रुपन्देही : जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पेस भएको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्र पेस गर्न सरकारी वकिललाई आदेश दिएको छ ।

आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तरिम तथा अन्तिम आदेशको निर्णय भएपछि मात्रै जिल्ला अदालतले सरकारी पक्षबाट आएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने जनाएको हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राखिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।