–चन्द्रबहादुर बस्याल
सार्वजनिक सेवा जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । राज्यको संरचना, कार्यशैली र विश्वसनीयता सबैभन्दा पहिले यही सेवाबाट आकलन हुन्छ । नागरिकले अनुभूत गर्ने सरकारको अनुहार भनेकै विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी, अदालत, मालपोत, स्थानीय तहका सेवा केन्द्रहरू, सहकारी, नापी, सडक डिभिजन, खानेपानी, विद्युत् कार्यालयजस्ता ठाउँ हुन् । यिनको पहुँच, प्रभावकारिता, समयसीमा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले देशमा सार्वजनिक प्रशासन कति सक्षम छ भन्ने बुझिन्छ । तर, यथार्थ के छ भने नेपालमा सार्वजनिक सेवाले जनताको जीवन सहज तुल्याउनेभन्दा बढी झन्झटिलो बनाएको अनुभूति गराउँदै आएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि गम्भीर बेथिति मौलाउँदै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबन्डाको संस्कृति, शिथिल प्रशासन, घुसप्रथाको जालो, ढिलासुस्ती र सेवाप्रति गैरजिम्मेवारीपन आज पनि यथावत् छन् । सेवा लिन गएका नागरिक लाञ्चनाको शिकार बनिरहेका छन् । कार्यालयमा सेवा समयमै नपाइने, काम गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने, अनेक सिफारिस बटुल्नुपर्ने, दलालको सहायता लिनुपर्ने, अनावश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य हुनु, अनलाइन प्रणालीमा देखाइएको पारदर्शिता व्यवहारमा नदेखिनु आमजसो गुनासो बनेका छन् ।
कुनै काम गर्दा कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रष्ट विवरण नदिने, अभद्र व्यवहार गर्ने र सेवा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति आम देखिन्छ । कतिपय कर्मचारी सेवाग्राहीलाई कानुनी झन्झट देखाएर धम्क्याउने, आफ्नो पहुँच नदेखाएसम्म सेवा दिन हिच्किचाउने, तेस्रो पक्ष (दलाल)मार्फत मात्र संवाद गर्न सकिने अवस्था बनाउने प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिक राज्यबाट विमुख हुने, तिनमा आक्रोश र वितृष्णा बढ्ने अवस्था बनिरहेको छ ।
समस्या यत्ति मात्र छैन, कतिपय सेवा प्रदायक निकायहरू आफैं भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेका छन् । सार्वजनिक खरिद, निर्माण कार्य, अनुदान वितरण, राहत व्यवस्थापन, नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति जस्ता विषयमा व्यापक अनियमितता देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाका अधिकांश निकायमा एकीकृत सेवा प्रवाहको अभाव छ । एउटै कामका लागि धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने, एउटै कागजात बारम्बार प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाले जनतालाई हैरान बनाएको छ ।
यस्तो बेथिति केवल काठमाडौं वा सहरका सरकारी कार्यालयमा मात्र सीमित छैन, स्थानीय तहमा समेत पहुँच नभएका नागरिक झन् ठूलो पीडामा छन् । सेवा प्रदान गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले अकर्मण्यता देखाउने, अनावश्यक र राजनीतिक पूर्वाग्रहले सेवा वितरण प्रभावित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कतिपय अवस्थामा सेवा नै लोप भएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षक उपस्थित नभएको, स्वास्थ्यचौकीमा औषधि नभएको, सडक विभागले बाटो मर्मत नगरेको, नगरपालिकाले फोहोर नउठाएकोजस्ता समस्या व्यापक छन् ।
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनुको मूल कारण भनेको सेवाप्रति उत्तरदायित्वबोधको अभाव हो । सेवा दिने संस्थाहरूले जनतालाई आफूले तलब पाउने स्रोतका रूपमा हेर्नु पर्नेमा, दायित्वभन्दा अधिकारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले काम गर्न सक्ने वातावरणलाई संकुचित बनाएको छ । मूल्यांकनको कुनै प्रभावकारी संयन्त्र छैन, नागरिकबाट प्राप्त गुनासोहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेही व्यवस्था कमजोर छ ।
निजामती सेवा प्रणाली अझै पनि पञ्चायती ढाँचाको सोचमा चलिरहेको महसुस हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्न प्रयोगमा ल्याइएका प्रविधि देखाउनका लागि मात्र राखिएका छन् । सूचना प्रविधिमा आएको प्रगति पूर्णतः प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु, कर्मचारीहरूमा आवश्यक दक्षता अभाव हुनु, सेवा केन्द्रहरूको भौतिक संरचना कम्जोर हुनुजस्ता कारणले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसको असर भने जनताले झेलिरहेका छन् ।
समस्या समाधान गर्न सरकार र राज्य संयन्त्रले प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । प्राविधिक सुधारसँगै मानसिक र नैतिक सुधार अपरिहार्य छ । कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता बढाउन सेवा अनुशासनलाई कठोर रूपमा पालना गरिनुपर्छ । सेवाग्राहीको अभिव्यक्ति र गुनासोलाई आधार बनाएर सेवा मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । नागरिक मैत्री सेवा सञ्चालनका लागि कार्यालयको वातावरण, कार्यशैली, पहुँच र व्यवहार सबैमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक, अनलाइन प्रणालीको भरपर्दो विस्तार, एकद्वार प्रणालीको विकास, डिजिटल सेवा प्रवाहमा दक्ष जनशक्तिको परिचालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निगरानी संयन्त्र सशक्त बनाउनु अत्यावश्यक छ । सेवाको स्तरबृद्धि गर्न नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय समुदायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनतामाझ सचेतना फैलाउने, गुनासो दर्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवाका मापदण्डहरू सुनिश्चित गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्षमा, सार्वजनिक सेवा भनेको सरकार र जनताको सम्बन्धको आधार हो । यो सम्बन्ध विश्वासमा टिकेको हुन्छ । जुन दिन राज्यका सेवा प्रदायकहरू नागरिकलाई सम्मान गर्न थाल्छन्, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन्छ र जनताले पनि राज्यप्रति भरोसा गर्न थाल्छन् । त्यस दिन सार्वजनिक सेवा जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि अहिलेको बेथिति सुधार्ने नीतिगत, संरचनागत र मानवीय पहल तुरुन्त आवश्यक छ ।
