–सन्दिप पनेरू
नेपालको राजनीतिक यात्रा ऐतिहासिकरूपमा संघर्ष, परिवर्तन र सम्भावनाले भरिएको छ । तर, समयक्रममा त्यही संघर्षका प्रतीक ठानिएका ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति अहिले आम जनमानसमा गहिरो वितृष्णा पैदा भएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशकपछि पनि देशले अपेक्षित स्थायित्व, समावेशी विकास र सुशासन नपाउनुका पछाडि यी दलहरूको व्यवहार, नीतिगत अस्थिरता, सत्तालोलुपता र स्वार्थपरक गठबन्धनको राजनीति मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ ।
सुरुमा परिवर्तनका नारा, बलिदानी र जनताका सपना बोकेका दलहरू क्रमशः आफैं परिवर्तनको विरोधी जस्ता देखिन थाले । जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनजस्ता ठूला राजनीतिक घोत्ल्याइँपछि जनतामा केही आशा पलाएको थियो कि अब सत्ता जनताको हातमा आउनेछ, अब गरिबको आवाज सुन्ने संसद् बन्ला, अब शिक्षित युवाहरू विदेश होइन, मुलुककै विकासमा लाग्लान् । तर, यी अपेक्षाहरू आफैं हराउन थाले । राजनीति जनताको सेवाभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ, गुट–उपगुट र शक्ति सन्तुलनमा सीमित हुन थाल्यो ।
राजनीतिक दलहरूबीचको विचारधाराको विभाजन गुम्दै गयो । वामपन्थी, मध्यममार्गी वा प्रजातान्त्रिक भन्ने छुट्याइने दलहरू एउटै विचारविहीन ठेलीमा परिणत भए । विचारभन्दा पनि सत्ता नै मुख्य लक्ष्य भयो । कुनै चुनाव आएपछि मात्र जनतालाई सम्झिने र बाँकी समय कुर्सीको खेलमा अल्झिने प्रवृत्तिले दलहरूप्रति विश्वासको जग भत्किँदै गयो । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै जनताको समस्या भुलेर आफू र आफ्नो गुटको मात्रै फाइदा हेर्ने प्रवृत्तिले ठूला दलहरू ‘जनताका प्रतिनिधि’ होइन, ‘स्वार्थी गुटको संयन्त्र’ जस्ता देखिन थाले ।
युवा पुस्ता विशेषतः अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराश छ । युवाहरूले रोजगारीको अभावमा विदेशिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा विभेद व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कायम छ । दलहरूले वर्षौंदेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा दोहो¥याए, तर नारा शब्दमै सीमित रह्यो । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दलका प्रतिनिधिहरू विकासभन्दा ठेक्का–कमिसनको खेलमा रमाइरहेका छन् । अझ दुःखद त के छ भने, दलहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्दा पनि आरोपित नेतालाई जोगाउन एकापसमा मिल्ने गरेका छन् । यस्तो मिलोमतोले जनतामा वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।
एकातिर राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रको रक्षक हुँ भन्ने दाबी गर्छन् भने अर्कातिर आन्तरिकरूपमा तिनकै संरचना अधिनायकवादी र व्यक्तिपूजामूलक बनिसकेका छन् । युवाहरूको पदोन्नति होइन, वफादारीको पुरस्कार दिने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व जन्मिन सकेको छैन । एउटै अनुहारहरू दशकौंसम्म घुमिरहँदा जनताको सपना सँगै सकिएको छ । जब पुराना नेताहरूले आफूभन्दा कमजोरहरूलाई मात्रै अवसर दिन्छन्, तब पार्टीलाई गन्ध नलाग्ने बासी विचारले चलाउँछ, जसको असर जनतामा असन्तोषका रूपमा देखा पर्छ ।
नागरिकले भोगेको ठूलो पीडा भनेको अस्थिरता हो । ५ वर्षका लागि चुनिएका सरकारहरू ५ महिना पनि टिक्दैनन् । दलहरूबीचको गठबन्धन प्रायः सैद्धान्तिक नभई संख्यात्मक गणनामा आधारित हुन्छ । फलतः जनताले सरकारलाई आफ्नो समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र होइन, दलहरूका स्वार्थ मिलाउने मेसिनको रूपमा हेर्न थालेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा ठूला राजनीतिक दलहरूको सम्मान गुम्नु अस्वाभाविक होइन ।
यसरी ठूलो दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै जानुको मूल कारण हो— उनीहरूको जनविरोधी र अवसरवादी व्यवहार । लोकतन्त्रमा दल आवश्यक संस्थाहरू हुन्, तर जब ती संस्थाहरू जनताको सेवा नगरी आफ्ना नेताको संरक्षण गर्नमै सीमित हुन्छन्, तब जनताको विश्वास गुम्छ । अहिलेको अवस्था त्यही हो । जनता दलका झण्डा हेरेर होइन, नेताहरूको अतीत हेरेर प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । चुनावमा उम्मेदवारको पार्टी होइन, विगतको व्यवहार र क्रियाकलाप हेरेर निर्णय गर्न खोज्छन् । तर, जब सबै दलमा उस्तै अनुहार देखिन्छ, तब विकल्पको खोजीमा जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ आशा राख्न थालेका छन् ।
वितृष्णाले राजनीतिबाट विमुख बनाउँछ । जनताले राजनीतिप्रति चासो घटाउँदै लैजानु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । त्यसैले ठूला दलहरूले अझै पनि समयमै आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । केवल शक्ति कब्जा गरेर होइन, जनताको समस्या सम्बोधन गरेर मात्रै राजनीतिक दलहरू जनप्रिय बन्न सक्छन् । राजनीति जनताको भरोशाबाट बाँच्छ, डर र निराशाबाट होइन । अबको समय गम्भीर आत्ममूल्यांकनको हो, नत्र जनता परिवर्तनको अर्को लहर ल्याउन पछि हट्ने छैनन् ।
