स्पष्ट र रणनीतिक सुरक्षागत कार्यहरू केन्द्रीकृतरूपमा जिम्मा दिन खाँचो छ । यसले सुसंगठित सुरक्षा, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र जवाफदेही संयन्त्र बलियो बनाउनेछ । नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन खुला सिमानाका कारण चोरी पैठारी, मानव तस्करी, अवैध आप्रवासन, आपराधिक गतिविधि बढ्दो छ । जसलाई नियन्त्रण लिन सशस्त्र प्रहरीलाई स्थायी सीमा चौकी, प्रविधियुक्त निगरानी र ट्र्याकिङ प्रणाली, गस्ती, चेकपोस्ट सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्छ ।

नागरिक प्रदर्शन, आन्दोलन र भिड व्यवस्थापनमा व्यवस्थित, प्रशिक्षित र संयमित बल आवश्यक पर्छ । सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष दंगा नियन्त्रण टोली, आवश्यक सुरक्षा उपकरण, मनोवैज्ञानिक तालिम र रणनीतिक नियन्त्रण क्षमतासहित जिम्मा दिनुपर्छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपद्को समयमा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र जोखिम नियन्त्रण कार्यमा सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीय बलको रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा राजस्व चुहावट रोक्न, सशस्त्र प्रहरीले भन्सार कार्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै निगरानी, नियन्त्रण जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । सरकारी भवन, संरचना र कर्मचारीमाथि हुने सम्भावित आक्रमण, तोडफोड वा आतंकवादको जोखिम न्यूनीकरणमा स्थायी सुरक्षा तैनाथी सशस्त्र प्रहरीको जिम्मा हुनुपर्छ । ठूला परीक्षाहरू (लोकसेवा, प्रहरी, सेना, शिक्षक सेवा आदि)का समयमा केन्द्र र प्रश्नपत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै, दुर्गम भेग र राति यात्रा गर्ने सवारीहरूमा लुटपाट, अपहरण र डकैती नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई मुख्य राजमार्गहरूमा गस्ती, चेकिङ र स्टेसन राख्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपालमा उत्तम शासन व्यवस्था खाली कानुन बनाएर मात्रै हासिल गर्न सकिन्न । यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि गृह मन्त्रालयको कार्य विस्तार, कर्तव्य र प्रशासनिक अंगहरूको सांगठनिक स्वरूपलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार बनाउन अनिवार्य छ । किनकि गृह मन्त्रालय नै त्यस्तो मन्त्रालय हो, जसले विपद्का घटनादेखि सुरक्षाका घटनासम्मको जिम्मेवारी बहन गरेको हुन्छ । अबको शासन सुधारको मार्ग भनेकै यही हो । यी विभिन्न सुधारहरूलाई लागु गरेर मात्रै सुशासनको आधारशिलालाई बलियो बनाउन सकिन्छ, नत्र राज्यका संरचनाहरू आफ्नै बोझले कमजोर हुँदै जानेछन् र अपेक्षित विकास हुन सक्ने छैन ।